सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर केजरीवाल वाढवणार मोदी-शाहांची डोकेदुखी…

दिल्ली सरकार (Delhi Govt) आणि केंद्र सरकारच्या (Central Govt) अधिकारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात (Suprme Court) सुरु असलेल्या सुनावणीत आज न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. केंद्र आणि राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रावरून दिल्लीत सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईत दिल्ली सरकारचा विजय झाला आहे.

राज्यात अधिकाऱ्यांची नियुक्त्या आणि बदल्यांचे अधिकार दिल्ली सरकारकडे असणार आहेत. राज्य सरकारला उपराज्यपालांचा सल्ला मानावा लागणार आहे. राज्यातील पोलिस, सार्वजनिक व्यवस्था आणि जमीनींचे अधिकार केंद्र सरकारकडेच राहणार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने
सुनावणीदरम्यान, स्पष्ट केलं आहे.

दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। इस निर्णय से दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी।

जनतंत्र की जीत हुई।

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 11, 2023

सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ‘लोकशाहीचा विजय’ असल्याचं म्हटलयं. यासंदर्भात मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी ट्विट केलं आहे.

केंद्र सरकारने 2021 मध्ये सरकार ऑफ NCT ऑफ दिल्ली ऍक्ट (GNCTD ऍक्ट) मध्ये सुधारणा केली होती. यामध्ये दिल्लीच्या उपराज्यपालांना आणखी काही अधिकार देण्यात आले होते. या कायद्याविरोधात आम आदमी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला.

Manipur Violence : हिंसाचार शांत आता वेगळच संकट; मणिपुरी लोकांच्या खिशाला झटका!

GNCTD कायदा म्हणजे काय?
दिल्लीतील विधानसभा आणि सरकारच्या कामकाजामध्ये सुसुत्रता आणण्यासाठी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली (GNCTD) कायदा, 1991 लागू करण्यात आला आहे. 2021 मध्ये केंद्र सरकारने त्यामध्ये सुधारणा केली होती.

या दुरुस्तीअंतर्गत दिल्लीतील सरकारच्या कामकाजाबाबत काही बदल करण्यात आले. यामध्ये उपराज्यपालांना काही अतिरिक्त अधिकार देण्यात आले होते. दुरुस्तीनुसार, निवडून आलेल्या सरकारला कोणत्याही निर्णयासाठी उपराज्यापालांचे मत घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

सामनाच्या अग्रलेखातून संजय राऊत यांनी पुन्हा काढली अजित पवारांची खोडी

या अधिनियमानूसार राज्य सरकारने बनवलेल्या कोणत्याही कायद्यात सरकारचा अर्थ उपराज्यापाल असतील, या वाक्याची अरविंद केजरीवालांना अडचण होती. त्यासाठीच केजरीवाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.

काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?
दिल्ली सरकारचे अधिकार राखण्यासाठी केंद्र सरकारच्या युक्तिवादांना सामोरे जाणे आवश्यक आहे. NCTD कायद्याच्या कलम 239aa मध्ये दिल्ली सरकारचे अधिकार विस्तृतपणे अधोरेखित करण्यात आले आहेत. कलम 239aa मध्ये विधानसभेच्या अधिकारांचे देखील स्पष्टीकरण देण्यात आले असून यामध्ये तीन मुद्दे राज्य सरकारच्या अधिपत्याबाहेर ठेवण्यात आले आहेत.

सीजेआय म्हणाले, सर्व न्यायाधीशांच्या संमतीने हा एकमताने निर्णय घेतला आहे. आमच्यासमोर केंद्रशासित प्रदेशातील सेवांवर कोणाचं नियंत्रण असणार हा विषय मर्यादित असून 2018 चा निकाल या मुद्द्यावर अधिक स्पष्ट अधोरेखित करीत आहे. परंतू केंद्र सरकारने केलेल्या युक्तीवादांना समोरे जाणे आवश्यक असून कलम 239AA नूसार सर्वसमावेशक संरक्षणाचे अधिकार आहेत.

इम्रान खानवर कोठडीत अत्याचार, ‘शौचालयही वापरु दिले नाही’

त्यावर बोलताना सीजेआय म्हणाले, NCT हे पूर्ण राज्य नाही. अशा परिस्थितीत राज्य पहिल्या यादीत येत नाही. एनसीटी दिल्लीचे अधिकार इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी आहेत. तर प्रशासन हे GNCTD चे संपूर्ण प्रशासन समजू शकत नसून निवडून आलेल्या सरकारची शक्ती कमकुवत होणार असल्याचं सीजेआय म्हणाले आहेत.

तर उपराज्यपालांकडे दिल्लीशी संबंधित सर्व मुद्द्यांवर सर्वसमावेशक प्रशासकीय अधिकार असू शकत नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच दिल्ली विधानसभेच्या आणि निवडून आलेल्या सरकारच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार उपराज्यापालांना नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालायाने सांगितलं आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा केंद्र सरकारचा मोठा पराभव मानला जात आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात केंद्र पुनर्विलोकन याचिका दाखल करू शकणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विलोकन याचिकेवरही दिल्ली सरकारच्या बाजूने निकाल दिला तर क्युरेटिव्ह याचिकाही दाखल करता येऊ शकणार आहे. यावर आता केंद्र सरकार नेमकी काय भूमिका घेणार? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.