संसदेचे विशेष अधिवेशन : 4 गोष्टी रडारवर; मोदी सरकार मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत
- Written By: Hrishikesh Nalagune Published:
नवी दिल्ली : संसदेचं पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर लगेचच पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन (Parliment Special Session) बोलावण्यात आले आहे. 18 ते 22 सप्टेंबर या कालावधीत हे अधिवेशन बोलाविण्यात आले आहे. या अधिवेशनाची अचानक घोषणा झाल्याने या पाच दिवसांत मोदी सरकार (PM Modi) नेमका कोणता मास्टरस्ट्रोक खेळणार याची चर्चा सुरू झाली आहे. (A five-day special session has been called of the Parliament)
संविधानाच्या कलम 85 मध्ये संसदेचे अधिवेशन बोलविण्याची तरतूद आहे. या अंतर्गत सरकारला संसदेचे अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार आहे. संसदीय कामकाजावरील कॅबिनेट मंत्र्यांची समिती याबाबतचा निर्णय घेते आणि याला राष्ट्रपतींची संमती आवश्यक असते. मात्र केवळ अतिशय महत्वाच्या प्रसंगीच विशेष अधिवेशन बोलाविण्याचे संकेत आहेत.
पत्रकार परिषदेत राहुल गांधींनी नाव घेतलेले चांग चुंग-लिंग कोण?
यापूर्वी वस्तू व सेवा विधेयक मंजूर करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलाविले होते. म्हणजेच दुर्मिळातील दुर्मिळवेळी विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात आले आहे. त्यामुळे आता या अधिवेशन नेमके कोणत्या मुद्द्यावर बोलाविले आहे असा सवाल उपस्थित होत आहे.
चार गोष्टी मोदी सरकारच्या रडारवर :
1. मुदतपूर्व निवडणुकांचे पडघम
कर्नाटकमधील पराभवानंतर भाजपने अतिशय सावधपणे लोकसभा निवडणुकांची तयारी सुरु केली आहे. आता केंद्रात पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी भाजपकडून रणनीती आखण्यात येत आहे. अशात विरोधकांची एकजूट झाली असून इंडिया आघाडीने जोरदार तयारी सुरु केली आहे. आगामी काळात राजस्थान, मध्यप्रदेश. छत्तीसगड या राज्यांमध्येही विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. अशात ही राज्ये हातातून गेल्यास त्याचा लोकसभेच्या निकालावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे मुदतपूर्व निवडणुकांवर भाजपच्या वरिष्ठ पातळीवर हालचाली सुरु असल्याचे सांगितले जात आहे. यासाठी महत्वाची विधेयके मंजूर करवून घेण्यासाठीच विशेष अधिवेशन बोलाविले असावे असे बोलले जात आहे.
2. जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा :
कलम 370 हटविल्याच्या मुद्द्यावर सध्या सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी सुरु आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकार जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा कधीपर्यंत बहाल करणार आहे? असा सवाल विचारला आहे. यावर सरकारने कोणतीही विशिष्ट मुदत देण्याचे टाळले असले तरीही केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा तात्पुरता असल्याचे स्पष्ट केले. शिवाय आम्ही तिथे कधीही निवडणुका घेण्यासाठी तयार आहोत असे सांगितले आहे. त्यामुळे जम्मू-कश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याबाबतही हालचाल सुरु आहे का? असा सवाल विचारला जात आहे.
इंडिया आघाडीत जागावाटपाचा रनर-अप फॉर्म्युला; ठाकरे गट, राष्ट्रवादी अन् काँग्रेसला फायदा की तोटा?
3. एक देश एक निवडणुका?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेच्या या विशेष अधिवेशनात मोदी सरकार ‘एक देश-एक निवडणूक’ विधेयक आणू शकते. देशात ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ची चर्चा अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. या वर्षी जानेवारीमध्ये विधी आयोगाने यासंदर्भात राजकीय पक्षांकडून सहा प्रश्नांची उत्तरे मागितली होती. सरकारला त्याची अंमलबजावणी करायची असली तरी अनेक राजकीय पक्ष याला विरोध करत आहेत.
4. समान नागरी कायदा :
मोदी सरकार देशात समान नागरी कायदा आणण्यासाठीही आग्रही आहे. एकाच कुटुंबातील सदस्यांना वेगवेगळे नियम लागू होत नाहीत मग, दोन वेगवेगळय़ा कायद्यांनुसार देश कसा चालेल असा दावा भाजपकडून केला जात आहे. दरम्यान, या कायद्याचा मसुदा ही तयार असल्याचा व तो ठराविक कायदे तज्ञांना वाचण्यासाठी दिला असल्याची चर्चा आहे. विधि आयोगाने सर्व सार्वजनिक आणि धार्मिक संघटनांकडूनही सूचना मागवल्या आहेत. त्यामुळे समान नागरी कायद्याबाबतही हालचाल सुरु असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
