तीन देशांना जोडणारा गडकरींचा ड्रीम प्रोजेक्ट, थाई मसाज घ्यायला जाता येणार स्वत:च्या कारने

Kolkata to Bangkok Highway via Myanmar : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी भारतात रस्त्यांचे जाळे तयार केल्यानंतर आता तीन देशांना जोडणारा ड्रीम प्रोजेक्ट पुर्णत्वास येत आहे. येत्या चार वर्षांत भारतातून बँकॉकला बायरोड अर्थात आपल्या खासगी वाहनानेही जाता येणं शक्य होणार आहे. या महामार्गाचं बांधकाम सध्या वेगाने चालू असून येत्या चार वर्षांत हे बांधकाम पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे भारतीय पर्यटकांना बँकॉकला जाण्यासाठी विमान प्रवासावर अवलंबून राहावं लागणार नाही. (Nitin Gadkari’s dream project, a highway connecting Kolkata to Bangkok via Myanmar)

भारतातून बँकॉक-मलेशियाला जाणाऱ्या पर्यटकांची संख्या मोठी आहे. या सर्व पर्यटकांना सध्या बँकॉकला जाण्यासाठी विमान प्रवासाशिवाय पर्याय नाही. मात्र आता नितीन गडकरी यांच्या ड्रीम प्रोजेक्टने लोकांना स्वताच्या कारने बँकॉकला जाता येणार आहे.

IND vs WI: वेस्ट इंडिज दौऱ्यासाठी टीम इंडियात, ‘या’ खेळाडूंचे होणार पुनरागमन

हा महामार्ग एकून तीन देशांना जोडणार आहे. यामध्ये भारत, म्यानमार आणि बँकॉक या तीन देशांचा समावेश आहे. भारतातून हा महामार्ग कोलकाताहून सुरु होऊल. कोलकातापासून सिलिगुडी, श्रीरामपूर, गुवाहाटी, कोहिमा आणि मोरेह मार्गे म्यानमारमध्ये जाईल. थायलंडमध्ये मई सॉट आणि सुखोथाईवरुन तो बँकॉकपर्यंत जाईल. या महामार्गाची एकूण लांबी तब्बल 2800 किलोमीटर इतकी असेल. या मार्गाचा सर्वात मोठा हिस्सा हा भारताच्या हद्दीत असेल, तर सर्वात कमी हिस्सा थायलंडमध्ये असेल.

आजघडीला थायलंडमधील महामार्गाच्या भागाचं काम जवळपास पूर्ण झाल्याचं सांगितलं जात आहे. म्यानमारमधील भागाचं काम नुकतंच सुरु करण्यात आलं असून येत्या दोन ते तीन वर्षांत ते पूर्ण होईल, अशी माहिती म्यानमारच्या वाणिज्य मंत्र्यांनी दिली आहे. भारतातील भागाचंही बांधकाम यादरम्यान पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील 4 वर्षात भारतातून बँकॉकला थेट जोडणारा महामार्ग तयार होईल.

Adipurush Review : रामायण की सुपरहिरो फिल्म? रामायणातील कथेचा आत्मा हरवलेला सिनेमा

दरम्यान, या महामार्गाचा दोन्ही देशांमध्ये पर्यटन व्यवसाय वृद्धींगत होण्यासाठी फायदा होणार असून त्याचबरोबर द्विपक्षीय व्यापारविषयक व्यवहार वाढीस लागण्यासही मदत होईल. यातून दोन्ही देशांचे सबंध अधिक चांगले होण्याची अपेक्षा दोन्ही केंद्र सरकारांनी व्यक्त केली आहे.