UCC : ‘आप’ने दिले समर्थन पण, काँग्रेस नेत्यानं व्यक्त केली वेगळीच ‘भीती’

UCC : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांनी काल मध्य प्रदेशातील एका कार्यक्रमात समान नागरी कायद्याबाबत (UCC) वक्तव्य नव्या चर्चेला सुरुवात करून दिली आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर देशभरात समान नागरी कायद्यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. राजधानी दिल्लीत सतत भाजपला भिडणारा आम आदमी पक्ष (AAP) या मुद्द्यावर मोदी सरकारला समर्थन देताना दिसत आहे. आम्ही सैद्धांतिक पद्धतीने समान कायद्याचे समर्थन करतो. आपसातील सहमती आणि सविस्तर चर्चा केल्यानंतरच हा कायदा आणावा, असे मत पक्षाने व्यक्त केले आहे.

काँग्रेसचा विरोध कायम 

या मुद्द्यावर आप समर्थन देताना दिसत असला तरी काँग्रेस (Congress) मात्र विरोधात आहे. तसेही काँग्रेस मोदी सरकारच्या कोणत्याही निर्णयाचे कधीच समर्थन करत नाही. अजेंडा आधारित बहुसंख्यक सरकार हा कायदा लोकांवर थोपवू शकत नाही. कारण, असे केल्याने लोकांमध्ये विभाजन आणखी वाढेल. देशातील बेरोजगारी, महागाई आणि वाढत चाललेले अपराध यांवरून लक्ष विचिलत करण्यासाठी सरकारने हा मुद्दा पुढे केल्याचे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या या वक्तव्यावरून या कायद्यावर काँग्रेसचे काय धोरण असेल याचा अंदाज येतो.

#WATCH | We support Uniform Civil Code (UCC) in principle as Article 44 also says that there should be UCC in the country. Therefore, there should be a wide consultation with all religions, political parties and organizations and a consensus should be built: AAP leader Sandeep… pic.twitter.com/kiZoOpcgcS

— ANI (@ANI) June 28, 2023

आम्ही सैद्धांतिक मार्गाने युसीसी कायद्याचे समर्थन करतो. कारण, आर्टिकल 44 हेही या कायद्याचे समर्थन करते की देशात समान नागरी कायदा असला पाहिजे. पण, हा मुद्दा देशातील सर्व धर्म आणि संप्रदायातील लोकांशी जोडला गेलेला आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी यावर चर्चा करावी. एकत्रित विचार व्हावा. केवळ अधिकारवाणीने हा कायदा अंमलात आणला जाऊ नये, असे आम आदमी पक्षाचे नेते संदीप पाठक म्हणाले.

भाजपासाठी महत्वाचा मुद्दा

भारतीय जनता पार्टीच्या (BJP) अजेंड्यातील हा प्रमुख मुद्दा आहे. जम्मू काश्मिरातील कलम 370 हटवणे, राम मंदिराची निर्मिती या आश्वासनांची पूर्तता सरकारने केली आहे. त्यानंतर सरकारने समान नागरी कायद्याकडे मोर्चा वळवला आहे. विधी आयोगाने 14 जून रोजी युसीसीवर नव्याने विचार विनिमयाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. संवेदनशील असलेल्या या मुद्द्यावर सरकारने सार्वजनिक आणि मान्यताप्राप्त धार्मिक संघटनांकडून मते मागितली आहेत.

PM Modi on UCC : पीएम मोदींनी साधलं टायमिंग; म्हणाले, एका देशात दोन कायद्यांचं…

मोदी काय म्हणाले होते?

पंतप्रधान मोदी यांनी मंगळवारी भोपाळ येथे आयोजित करण्यात आलेल्या पक्षाच्या एका कार्यक्रमात समान नागरी संहितेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. एका देशात दुहेरी व्यवस्था असू शकत नाही. एक देश दोन कायद्यांना कसा चालू शकेल, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला होता.