Harish Rana : १३ वर्षांचा मूक वनवास संपला; बापानेच मागितलं लेकासाठी ‘इच्छामरणाचं दान’

Passive Euthanasia गेल्या १३ वर्षांपासून कोमात असलेल्या ३२ वर्षीय हरीश राणा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने इच्छामरणाची परवानगी दिली आहे.

What Is Passive Euthanasia : जगणं जेव्हा मरणापेक्षाही वेदनादायी होतं, तेव्हा मृत्यू हाच एकमेव आधार वाटू लागतो. गाझियाबादच्या हरीश राणा यांच्या आयुष्यात असंच काहीसं घडलं. गेल्या १३ वर्षांपासून कोमात असलेल्या ३२ वर्षीय हरीश राणा यांना अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘गरिमापूर्ण मृत्यू’ म्हणजेच इच्छामरणाची परवानगी दिली आहे. भारतीय इतिहासातील हा असा पहिलाच निर्णय आहे. इच्छामरणाचा अधिकार नेमका काय? आणि तो कोणत्या परिस्थितीत मिळतो त्याबद्दल जाणून घेऊया…

संघर्षाची कहाणी

ही गोष्ट सुरू होते २०१३ मध्ये. बीटेकचा विद्यार्थी असलेला हरीश चौथ्या मजल्यावरून खाली पडला अन् दिव्यांग होऊन कोमात गेला. १३ वर्षे तो बेडवर होता. वडिलांची पेन्शन फक्त ३,५०० रुपये आणि हरीशच्या उपचारांचा महिन्याचा खर्च ६०,००० रुपये होता अखेर हतबल झालेल्या पित्याने कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आणि आपल्या पोटच्या गोळ्यासाठी ‘मरणाचे दान’ मागितले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

पोटच्या मुलासाठी मरणाचे दान मागणाऱ्या हरिशच्या पालकांची मागणी मान्य केली आणि ११ मार्च २०२६ रोजी न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हरीशची प्रकृती आणि कुटुंबाची आर्थिक स्थिती पाहून हरिशला इच्छामरण देण्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला. जिथे जगण्याची कोणतीही आशा उरलेली नाही आणि वेदना असह्य आहेत, तिथे सन्मानाने मरणे हा देखील मूलभूत अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

अरुणा शानबाग प्रकरणाच्या वेळी भारतात पहिल्यांदा इच्छामृत्यूच्या कायद्याची चर्चा सुरू झाली होती. त्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘कॉमन कॉज विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया’ या खटल्यात इच्छामृत्यूशी संबंधित अधिक स्पष्ट नियम तयार केले होते. ‘कॉमन कॉज’ (Common Cause) या संस्थेमार्फत अरुणा शानबाग प्रकरणात याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ९ मार्च २०१८ रोजी ऐतिहासिक निकाल दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वात महत्त्वपूर्ण निर्णयांपैकी एक म्हणजे ‘कॉमन कॉज विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया’ (२०१८) हा खटला आहे. या निर्णयाद्वारे संविधानाच्या अनुच्छेद २१ (कलम २१) अंतर्गत ‘सन्मानाने मरण्याच्या अधिकाराला’ (Right to Die with Dignity) मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता देण्यात आली. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने ‘लिव्हिंग विल’ (Living Will) म्हणजेच ‘मृत्युपत्र’ (इच्छामृत्यूसाठीचे आगाऊ संमतीपत्र) तयार करण्याचा अधिकारही दिला.

इच्छामरण म्हणजे काय?

आता तुम्हाला इच्छमरण नेमकं काय? असा प्रश्न पडला असेल तर, साधारणपणे, असाध्य आजार, असह्य आणि सतत वेदना, बरे होण्याची जवळजवळ कोणतीही शक्यता नसणे, रुग्णाच्या लिव्हिंग विल किंवा कुटुंबाची संमती किंवा दीर्घकाळ कोमात राहणे अशा परिस्थितीत इच्छामरणाची परवानगी दिली जाते. पण यासाठी कठोर नियम आणि प्रक्रिया आहे.

पॅसिव्ह यूथेनेसिया (Passive Euthanasia): भारतात फक्त हेच कायदेशीर आहे. यामध्ये रुग्णाचे ‘लाईफ सपोर्ट’ (व्हेंटिलेटर किंवा औषधे) काढून घेतले जातात, जेणेकरून मृत्यू नैसर्गिकरित्या व्हावा.

लिव्हिंग विल (Living Will): एखादी व्यक्ती शुद्धीवर असतानाच लिहून देऊ शकते की, भविष्यात मी कोमात गेलो तर मला कृत्रिम यंत्रणेवर जिवंत ठेवू नका. या दस्तऐवजावर दोन साक्षीदारांच्या उपस्थितीत स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे आणि न्यायिक दंडाधिकारी (JMFC) द्वारे प्रमाणित केले पाहिजे.

जगभरात इच्छामरणाचे नियम काय?

आज जगभरात नेदरलँड्स, बेल्जियम, कॅनडा, न्यूझीलंड आणि स्वित्झर्लंड यांसारख्या देशांमध्ये इच्छामरणाचे कायदे असून, इच्छामरणाचा अधिकार स्वीकारणारा कोलंबिया हा चौथा देश आहे. या सर्व देशांमध्ये इच्छामरण मिळविण्यासाठी कठोर कायदे आणि प्रक्रिया आहेत.

भारतात पॅसिव यूथेनेसिया कायदेशीर असून, देशात जरी ‘ऍक्टिव्ह यूथेनेसिया’ म्हणजेच थेट इंजेक्शन देऊन मृत्यू बेकायदेशीर असला, तरी हरीश राणा यांच्या केसने ‘पॅसिव्ह यूथेनेसियाबद्दल एक नवीन मानवी दृष्टिकोन समोर आणला आहे.

हरीश राणा यांच्या निमित्ताने कायद्याने एका कुटुंबाच्या वेदना मान्य केल्या आहेत. पण, हा केवळ एका खटल्याचा निकाल नाही, तर एका थकलेल्या बापाने आपल्या मुलासाठी मिळवलेली ‘वेदनामुक्ती’ आहे.

संबंधित बातम्या