मोठी बातमी : देशद्रोहाचा कायदा हद्दपार होणार; केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहंची लोकसभेत घोषणा

नवी दिल्ली :  मोदी सरकारने देशातील कायदेशीर रचनेत मोठ्या बदलाच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी (दि.11) लोकसभेत देशद्रोहाचा कायदा रद्द होणार असल्याचे सांगितले. यासंदर्भात सरकारकडून प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या या कायद्याबाबत बराच वाद सुरू होता. तसेच अनेक विरोधी पक्षांनी तो रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आता स्वतः गृहमंत्र्यांनी हा कायदा रद्द केला जाणार असल्याची घोषणा केली आहे.

New bill on IPC will completely repeal offence of sedition: Amit Shah in Lok Sabha

Read @ANI Story | https://t.co/QuOTCf9yV3#AmitShah #LokSabha #IPC pic.twitter.com/dt8fyJXlfH

— ANI Digital (@ani_digital) August 11, 2023

शाह म्हणाले की, 1860 ते 2023 पर्यंत देशाची फौजदारी न्याय व्यवस्था ब्रिटिशांनी बनवलेल्या कायद्यानुसार चालत होती. मात्र, आता भारतीय दंड संहिता (1860), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (1898), भारतीय पुरावा कायदा (1872) मध्ये बनवलेले हे कायदे रद्द केले जात असून, नवीन कायदे आणले जात आहेत. त्यानुसार आता देशात भारतीय न्याय संहिता (2023), भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (2023) आणि भारतीय पुरावा कायदा (2023) प्रस्तावित केले जातील.

काय भाषणं करायचे? पण मंत्रीपद अन् ‘हरहर मोदी’…; संदीप क्षीरसागरांचा धनंजय मुंडेंवर निशाणा

जुने कायदे इंग्रजांनी आपल्या मर्जीनुसार बनवले होते, ज्याचा उद्देश शिक्षा देणे हा होता. परंतु, आता आम्ही त्यांना बदलत असून, आमचा उद्देश शिक्षा करणे नाही तर न्याय देण्याचा आहे असेही शाह यांनी यावेळी स्पष्ट केले. ही सर्व विधेयके स्थायी समितीकडे पाठवण्यात येणार असल्याचेही यावेळी शाह म्हणाले.

श्रीराम ग्रुपच्या आर त्यागराजन यांनी केलं 6 हजार 210 कोटींचं दान, स्वत:साठी ठेवलं फक्त एक छोट घर

सध्या देशद्रोहासाठी जन्मठेपेची किंवा तुरुंगवासाची शिक्षा असून, ज्यात तीन वर्षांपर्यंत वाढू होऊ शकते. नवीन तरतुदीनुसार तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा 7 वर्षांपर्यंत बदलू शकते. तसेच नवीन विधेयकात ‘देशद्रोह’ हा शब्द काढून टाकण्यात आला असून, काही बदलांसह कलम 150 अंतर्गत तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे. पुरावे गोळा करताना व्हिडीओग्राफी करणं अनिवार्य असेल. ज्या विभागात 7 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेचं प्रावधान असेल, त्या प्रकरणामध्ये पुरावे गोळा करण्यासाठी फॉरेन्सिक टीम तिथे पोहोचेल असेही शाहंनी यावेळी सांगितले. झिरो एफआयआर 15 दिवसांच्या आत संबंधित पोलिस स्टेशनला पाठवावा लागेल, जर पोलिसांनी एखाद्या व्यक्तीला ताब्यात घेतले किंवा अटक केली तर त्यांना कुटुंबाला लेखी कळवावे लागेल.

कोणत्या कायद्यात किती कलमे?

भारतीय नागरी संरक्षण संहिता (2023) मध्ये आता 533 कलमे असतील, 160 कलमे बदलण्यात आली आहेत आणि 9 नवीन कलमे जोडण्यात आली आहेत. भारतीय न्यायिक संहिता (2023) मध्ये 356 कलमे असतील, ज्यामध्ये 175 कलमे बदलण्यात आली आहेत आणि 8 नवीन कलमे जोडण्यात आली आहेत. भारतीय पुरावा कायदा कायदा (2023) मध्ये 170 कलमे असतील, आता 23 कलमे बदलून 1 कलम जोडण्यात आले आहे.

‘आप’ला आणखी एक धक्का; संजय सिंह यांच्यापाठोपाठ खासदार राघव चढ्ढाचेंही राज्यसभेतून निलंबन

मॉब लिंचिंगमध्ये मृत्युदंडाची तरतूद

नव्या विधेयकात हत्येच्या व्याख्येत मॉब लिंचिंगचा समावेश करण्यात आला आहे. 5 किंवा अधिक व्यक्तींचा समूह वंश, जात किंवा समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, वैयक्तिक श्रद्धा किंवा इतर कोणत्याही कारणावरून हत्या झाल्यास अशा गटातील प्रत्येक सदस्याला मृत्युदंड किंवा तुरुंगवासाची शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये कमीत कमी 7 वर्षे शिक्षा आणि जास्तीत जास्त फाशीची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय दंडही आकारण्यात येणार आहे.

संबंधित बातम्या