पासपोर्ट नाही, मग भारतीय नागरिक म्हणून ओळख सिद्ध करणारे दस्तऐवज कोणते?
Indian Citizenship Document : पासपोर्ट भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा नाही असं भारतीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडून माहिती देण्यात आली आहे.
Indian Citizenship Document : पासपोर्ट भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा नाही असं भारतीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडून माहिती देण्यात आली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या या माहितीनंतर भारतीय नागरिकता सिद्ध करणारे दस्तऐवज कोणते? याबाबत सोशल मीडियावर अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. यापूर्वी लोक पासपोर्टकडे नागरिकता सिद्ध करणारा दस्तऐवज म्हणून पाहात होते. पासपोर्टमुळे परदेशात भारतीय नागरिकांना अनेक अधिकार आणि संरक्षण मिळते. मात्र परराष्ट्र मंत्रालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, पासपोर्ट हा प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय प्रवासाचा दस्तऐवज आहे. जरी तो नागरिकत्वाचा एक भक्कम निदर्शक असता तरी कायदेशीरद्दष्ट्या तो निर्णायक किंवा अंतिम पुरावा मानला जात नाही.
भारतीय नागरिक म्हणून ओळख सिद्ध करणारे दस्तऐवज कोणते?
तर दुसरीकडे जर पासपोर्ट, आधार कार्ड, मतदार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स हे नागरिकत्वाचे अंतिम पुरावे नसतील तर कोणता दस्तऐवज भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करतो? याबाबत सोशल मीडियावर अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. तसेच या प्रकरणावरुन आता विरोधक देखील सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करताना दिसत आहे.
माहितीनुसार, भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी ‘नॅचरलायझेशन प्रमाणपत्र’ (Certificate of Naturalisation) आणि ‘नोंदणी प्रमाणपत्र’ (Certificate of Registration) हे सर्वात महत्त्वाचे दस्तऐवज आहेत. यात ही प्रमाणपत्रे गृह मंत्रालयाद्वारे (MHA) ‘नागरिकत्व कायदा, 1955’ च्या कलम 5 आणि 6 अन्वये जारी केली जातात. ही प्रमाणपत्रे अशा परदेशी नागरिकांना किंवा भारतीय वंशाच्या व्यक्तींना दिली जातात ज्यांनी विहित कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे भारतीय नागरिकत्व प्राप्त केले आहे.
जन्म दाखल्याची भूमिका
भारतात जन्मलेल्या बहुतांश लोकांसाठी, जन्म दाखला हा नागरिकत्वाचा मूलभूत आधार मानला जातो. मात्र त्याची कायदेशीर वैधता संबंधित व्यक्तीच्या जन्माच्या वर्षावर अवलंबून असते, कारण नागरिकत्वाच्या कायद्यांमध्ये कालांतराने बदल झाले आहेत.
26 जानेवारी 1950 ते 1 जुलै 1987 या कालावधीत जन्मलेले लोक
जर एखाद्या व्यक्तीचा जन्म या काळात भारतात झाला असेल, तर केवळ त्यांचा जन्म दाखला हाच भारतीय नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा मानला जातो. त्यावेळी, पालकांची राष्ट्रीयता काहीही असली तरी, केवळ भारतात जन्म झाल्याच्या आधारावर नागरिकत्व दिले जात असे.
1 जुलै 1987 ते 3 डिसेंबर 2004 या कालावधीत जन्मलेले लोक
या काळात जन्मलेल्या व्यक्तींसाठी, जन्म दाखल्यासोबतच हे सिद्ध करणे आवश्यक आहे की, त्यांच्या जन्माच्या वेळी त्यांचे किमान एक पालक भारतीय नागरिक होते.
3 डिसेंबर 2004 नंतर जन्मलेल्या व्यक्तींच्या बाबतीत
जन्मदाखल्यासोबतच हे सिद्ध करणारा पुरावा सादर करणे आवश्यक असते की दोन्ही पालक भारतीय नागरिक आहेत किंवा त्यातील एक पालक भारतीय नागरिक आहे आणि दुसरा पालक बेकायदेशीर स्थलांतरित नाही.
आधार, मतदार ओळखपत्र आणि इतर कागदपत्रांची स्थिती
आधार कार्ड जारी करणारी संस्था ‘यूआयडीएआय’ (UIDAI) स्पष्टपणे नमूद करते की, आधार हे केवळ ओळख आणि वास्तव्याचा पुरावा आहे, नागरिकत्वाचा नाही.
मतदार ओळखपत्र
मतदार ओळखपत्राला अधिक कायदेशीर महत्त्व आहे कारण निवडणूक आयोग केवळ भारतीय नागरिकांचाच समावेश मतदार यादीत करते. त्यामुळे जरी मतदार ओळखपत्र हे नागरिकत्वाचे एक भक्कम निदर्शक मानले जात असले तरी गुंतागुंतीच्या कायदेशीर वादांमध्ये तो एकमेव किंवा अंतिम पुरावा ठरत नाही.
कायदेशीर वादांमध्ये कशाचा विचार केला जातो?
जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या नागरिकत्वाबाबत गंभीर कायदेशीर वाद निर्माण होतो, तेव्हा न्यायालये आणि न्यायाधिकरणे केवळ एकाच कागदपत्रावर अवलंबून राहत नाहीत. अशा वेळी, संबंधित यंत्रणा जमिनीचे जुने रेकॉर्ड, पूर्वजांची कागदपत्रे, सरकारी नोंदवहीतील नोंदी आणि कौटुंबिक ऐतिहासिक कागदपत्रे यांची तपासणी करतात. वंशपरंपरेने किंवा जन्माद्वारे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी, अनेकदा ‘नागरिकत्व कायद्या’तील अटींची पूर्तता करणारी आणि अनेक वर्षांपासूनची कागदपत्रांची साखळी सादर करावी लागते.
भारतीय कायद्यानुसार, पासपोर्ट, आधार कार्ड किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स हा नागरिकत्वाचा पूर्ण किंवा अंतिम पुरावा मानला जात नाही. नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी गृह मंत्रालयाने जारी केलेले नागरिकत्व प्रमाणपत्र किंवा नोंदणी प्रमाणपत्र ही सर्वात भक्कम कागदपत्रे मानली जातात.