Video : नारी शक्ती वंदन विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांना मोठी किंमत मोजावी लागणार; पंतप्रधान मोदी लोकसभेत काय म्हणाले?

आजपर्यंत इतिहास पाहिला तर महिलांच्या धोरणाला ज्यांनी विरोध केला त्यांचे राजकीय मोठे हाल झालेले आहेत.

आज नारी शक्ती वंदन विधेयकावर चर्चा करताना हे निश्चित आहे की ही एक ऐतिहासिक संधी आपल्याला मिळाली आहे. (Loksabha) देशातील 50 टक्के लोकांना देशाच्या धोरणात्मक पातळीवर निर्णय प्रक्रियेत सामिल होण्याची संधी मिळणार आहे. मी आज ही बाजू किंवा ती बाजू असं राजकीय भाष्य करणार नाही. परंतु, आजपर्यंत इतिहास पाहिला तर महिलांच्या धोरणाला ज्यांनी विरोध केला त्यांचे राजकीय मोठे हाल झालेले आहेत. परंतु, 2024 ला हे घडलं नाही. कारण, सगळ्याच पक्षांनी त्यावेळी या विधेयकाला पाठिंबा दिला होता, त्यामुळे सर्वांना योग्य लाभ झाला. पण आता जर कुणी या विधेयकाला विरोध केला तर राजकीय मोठे हाल होणार हे लक्षात घ्या असा टोलाही पंतप्रधान मोदी यांनी लगावला. ते आज लोकसभेत नारी शक्ती वंदन विधेयकावर बोलत होते.

तुम्ही क्रेडिट घ्या, कोणाचे फोटो छापायचे ते छापा; नरेंद्र मोदी यांचा नारी शक्ती विधेयकावरून विरोधकांना जोरदार टोला

पुढे मोदी म्हणाले, माझं असं ठाम मत आहे की, ‘विकसित भारत’ म्हणजे केवळ रस्ते, रेल्वे किंवा पायाभूत सुविधांशी संबंधित आकडेवारी नव्हे; तर देशाच्या धोरण निर्मितीमध्ये जेव्हा आपली अर्धी लोकसंख्या (महिला) खऱ्या अर्थाने सहभागी होईल, तेव्हाच भारत खऱ्या अर्थाने विकसित होईल. या प्रक्रियेत आपण आधीच खूप उशीर केला आहे आणि ही वस्तुस्थिती सर्वांनाच स्वीकारावी लागेल. जेव्हा आपण वैयक्तिक पातळीवर भेटतो, तेव्हा या गोष्टीच्या महत्त्वावर सर्वांचे एकमत असते. मात्र, जे लोक केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून विचार करतात, त्यांना मित्र म्हणून माझा एक सल्ला आहे जो त्यांच्या नक्कीच उपयोगाला येईल.

विरोध करणाऱ्यांना किंमत मोजावी लागेल

हा २१ व्या शतकातील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय आहे. विरोधी पक्षांनी याला पाठिंबा दिला पाहिजे, कारण त्यामुळे त्यांना फायदा होईल. जे आज याला विरोध करतील, त्यांना दीर्घकाळ त्याची किंमत मोजावी लागेल. माझ्यासाठी संविधान सर्वोपरि आहे. आपण महिलांच्या शक्तीवर विश्वास ठेवला पाहिजे.

महिला आरक्षणांतर्गत होणारी परिसीमनाची प्रक्रिया कोणाशीही भेदभाव करणार नाही आणि राज्यांच्या लोकसंख्येचे जे प्रमाण (अनुपात) सध्या आहे, त्यात कोणताही बदल केला जाणार नाही, असे पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केले. दक्षिण भारताच्या मनातील शंका दूर करताना पंतप्रधान म्हणाले की, ‘माझ्या या आश्वासनासाठी (वादे के लिए) जर तमिळ भाषेत कोणताही चांगला आणि अर्थपूर्ण शब्द असेल, तर तो उच्चारण्यास मला मुळीच संकोच वाटणार नाही.’ परिसीमनामुळे दक्षिण भारतीय राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होईल, ही भीती अनाठायी असल्याचेही त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.

संबंधित बातम्या