काँग्रेसचे टेन्शन वाढले ! गेहलोत-पायलट समेटासाठी ‘हा’ नेता राजस्थानात दाखल

Rajasthan Politics : काँग्रेस नेते सचिन पायलट (Sachin Pilot) यांनी त्यांच्याच सरकारविरोधात केलेल्या उपोषणानंतर राज्यातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. या आंदोलनानंतर काँग्रेसमध्ये (Congress) घडामोडी वेगाने घडू लागल्या आहेत. पक्ष पुन्हा एकदा दोन गटात विभागल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी पक्षाने ज्येष्ठ नेते तथा मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamalnath) यांना मोठी जबाबदारी दिली आहे.

कमलनाथ आता येथे मध्यस्थाची भूमिका निभावणार आहेत. कमलनाथ यांनी कामालाही सुरुवात केली आहे. कमलनाथ यांनी काँग्रेसचे महासचिव के. सी. वेणुगोपाल यांच्यासह सचिन पायलट यांची भेट घेतली. त्यावेळी पायलट यांनी त्यांना सांगितले की त्यांचे उपोषण हे फक्त भ्रष्टाचारच्या विरुद्ध कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी होते. पक्षाच्या विरोधात नव्हते.

‘आप’चा दिल्लीकरांना शॉक; ‘आजपासून वीजेवरची सब्सिडी बंद’

न्यूज एजन्सी पीटीआयच्या सूत्रांच्या मते, ही बैठक खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली असली तरी यातून काहीच ठोस निष्पन्न होऊ शकले नाही. दुसरीकडे काँग्रेसचे राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा यांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांची दुसऱ्यांदा भेट घेतली. इतकेच नाही तर त्यांनी राजस्थानमधील या घडामोडींवर राहुल गांधी यांच्याबरोबरही चर्चा केली.

पायलट यांच्या विश्वासातील नेत्यांचे असे म्हणणे आहे की पायलट यांनी केलेले उपोषण हे पार्टीविरोधात नव्हते. मागील वर्षी आमदारांची बैठक आयोजित करण्यासाठी पक्षाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या अशोक गेहलोत यांच्या निष्ठावान लोकांवर काहीच का कारवाई झाली नाही. सध्या राज्यात वेगळीच परिस्थिती निर्माण झाली असून काहीतरी मधला मार्ग काढण्याच प्रयत्न केला जात आहे.

विरोधकांच्या एकजुटीसाठी शरद पवार हे राहुल गांधी, खर्गेंच्या भेटीला

वसुंधरांचे नाव घेत गेहलोत टार्गेट

मागील वसुंधराराजे शिंदे यांच्या नेतृत्वातील भाजप सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुढे करत पायलट त्यांच्याच पक्षाच्या सरकारला घेरताना दिसत आहेत. पायलट यांनी काही दिवसांपूर्वी भाजप सरकारच्या काळात झालेल्या भ्रष्टाचारप्रकरणी एक दिवसाचे उपोषण केले होते. त्यावेळी त्यांनी म्हटले होते, राज्यात आपलेच काँग्रेस सरकार भ्रष्टाचारावर कारवाई करण्याचे आश्वासन देत सत्तेवर आले होते. मात्र, सरकारने यावर काहीच कारवाई केली नाही.