New Insurance Bill : स्वस्त पॉलिसी, अधिक कव्हर! नव्या विमा विधेयकाचा सर्व सामान्यांना काय फायदा?

New Insurance Bill Benefits विमा कायदा सुधारणा विधेयक 2025' सामान्य पॉलिसीधारकांसाठी गेम-चेंजर ठरेल असाही दावा केंद्र सरकारने केला आहे. 

New Insurance Bill Benefits : देशाच्या विमा क्षेत्रात लवकर सुधारणा होण्यासाठी मोदी सरकराने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकलं असून,  केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘विमा कायदा सुधारणा विधेयक 2025′ म्हणजेच ‘सबका बीमा, सबकी रक्षा’ ला मंजुरी दिली आहे. ज्यामुळे विमा कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल होतील. या विधेयकामुळे 100 वर्षे जुन्या विमा कायद्यांमध्ये लक्षणीय बदल होणार आहेत. नव्या विमा कायदा सुधारणा विधेयकामुळे सर्व सामान्यांना कोणते 10 फायदे होणार त्याबद्दल जाणून घेऊया…

आता मनरेगा नाही विकसित भारत-जी राम-जी म्हणायचं; 100 ऐवजी125 दिवस कामाची हमी योजना कशी बदलली?

नव्या विधेकात 100 टकके परकीय गुंतवणूक 

नवीन विमा विधेयकात या क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि खेळते भांडवल वाढवण्यावर मोठा भर देण्यात आला असून, सरकारने विमा क्षेत्रात 100 टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीला (FDI) मान्यता दिली आहे. याचा अर्थ असा की, परदेशी विमा कंपन्या आता भारतात थेट व्यवसाय सुरू करू शकतील. यामुळे या क्षेत्रातील स्पर्धा वाढेल आणि कमी प्रीमियमवर चांगल्या विमा योजना सुरू होतील आणि सामान्य लोकांना फायदा होईल. काही दिवसांपूर्वीच मोदी सरकारने विम्यावरील GST 18 टक्क्यांवरून  शून्यावर आणण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आता 100 टक्के परकीय गुंतवणुकीला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे FDI चा फायदा संपूर्ण क्षेत्राला होईल अशी अपेक्षा आहे.

नवीन विधेयक सामान्य पॉलिसीधारकांसाठी गेम-चेंजर ठरेल

या विधेयकाचा प्राथमिक उद्देश देशात विमा संरक्षण वाढविणे आणि पॉलिसीधारकांना त्यांचे फायदे सुनिश्चित करताना त्यांचे संरक्षण करणे हा आहे. हे नवीन विधेयक सामान्य पॉलिसीधारकांसाठी गेम-चेंजर ठरेल असाही दावा केंद्र सरकारने केला आहे.

STORY | Govt introduces bill in LS to hike FDI in insurance sector to 100 per cent

A bill seeking to raise FDI in the insurance sector to 100 per cent was on Tuesday introduced in the Lok Sabha amid strong protest from the Opposition.

READ: https://t.co/UHA25PT8xl pic.twitter.com/0mHruZloTC

— Press Trust of India (@PTI_News) December 16, 2025

सर्व सामान्यांना कोणते 10 फायदे मिळणार?

1. परवडणाऱ्या आणि चांगल्या पॉलिसीज : परदेशी कंपन्यांसाठी एफडीआय मर्यादा 100 टक्क्यापर्यंत वाढल्याने, भारतीय बाजारपेठेत जागतिक विमा कंपन्यांची संख्या झपाट्याने वाढेल. या वाढत्या स्पर्धेमुळे ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी विमा कंपन्यांमध्ये स्पर्धा निर्माण होईल, ज्यामुळे स्पर्धात्मकदृष्ट्या परवडणाऱ्या पॉलिसी प्रीमियम मिळतील. सरासरी ग्राहकांना आता जास्त प्रीमियम भरावे लागणार नाहीत आणि परवडणाऱ्या किमतीत चांगल्या कव्हरेजसह पॉलिसी खरेदी करता येतील. New Insurance Bill Benefits

2. नवीन आणि अडव्हान्स ग्लोबल इंश्योरन्स प्‍लान : प्रमुख जागतिक विमा कंपन्या 100 टक्के भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करणार आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांकडून तरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त नव्या आणि अडव्हान्स ग्लोबल इंश्योरन्स प्‍लानदेखील आणतील. ज्यात प्रामुख्याने सायबर विमा, पाळीव प्राणी विमा किंवा तयार केलेल्या सूक्ष्म-विमा पॉलिसी सारख्या उत्पादनांचा समावेश असू शकतो. ज्या सध्या बाजारात मर्यादित आहेत. ही नवीन आणि नाविन्यपूर्ण उत्पादने ग्राहकांना उदयोन्मुख जोखमींपासून चांगले संरक्षण प्रदान करतील.

3. चांगले आणि जलद दाव्यांचा निपटारा : बाजारपेठेतील वाढत्या स्पर्धेमुळे केवळ प्रीमियम कमी होणार नाहीत तर, सेवा गुणवत्तेवरही थेट परिणाम होईल. परदेशी कंपन्या त्यांच्या जागतिक सर्वोत्तम पद्धती आणि नवीन तंत्रज्ञान (जसे की AI/ML) आणतील, ज्यामुळे दाव्याची प्रक्रिया आणि निपटारा अधिक कार्यक्षम होईल.यामुळे सरासरी पॉलिसीधारकाला त्यांच्या दाव्याची प्रक्रिया होण्यासाठी जास्त वेळ वाट पाहावी लागणार नाही आणि गरज पडल्यास त्यांना शक्य तितक्या लवकर आर्थिक मदत मिळेल.

4. ग्राहकांच्या हिताचे अधिक संरक्षण : नवीन कायद्याअंतर्गत, विमा नियामक भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणला (IRDAI) सर्व अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार IRDAI आता SEBI प्रमाणेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा ग्राहकांना फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांकडून “अनैतिकरित्या मिळवलेला नफा” वसूल करू शकतील.

5. विम्याचा वापर वाढेल : एफडीआय मर्यादा काढून टाकल्याने, विमा कंपन्या टियर-2 आणि टियर-3 शहरांच्या पलीकडे देशातील दुर्गम आणि ग्रामीण भागात वेगाने वाढवतील. यामुळे भारताच्या लोकसंख्येचा एक महत्त्वाचा भाग, ज्यांनी यापूर्वी विमा उतरवलेली व्यक्ती परवडणाऱ्या किमतीत पॉलिसी खरेदी करण्यास सक्षम होण्यास मदत होईल.

EPFO Rules : लग्नासाठी PF मधून किती पैसे काढू शकतात? जाणून घ्या ‘हे’ नियम

6. सुधारित ग्राहक सेवा आणि पारदर्शकता : आंतरराष्ट्रीय कंपन्या बाजारात प्रवेश करत असताना, ग्राहकांना टिकवून ठेवण्यासाठी जागतिक दर्जाची ग्राहक सेवा प्रदान करण्यावर त्या अधिकाधिक भर देतील. वाढत्या स्पर्धेमुळे त्यांच्या धोरणाच्या अटी, शर्ती आणि दाव्यांच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आवश्यक असेल. या सुधारणेमुळे ग्राहकांच्या तक्रारींचे जलद निराकरण होण्यास मदत होईल आणि त्यांना त्यांच्या धोरणांबद्दल अचूक आणि संपूर्ण माहिती मिळेल.

7. विमा एजंट्सची कार्यक्षमता आणि वर्तन सुधारणे : एक-वेळ नोंदणी प्रणाली प्रस्तावित आहे, ज्यामुळे एजंट्सना त्यांची नोंदणी वारंवार नूतनीकरण करण्याची आवश्यकता नाहीशी होईल. यामुळे एजंट्सना प्रशासकीय कामांमधून त्यांचा वेळ आणि ऊर्जा थेट ग्राहकांना चांगला सल्ला आणि सेवा प्रदान करण्यावर केंद्रित करता येईल, ज्यामुळे त्यांचे काम जलद होईल. परिणामी, पॉलिसीधारकांना आता अधिक ज्ञानी, कार्यक्षम आणि ग्राहक-केंद्रित एजंट्सशी व्यवहार करण्याची संधी मिळेल जे त्यांना योग्य पॉलिसी निवडण्यास मदत करतील.

8. एलआयसीला ग्राहकांच्या हितासाठी अधिक स्वातंत्र्य : देशातील सर्वात मोठी आणि सर्वात विश्वासार्ह कंपनी असलेल्या एलआयसीला आता नवीन क्षेत्रीय कार्यालये उघडण्यासाठी किंवा ऑपरेशनल निर्णय घेण्यासाठी सरकारच्या मंजुरीची वाट पाहावी लागणार नाही. हे ऑपरेशनल स्वातंत्र्य एलआयसीला खाजगी कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यास आणि बाजाराच्या गरजांनुसार जलद निर्णय घेण्यास मदत करेल. एलआयसीच्या सुधारित आणि जलद सेवेचा फायदा शेवटी लाखो पॉलिसीधारकांना होईल.

9. विमा कंपन्यांची आर्थिक ताकद : शंभर टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला मंजुरी मिळाल्याने परदेशी कंपन्या भारतात लक्षणीय भांडवल आणू शकतील, ज्यामुळे भारतीय विमा क्षेत्राची आर्थिक स्थिरता आणि ताकद वाढेल. या वाढीव भांडवलामुळे विमा कंपन्या मोठ्या जोखमी कव्हर करू शकतील आणि प्रतिकूल परिस्थितीतही त्यांच्या दाव्यांच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करू शकतील. याचा थेट फायदा पॉलिसीधारकांना होईल, त्यांच्या पॉलिसींची सुरक्षा आणि त्यांच्या दाव्यांची भरपाई सुनिश्चित होईल.

10 आर्थिक वाढ आणि रोजगाराच्या संधी : वाढत्या परकीय गुंतवणुकीमुळे केवळ विमा क्षेत्रातच नव्हे तर, संबंधित क्षेत्रांमध्येही प्रचंड नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. भांडवलाचा प्रवाह आणि वाढलेले विमा कव्हर देशाच्या आर्थिक स्थिरतेला बळकटी देण्याबरोबरच जीडीपीला चालना देईल.

संबंधित बातम्या