समलैंगिक विवाहासंदर्भात संसद निर्णय घेणार, न्यायालयाने…
          सर्व धर्मात विवाहाला सामाजिक महत्त्व आहे. हिंदू धर्मात, अगदी इस्लाममध्येही विवाह हा संस्कार मानला जातो. त्यामुळे या याचिका फेटाळण्यात याव्यात. यावर संसदेने निर्णय घ्यायचा आहे. न्यायालयाने यापासून दूर राहावे, असं केंद्र सरकारकडून सर्वाोच्च न्यायालयात सांगण्यात आलंय.
समलैंगिक विवाहासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एसके कौल, न्यायमूर्ती एस.भट, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा, न्यामूर्ती हिमा कोहली अशा पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळण्याच्या एकूण 15 याचिकांवर ही सुनावणी सुरु आहे.
अजित पवारांनी मौन सोडलं; भाजप प्रवेशाची फक्त चर्चा, यात काही तथ्य नाही
सॅलिटरी जनरल तुषार मेहता आणि मुकुल रोहतगी हे केंद्र सरकारकडून समलिंगी विवाहाच्या बाजूने दाखल केलेल्या याचिकांचे प्रतिनिधीत्व करीत आहेत. आज पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सकाळी 11 वाजता ही सुनावणी सुरु झालीय.
समलैंगिक विवाहाच्या सुनावणीमध्ये दक्षिण भारतातील शेतकऱ्यांसह उत्तर भारतातील व्यापाऱ्यांचंही मत जाणून घ्यावे लागणार असून आम्ही अजूनही या याचिकांच्या आधारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहोत, कारण या विषयावर सर्व राज्यांचं नसणार आहे. या मुद्द्यावर न्यायालयच निर्णय घेऊ शकेल का, असं आमचं म्हणणं नसल्याचं केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आलंय.
ठाकरेंना धक्का…आदित्य ठाकरेंचे निकटवर्तीय अमेय घोलेंचा शिवसेनेत प्रवेश
ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले की, आम्हाला आमच्या घरात गोपनीयता हवी आहे. यासोबतच सार्वजनिक ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची बदनामी होऊ नये. आता इतरांसाठी जशी व्यवस्था चालू आहे तशीच व्यवस्था 2 लोकांसाठी लग्न आणि कुटुंबाबाबत असावी अशी आमची इच्छा आहे.
आपल्या समाजात विवाह आणि कुटुंबाचा आदर केला जातो. या प्रकरणातील गुन्हेगारी आणि अनैसर्गिक भाग कायद्यातून काढून टाकण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत आमचे हक्कही समान आहेत.
Jitendra Awhad : संताचा चेहरा वापरून आपली राजकीय गणितं जोडण्याचा हा कार्यक्रम
आम्ही समलिंगी लोक आहोत. समाजातील विषमलिंगी समूह म्हणून आम्हालाही घटनेनुसार समान अधिकार मिळाले आहेत. तुम्ही हा निर्णय घेतला आहे. आमच्या समान हक्काच्या मार्गात कलम 377 हा एकच अडथळा उभा आहे.
समलिंगी लोकांना लोकांकडून हीन वागणूक मिळत आहे हे अनुच्छेद अ 21 अंतर्गत अधिकारांचं उल्लंघन आहे. तुम्ही अनुज गर्गच्या केसमध्ये सेक्सची व्याख्या स्वीकारली आहे, ज्यामध्ये सेक्स म्हणजे लैंगिक इच्छा आहे आणि पुरुष किंवा स्त्री नाही.
दुबईतील इमारतीला भीषण आग, 4 भारतीयांसह 16 जणांचा मृत्यू
दरम्यान, या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून मध्यम मार्ग काढण्यात येणार असून सुनावणीची कसरत पुढील पिढ्यांसाठी केली जात आहे. यावर न्यायालय आणि संसद नंतर निर्णय घेईलच, असं CJIकडून सांगण्यात आलं आहे.
