One Nation One Election : ‘या’ फॉर्मुल्याने 8 सरकारं पडणार; भाजपला मिळेल ‘बूस्टर’

One Nation One Election : देशात लोकसभा आणि काही राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आलेल्या असतानाच वन नेशन, वन इलेक्शनचा (One Nation One Election) आवाज वाढत चालला आहे. वन नेशन वन इलेक्शनवर अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना देण्यात आली आहे. सन 2020 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील हा मुद्दा उचलला होता.

सरकारने पुढे आणलेल्या या धोरणाचा अर्थ असा आहे की देशातील सगळ्याच निवडणुका एकाच वेळी व्हाव्यात. माजी निवडणूक आयुक्त ओपी रावत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 2014-15 मध्येच सरकारने यावर निवडणूक आयोगाकडे शिफारशी मागितल्या होत्या. रावत यांच्यानुसार एक देश एक निवडणूक (One Nation One Election) यासाठी जन प्रतिनिधीत्व कायद्यात अंशतः संशोधन करण्याची गरज राहिल.

मोठा निर्णय : एक देश, एक निवडणुकीसाठी समितीची स्थापना; माजी राष्ट्रपती असणार अध्यक्ष

देशात 1952 पासून 1967 पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका बरोबरच झाल्या होत्या. सध्याच्या काळात लोकसभा निवडणुकांबरोबर आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा, ओडिशा, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशात विधानसभा निवडणुका घेतल्या जातात. लोकसभा निवडणुकीच्या सहा महिने आधी छत्तीसगड, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि तेलंगाणा तर सहा महिन्यांनंतर महाराष्ट्र आणि हरियाणात विधानसभा निवडणुका घेतल्या जातात.

वन इलेक्शनसाठी दोन फॉर्म्युले

जाणकारांच्या मते, या धोरणासाठी (One Nation One Election) दोन फॉर्मुले ठेवावेत. अडीच-अडीच वर्षांचा स्लॉट ठेवला जावा. पहिल्या अडीच वर्षांच्या स्लॉटमध्ये लोकसभेबरोबर काही राज्यांच्या निवडणुका घ्याव्यात. दुसऱ्या स्लॉटमध्ये उर्वरित राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या जाव्यात. तसेच दुसऱ्या फॉर्म्युल्यानुसार, एकाच वेळी सगळ्या राज्यांच्या निवडणुका घ्याव्यात. जर मध्येच एखाद्या राज्यात विधानसभा भंग झाली तर त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी. मात्र या फॉर्म्युल्यात काही अडचणीही आहेत.

संसदेचे विशेष अधिवेशन : 4 गोष्टी रडारवर; मोदी सरकार मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत

अडीच वर्षांचा फॉर्मुला लागू केला तर काय होईल ?

पहिला अडीच वर्षांचा फॉर्मुला (One Nation One Election) लागू केला गेला तर लोकसभा निवडणुकीबरोबर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, हरियाणा, झारखंड, केरळ, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ओडिशा, पुदुच्चेरी, राजस्थान, सिक्कीम, तामिळनाडू, तेलंगाणा, जम्मू काश्मीर आणि पश्चिम बंगाल राज्यात विधानसभा निवडणुका होऊ शकतात. आता राजस्थान, छत्तीसगड, बिहार, झारखंड, पश्चिन बंगाल, केरळ, तामिळनाडू आणि दिल्लीत इंडिया आघाडीचे सरकार आहे. राजस्थान आणि छत्तीसगड व्यतिरिक्त अन्य सहा राज्यांच्या सरकारांकडे एक वर्षापेक्षा जास्त कार्यकाळ बाकी आहे. दिल्लीत फेब्रुवारी 2025, बिहार नोव्हेंबर 2025, केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल राज्यात मे 2026 मध्ये निवडणुका प्रस्तावित आहेत. या 8 राज्यांत भाजप दोन नंबरचा पक्ष आहे.

दुसरीकडे महाराष्ट्र, हरियाणा, सिक्कीम, मध्य प्रदेश, पुदुच्चेर आणि अरुणाचल प्रदेशात एनडीए सरकार आहे. या राज्यात 2024 या वर्षात निवडणुका होतील. मध्य प्रदेशात तर नोव्हेंबर 2023 मध्येच निवडणुका होतील. म्हणजेच वन नेशन वन इलेक्शन (One Nation One Election) धोरण लागू झाले तर एनडीएच्या तुलनेत इंडिया आघाडीला जास्त नुकसान सहन करावे लागण्याची शक्यता आहे. आयडीएफसी संस्थेच्या सर्व्हेनुसार, 77 टक्के मतदार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांवेळी एकाच पक्षाला मतदान करतात. अशात जाणकारांचे म्हणणे आहे की जर हा मुद्दा भाजपाने लोकांच्या मनात रुजवला तर पक्षाला फायदा मिळू शकतो.

युपी, पंजाब, कर्नाटकात वेळेआधीच होतील निवडणुका

वन नेशन वन इलेक्शनचा (One Nation One Election) रोस्टर फॉर्मुला जर याच लोकसभा निवडणुकीत लागू झाला तर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब या राज्यात वेळेआधीच निवडणुका होतील. रोस्टर फॉर्मुल्यानुसार, लोकसभा निवडणुकीच्या अडीच वर्षांनंतर बाकी राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होतील. यानुसार 2026 च्या मध्यात अन्य राहिलेल्या राज्यांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. पंजाब, युपी विधानसभांचा कार्यकाळ मार्च 2027, गुजरात हिमाचल विधानसभांचा कार्यकाळ डिसेंबर 2027 आणि कर्नाटक विधानसभेचा कार्यकाळ मार्च 2028 पर्यंत आहे.

जम्मू काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा कधी देणार? केंद्र सरकारने दिले सुप्रीम कोर्टात उत्तर

वन नेशन वन इलेक्शनचा (One Nation One Election) प्रस्ताव मंजूर झाला तर अनेक राज्यांतील विधानसभ भंग कराव्या लागतील. असे करणे योग्य होईल का, यामुळे संवैधानिक अधिकारांचे हनन तर होत नाही ना हे कोविंद कमिटी पाहिल. विधानसभा भंग करण्याचा उल्लेख संविधानातील अनुच्छेद 176 मध्ये करण्यात आला आहे. यानुसार पूर्ण बहुमत नसेल तरच राज्यपाल वेळेआधी विधानसभा भंग करण्याची शिफारस करू शकतात. जानकारांचे म्हणणे आहे की जर राज्यांनी तर्क दिला की वेळेआधी पूर्ण बहुमत असलेले सरकार पाडणे चुकीचे आहे तर मग मात्र वन नेशन वन इलेक्शन धोरण लागू करणे कठीण होईल.