आर्थिक अडचणीत आरबीआयने सरकारला तारले ! इतिहासात पहिल्यांदाच 2.86 लाख कोटींचा विक्रमी लाभांश

RBI-आरबीआयकडून मिळालेला लाभांश हा सरकारच्या करेतर महसुलाचा एक भाग आहे. जास्त लाभांश मिळाल्याने सरकारला कल्याणकारी योजनांवर खर्च करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होणार आहे.

RBI Board okays record surplus transfer of Rs 2.86 lakh crore to government for FY26 : कच्चा तेलाच्या वाढत्या किंमती, रुपयाची घसरणीमुळे केंद्रावर आर्थिक दबाव वाढत आहे. आता भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) सरकारच्या मदतीला देवासारखी धावून आली आहे. आरबीआयने सरकारला तब्बल 2.86 लाख कोटींचा विक्रमी लाभांश (Dividend) दिला आहे. त्यामुळे आता सरकारला मोठा दिलासा मिळणार आहे.

यापूर्वी आरबीआयने केंद्र सरकारला इतका मोठा लाभांश कधीही दिला नव्हता. गेल्या वर्षी 2.69 लाख कोटी रुपये लांभाश मिळाला होता. त्यात यंदा 17 हजार कोटींची वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे हा लाभांश अशा वेळी आला आहे, जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढीमुळे सरकारवरील आर्थिक दबाव वाढला आहे. हा सरकारचा कर व्यतिरिक्त महसूल आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) 22 मे रोजी केंद्र सरकारसाठी लाभांशाची घोषणा केली. मध्यवर्ती बँकेने केंद्र सरकारला 2.86 लाख कोटींचा विक्रमी लाभांश दिला. हा गेल्या वर्षीच्या लाभांशापेक्षा सुमारे सात टक्के अधिक आहे. पण सरकारला 3 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त लाभांश मिळण्याची अपेक्षा होती.

राज्यात हवामानाचा दुहेरी तडाखा; पुणे-मुंबईत पावसाची हजेरी, विदर्भात उष्णतेचा रेड अलर्ट

सरकारला कोणता फायदा होणार ?
1) सरकार कल्याणकारी योजनांवर अधिक खर्च करू शकणार
आरबीआयकडून मिळालेला लाभांश हा सरकारच्या करेतर महसुलाचा एक भाग आहे. जास्त लाभांश मिळाल्याने सरकारला कल्याणकारी योजनांवर खर्च करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होणार आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे सरकारच्या आयातीचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे आता लाभांश जास्त मिळाल्याने कल्याणकारी योजनेवर सरकारला खर्च करता येणार आहे.

2) भांडवली खर्चाचे उद्दिष्ट पूर्ण करू शकेल
या आर्थिक वर्षात सरकारने भांडवली खर्चासाठी 12.2 लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आरबीआयच्या लाभांशामुळे सरकारला भांडवली खर्चाचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे सोपे जाईल. याचा अर्थ सरकार रस्ते, रेल्वे आणि मेट्रो यांसारख्या पायाभूत सुविधांवर अधिक पैसा खर्च करेल. यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील.

नीट पेपर फुटी प्रकरणात पुण्यातील तिसरी कारवाई, सीबीआयच्या कारवाईत मनीषा हवालदारला अटक

3) सरकारला बाजारातून कमी कर्ज घ्यावे लागणार
सरकारी खर्च त्याच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त असतो. परिणामी, सरकारला प्रत्येक आर्थिक वर्षात कर्ज घ्यावे लागते. उत्पन्न आणि खर्च यातील तफावत जितकी जास्त असते, तितके जास्त कर्ज सरकारला घ्यावे लागते. सरकारच्या अतिरिक्त कर्जाचा परिणाम व्याजदरांवर होतो, ज्यामुळे कर्जे महाग होतात. याचा परिणाम केवळ कंपन्यांवरच नाही, तर सामान्य माणसावरही होतो, ज्याला घर आणि वाहन कर्जावर जास्त व्याज द्यावे लागते.

4) शेअर बाजारातील वातावरण सुधारेल
शेअर बाजार बंद झाल्यानंतर आरबीआयने लाभांशाची घोषणा केली. या लाभांशाचा परिणाम 25 मे रोजी शेअर बाजारावर दिसून येईल. गेल्या वर्षी लाभांशाच्या घोषणेनंतर शेअर बाजारात तेजी आली होती. यावेळीही बाजारावर सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. आधीच तणावाखाली असलेल्या शेअर बाजारासाठी हा एक जीवनदायी ठरेल. यामुळे शेअरच्या किमती वाढतील आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळणार आहे.

संबंधित बातम्या