BCCI वर RTI लागू नाही; केंद्रीय माहिती आयोगाचा मोठा यू-टर्न, 2018 चा निर्णयही रद्द

बीसीसीआय हे माहिती अधिकार कायदा म्हणजेच आरटीआयच्या कक्षेत येत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय माहिती आयोगाने सोमवारी दिला आहे.

RTI does not apply to BCCI : बीसीसीआय हे माहिती अधिकार कायदा म्हणजेच आरटीआयच्या कक्षेत येत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय माहिती आयोगाने सोमवारी दिला आहे. आयोगाने 2018 मधील स्वतःचाच निर्णय उलटवत हा निकाल दिला. त्यामुळे बीसीसीआयवर आरटीआय लागू करण्याचा प्रयत्न सध्या तरी थांबला आहे. ही संपूर्ण बाब 2017 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या एका अर्जांपासून सुरू झाली होती. या अर्जात युवक व क्रीडा मंत्रालयासमोर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते की, बीसीसीआय कोणत्या नियमांनुसार भारताचे प्रतिनिधित्व करते? राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्पर्धेसाठी खेळाडूंची निवड कोणत्या अधिकाराखाली केली जाते? तसेच भारत सरकारकडून बीसीसीआयला नेमके कोणते अधिकार देण्यात आले आहेत, याची माहिती मागण्यात आली होती.

याच प्रकरणात 2018 मध्ये सीआयसी ने बीसीसीआयला सार्वजनिक प्राधिकरण मानत आरटीआयच्या कक्षेत आणण्याचा आदेश दिला होता. त्यावेळी तत्कालीन अध्यक्ष, सचिव आणि प्रशासक समितीला माहिती अधिकारी नियुक्त करण्यासह ऑनलाईन आणि ऑफलाईन आरटीआय यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले होते. मात्र बीसीसीआयने हा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर सप्टेंबर 2025 मध्ये उच्च न्यायालयाने हा मुद्दा पुन्हा नव्याने सुनावणीसाठी सीआयसीकडे पाठवला होता.

आता माहिती आयुक्त पी. आर. रमेश यांनी दिलेल्या नव्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले की, बीसीसीआयने हे आरटीआय कलम 2(h) अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण ठरत नाही आणि त्यामुळे त्यावर आरटीआय कायद्याच्या तरतुदी लागू होत नाहीत. आयोगाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, बीसीसीआय ही तामिळनाडू सोसायटी नोंदणी कायद्यानुसार नोंदणीकृत संस्था आहे. तिची स्थापना ना संविधानाद्वारे झाली आहे, ना संसद किंवा राज्य विधानमंडळाने बनवलेल्या कायद्यांतर्गत. तसेच सरकारच्या कोणत्याही अधिसूचना किंवा कार्यकारी आदेशाद्वारे देखील बीसीसीआयची स्थापना करण्यात आलेली नाही.

फुफ्फुसाच्या कॅन्सरवर आता फक्त 7 मिनिटांत उपचार! भारतात लॉन्च झालं नवं इम्युनोथेरपी इंजेक्शन

सीआयसीने आणखी एक महत्वाचा मुद्दा मांडताना सांगितले की, बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीत किंवा अंतर्गत कामकाजात कोणताही हस्तक्षेप नसतो. बोर्ड स्वतःच्या आर्थिक स्रोतांवर चालतो. मीडिया हक्क, प्रायोजकत्व, प्रसारण करार, तिकीट विक्री आणि विविध व्यावसायिक उपक्रमांतून बीसीसीआय प्रचंड महसूल कमावते. त्यामुळे केवळ करसवलती मिळतात म्हणून त्याला सरकारी आर्थिक मदत म्हणता येणार नाही, असे देखील स्पष्ट केले आहे.

आयोगाने आपल्या निरीक्षणात बीसीसीआयच्या आर्थिक मॉडेलचा देखील विशेष उल्लेख केला. विशेषतः आयपीएलमुले भारतीय क्रिकेटची अर्थव्यवस्था जागतिक स्तरावर कशी बदलली, यावर सीआयएसने भाष्य केले. आयोगाच्या मते, भारतीय क्रिकेट व्यवस्थेचा विकास हा आधुनिक क्रीडा अर्थकारणातील सर्वात मोठ्या परिवर्तनांपैकी एक आहे.

Neet Exam : श्रीमंत विद्यार्थ्यांना हेरायचा अन्..,; शुभम खैरनारची ‘मोडस ऑपरेंडी’ कशी होती?

सीआयएसने असे देखील नमूद केले की, फक्त सरकारी नियंत्रण वाढवल्याने कोणतेही संस्था अधिक पारदर्शक किंवा कार्यक्षम होईल, असे गृहीत धरणे योग्य नाही. उलट अशा संस्थानांवर अतिरिक्त सरकारी नियंत्रण लादल्यास एक संतुलित आर्थिक रचना बिघडण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. आयोगाने निरीक्षणात म्हटले की, भारतीय क्रिकेटची परिसंस्था ही अत्यंत गुंतागुंतीची आणिउच्च आर्थिक मूल्ये असलेली आहे. तिचे कार्य केवळ प्रशासकीय नियंत्रणावर चालत नाही, तर बाजारव्यवस्था, व्यावसायिक करार आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार यांच्या जटिल समन्वयावर आधारित आहे.

याचबरोबर सीआयसीने सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या न्यायमूर्ती लोढा समितीच्या शिफारशींचा देखील उल्लेख केला. पारदर्शकतेसाठी करण्यात आलेल्या त्या शिफारशी केवळ सल्लागार स्वरूपाच्या होत्या आणि त्या आरटीआय कायद्याच्या स्पष्ट कायदेशीर चौकटीपेक्षा वरचढ ठरू शकत नाहीत, असे आयोगाने स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे बीसीसीआयवर आरटीआय लागू करण्याच्या चर्चेला नवे वळण मिळाले असून, भारतीय क्रिकेट प्रशासनाच्या स्वायत्ततेबाबत पुन्हा एकदा मोठी चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.

संबंधित बातम्या