Tirupati laddu row : प्रसाद वादावर ‘सु्प्रीम’ फटकार; किमान देवाला तरी राजकारणापासून दूर ठेवा
- Written By: Ninad K Published:
Supreme Court On Tirupati laddu Row : तिरुपती लाडू वादावर सोमवारी (३० सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना फटकारत जुलैमध्ये आलेल्या अहवालावर दोन महिन्यांनंतर विधान का केले, अशी विचारणा केली. तसेच किमान देवाला तरी राजकारणापासून दूर ठेवा एवढी आमची अपेक्षा असल्याचे म्हणत फटकारले आहे. तिरुमला येथील श्री व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिरात प्रसाद (लाडू) बनवताना (Tirupati laddu row ) प्राण्यांच्या चरबीचा वापर केल्याच्या आरोपांची न्यायालयीन देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालायने देवाला तरी राजकारणापासून दूर ठेवा असे म्हटले आहे.
At least we expect Gods to be kept away from politics: SC on row over Tirupati laddus
— Press Trust of India (@PTI_News) September 30, 2024
लाडू बनवताना भेसळयुक्त तूप वापरण्यात आल्याचा पुरावा काय आहे, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान केला. निदान देवांना राजकारणापासून दूर ठेवलं जाईल, अशी आम्हाला आशा आहे. तिरुपती लाडू वादावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, हा विश्वासाचा विषय आहे. जर भेसळयुक्त तूप वापरले गेले असेल तर ते अस्वीकार्य आहे.
#BREAKING #Tirupati Laddu Row | 'Lab Report Doesn't Prima Facie Show Impure Ghee Was Used:' Supreme Court Slams AP CM For Public Comments |@DebbyJain #SupremeCourt #TirupatiLaddu #AndhraPradesh https://t.co/hSFqyhrOik
— Live Law (@LiveLawIndia) September 30, 2024
प्रेसमध्ये जाण्याची काय गरज होती?
न्यायमूर्ती बी.आर.गवई यांनी आंध्र प्रदेश सरकारला फटकारत तुम्ही या सर्व प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटीचे आदेश दिले आहेत. मग त्या चौकशीचा आदेश येण्यापूर्वीच प्रेसमध्ये जाण्याची काय गरज होती? देवांना राजकारणापासून दूर ठेवावे, अशी आमची अपेक्षा आहे. प्रसादात भेसळ आहे याची तुम्हाला खात्री असल्याशिवाय तुम्ही हे घेऊन लोकांसमोर कसे गेलात? तपासाचा उद्देश काय होता? असे सवालही कोर्टाने आंध्र सरकारला विचारले. तुम्ही धार्मिक भावनांचा आदर करणे आवश्यक असल्याचे न्यायमूर्ती गवई यांनी आंध्र प्रदेश सरकारला सांगितले.
