RBI Rules: आरबीआयकडून नियमात मोठे बदल; कर्जदारांना दिलासा, बँकांना पाठवल्या सूचना
![RBI Rules: आरबीआयकडून नियमात मोठे बदल; कर्जदारांना दिलासा, बँकांना पाठवल्या सूचना RBI Rules: आरबीआयकडून नियमात मोठे बदल; कर्जदारांना दिलासा, बँकांना पाठवल्या सूचना](https://images.letsupp.com/wp-content/uploads/2024/07/shaktikanatta_V_jpg--1280x720-4g.webp)
RBI : फसवणुकीशी संबंधित जे काही नियम होते ते आता (RBI ) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बदलले आहेत. मध्यवर्ती बँकेने सर्व बँका, एचएफसी आणि एनबीएफसींना या संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वंही पाठवली आहेत. यानुसार आता कोणत्याही व्यक्ती किंवा कंपनीला फसवणूक घोषित करण्यापूर्वी हे नियम पाळावे लागतील. (Bank) यामध्ये एकतर्फी फसवणूक घोषित करता येणार नाही.
निष्कर्ष करणारी नोटीस विश्वजीत कदमांनी क्रॉस व्होटिंग केलं? ठाकरेंच्या आमदाराचा संशय; थोरातांनीही रोखठोक फटकारलं!
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्टेट बँक ऑफ इंडिया वि. राजेश अग्रवाल यांच्या बाबतीत होता. त्यामध्ये असं सांगण्यात आलं की, डिफॉल्टरला सुनावणीचा अधिकार दिल्याशिवाय बँका एकतर्फी खातं फसवणूक म्हणून घोषित करू शकत नाहीत. तसंच, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, या तत्त्वांनुसार कर्जदारांना फॉरेन्सिक ऑडिट अहवालातील निष्कर्ष स्पष्ट करणारी नोटीस देण्यात यावी.
एक कोटींपेक्षा अधिक
काल 15 जुलै रोजी आरबीआयकडून परिपत्रक जारी केलं आहे. यामध्ये फसवणूक जोखीम व्यवस्थापनाशी संबंधित नियम स्पष्ट करण्यात आले आहेत. यानुसार, सर्व बँका, एचएफसी आणि एनबीएफसींना अंतर्गत लेखापरीक्षण आणि बोर्ड नियंत्रण मजबूत करण्यासाठी नवीन नियमांचं पालन करावं लागणार आहे. परिपत्रकानुसार, फसवणूक शोधण्यासाठी डेटा ॲनालिटिक्सचाही वापर करावा लागेल. एक कोटींहून अधिकच्या फसवणुकीची माहिती पोलिसांना द्यावी लागणार
6 कोटी रुपयांची मर्यादा पूजा खेडकरच्या मागं चौकशीचं शुक्लकाष्ठ; वाशिमच्या महिला पोलीस टीमकडून तीन तास चौकशी
यामध्ये मध्यवर्ती बँकेने 1 कोटी रुपयांची मर्यादा निश्चित केली आहे, त्याहून अधिक बँकांना फसवणुकीच्या घटनांची माहिती राज्य पोलिसांना द्यावी लागेल. खासगी बँकांना 1 कोटींहून अधिक रुपयांच्या फसवणुकीची तक्रार गंभीर फसवणूक तपास कार्यालय आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाकडं करावी लागेल. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी, सीबीआयला फसवणुकीचा अहवाल देण्यासाठी 6 कोटी रुपयांची मर्यादा कायम आहे.
नियमांचं पालन करणं आवश्यक
कारणे दाखवा नोटीस बजावलेल्या व्यक्ती/संस्थांना उत्तर देण्यासाठी किमान 21 दिवसांचा वेळ दिला जाईल. आरबीआयने असंही म्हटलं आहे की, ज्या व्यक्ती, संस्था आणि त्याचे प्रवर्तक/संपूर्ण वेळ आणि कार्यकारी संचालक ज्यांच्या विरोधात फसवणुकीच्या आरोपांची चौकशी केली जात आहे त्यांना तपशीलवार कारणं दाखवा नोटीस बँकेला जारी करावी लागेल. फसवणूक घोषित करण्यापूर्वी सर्व नियमांचं पालन करणं आवश्यक आहे.