आई-वडील दोघे IAS तर मुलांना आरक्षण कशासाठी? सुप्रीम कोर्टाच्या प्रश्नाने OBC क्रीमी लेयर वाद पुन्हा ऐरणीवर

न्यायालयाने अद्याप अंतिम निर्णय दिलेला नसला, तरी या निरीक्षणामुळे क्रिमी लेयर हा मुद्दा पुन्हा एकदा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

OBC creamy layer controversy back on the agenda : सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटक हायकोर्टाच्या एका निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना अत्यंत महत्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. जर आई वडील दोघेही IAS अधिकारी असतील, तर त्यांच्या मुलांना आरक्षणाचा लाभ का मिळावा? असा सवाल न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि उज्जल भुयान यांनी केला. न्यायालयाने अद्याप अंतिम निर्णय दिलेला नसला, तरी या निरीक्षणामुळे क्रिमी लेयर हा मुद्दा पुन्हा एकदा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. आरक्षणाचा उद्देश नेमका काय आहे? ओबीसींमधील कोणाला आरक्षण मिळते आणि कोणाला मिळत नाही? क्रिमी लेयरची संकल्पना का आणली गेली? आणि IAS अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबांबाबत सुप्रीम कोर्टाने प्रश्न का उपस्थित केला? याच मुद्द्यांचा आपण सविस्तर आढावा घेणार आहोत.

भारतामध्ये आरक्षणाची संकल्पना केवळ सरकारी नोकऱ्या किंवा शिक्षणातील जागा वाटण्यासाठी निर्माण झालेली नाही. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागे राहिलेल्या घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणे हा त्यामागचा मूलभूत उद्देश आहे. इतर मागासवर्गीय म्हणजेच OBC समाजाला देखील याच विचारातून आरक्षण देण्यात आले. मात्र, कालांतराने असे दिसून आले की OBC समाजातील काही कुटुंबे आर्थिक, सामाजिक आणि प्रशासकीयदृष्ट्या मोठ्या प्रमाणावर प्रगत झाली आहेत. अशा कुटुंबांनी वारंवार आरक्षणाचा लाभ घेतल्यास, खऱ्या अर्थाने वंचित राहिलेल्या घटकांपर्यंत संधी पोहोचणार नाहीत, अशी चिंता व्यक्त झाली. याच पार्श्वभूमीवर क्रिमी लेयर ही संकल्पना पुढे आली.

विधानपरिषद निवडणूक : भाजपकडे मजबूत आकडे पण दिग्गजांच्या फिल्डिंगमुळे पालकमंत्री गोरेंच्या डोक्याला भुंगा !

क्रिमी लेयर म्हणजे OBC समाजातील तो घटक, जो आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, सामाजिकदृष्ट्या प्रभावशाली किंवा प्रशासकीयदृष्ट्या उच्च स्तरावर पोहोचलेला आहे. अशा कुटुंबांतील मुलांना OBC आरक्षणाचा लाभ दिला जात नाही. कारण आरक्षणाचा हेतू आधीच प्रगती केल्या कुटुंबांना पुन्हा-पुन्हा संधी देणे नसून, अजूनही मागे असलेल्या समाजघटकांना पुढे आणणे हा आहे. OBC आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी संबंधित व्यक्ती OBC यादीत असणे आवश्यक असते. त्याचबरोबर ती व्यक्ती नॉन क्रिमी लेयरमध्ये येणे देखील गरजेचे असते. केंद्र सरकारच्या नोकऱ्या आणि अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये OBC प्रवर्गासाठी 27 टक्के आरक्षण लागू आहे. मात्र, हा लाभ केवळ नॉन क्रिमी लेयर OBC नागरिकांनाच मिळतो.

याउलट काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये OBC असून देखील आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. उदाहरणार्थ, आई-वडील संवैधानिक पदावर असतील, थेट ग्रुप-A सेवेत असतील, उच्च प्रशासकीय पदांवर कार्यरत असतील किंवा कुटुंब सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत मजबूत स्थितीत असेल, तर अशा कुटुंबांतील मुलांना क्रिमी लेयरमध्ये गणले जाऊ शकते. म्हणजेच जाय OBC असली तरी आरक्षणाचा लाभ बंद होऊ शकतो.

क्रिमी लेयर ठरवताना केवळ उत्पन्न हा निकष नसतो, ही बाब देखील अत्यंत महत्वाची आहे. सामान्य चर्चेत वार्षिक ८ लाख रुपयांची मर्यादा मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत असते. मात्र सरकारी सेवेत असलेल्या कुटुंबांच्या बाबतीत आई-वडिलांचे पद, दर्जा आणि प्रशासकीय स्थान देखील महत्वाचे ठरते. म्हणजेच केवळ पगार जास्त आहे म्हणून कोणी क्रिमी लेअरमध्ये जात नाही, तर त्याचे सामाजिक स्थान आणि संस्थात्मक प्रभाव देखील विचारात घेतला जातो.

सध्या चर्चा कॉकरोच जनता पार्टीची पण, जगभरात गाढव-हत्ती चिन्ह असलेल्या पक्षांनीही रचलाय इतिहास

याच संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने IAS अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबांवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवा म्हणजेच IAS ही देशातील सर्वात प्रतिष्ठेची आणि प्रभावशाली सेवा मानली जाते. जर आई-वडील दोघे देखील IAS अधिकारी असतील, तर त्या कुटुंबाला शिक्षण, सामाजिक प्रतिष्ठा, सरकारी व्यवस्थेची माहिती आणि मोठ्या प्रमाणावर संधी उपलब्ध झालेल्या असतात. त्यामुळे अशा कुटुंबातील मुलांची परिस्थिती आणि आजही ग्रामीण भागात दारिद्र्य, अपुरी शिक्षणव्यवस्था आणि सामाजिक मर्यादांशी झुंजणाऱ्या OBC कुटुंबांची परिस्थिती एकसारखी मानता येईल का? हाच प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.

या चर्चेत EWS आणि OBC क्रिमी लेयरमधील फरक देखील महत्वाचा ठरतो. EWS म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक. या प्रवर्गाच्या आधार मुख्यतः आर्थिक स्थिती असतो. मात्र OBC आरक्षण केवळ आर्थिक दुर्बलतेवर आधारित नाही. त्यामध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाला देखील महत्व दिले जाते. त्यामुळे OBC क्रिमी लेयरचा मुद्दा अधिक गुंतागुंतीचा बनतो.

या प्रकरणामुळे आता काही मोठे प्रश्न पुन्हा पुढे आले आहेत. आरक्षणाचा लाभ एकाच कुटुंबाला पिढ्यानपिढ्या मिळत राहावा का? OBC मधील सक्षम आणि प्रभावशाली कुटुंबांना आरक्षणाबाहेर काढावे का? खऱ्या अर्थाने मागास आणि दुर्लक्षित समाजघटकांपार्यंत आरक्षणाचा लाभ पोहोचतो आहे का? हे प्रश्न आता सामाजिक आणि राजकीय चर्चेचे केंद्र बनले आहेत.

साहेब, मी अजून जिवंत असतानाच मृत का दाखवलं…,बीडमध्ये बोगसगिरीने गाठलं टोक

यामध्ये दोन स्पष्ट मतप्रवाह दिसून येतात. एक गट म्हणतो की, जे कुटुंब आधीच सक्षम झाले आहेत त्यांना आरक्षणातून बाहेर काढले पाहिजे, जेणेकरून खऱ्या गरजूंपर्यंत संधी पोहोचतील. तर दुसरा गट असा दावा करतो की, आर्थिक प्रगती झाली म्हणून सामाजिक भेदभाव पूर्णपणे संपतो असे नाही. अनेक वेळा उच्च शिक्षण आणि नोकरी मिळून देखील जातीय ओळख आणि सामाजिक भेदभाव कायम राहू शकतो.

म्हणूनच ही चर्चा केवळ कायदेशीर नाही, तर सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत तत्वांशी जोडलेली आहे. सुप्रीम कोर्टाने अद्याप अंतिम निर्णय दिलेला नसला, तरी या निरीक्षणामुळे भविष्यात क्रिमी लेयरच्या नियमांमध्ये बदल किंवा अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पुढील काळात सरकार आणि न्यायालये खऱ्या अर्थाने नॉन क्रिमी लेयर कोण? आणि आरक्षणाचा लाभ कोणाला मिळायला हवा? या प्रश्नांवर अधिक सखोल भूमिका घेऊ शकतात. मात्र, या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी एकचं मुद्दा आहे, तो म्हणजे आरक्षणाचा लाभ खरोखर गरजू आणि वंचित घटकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. कारण सामाजिक न्यायाची खरी भावना त्यामध्येच दडलेली आहे.

संबंधित बातम्या