भाजपच्या नऊ खासदारांना दिली बंगले रिकामे करण्याची नोटीस, हे आहे कारण…
- Written By: prashant letsupp Published:
Winter Session 2023 : पाच राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत (Assembly Elections 2023) भाजपने तीन राज्यांत यश मिळाले आहे. या निवडणुकांसाठी भाजपने आपल्या 21 खासदारांना उमेदवारी दिली होती. विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवलेल्या खासदारांनी राजीनामा दिला होता. आता राजीनामा दिलेल्या खासदारांना दिल्लीतील सरकारी बंगले 30 दिवसांत रिकामे करण्याच्या नोटिसा मिळाल्या आहेत. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला (Om Birla) यांनी सांगितले की, त्यांनी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar), प्रल्हाद पटेल (Prahlad Patel) यांच्यासह नऊ लोकसभा खासदारांचे राजीनामे स्वीकारले आहेत.
दोन केंद्रीय मंत्र्यांव्यतिरिक्त राजीनामे दिलेल्या लोकसभा खासदारांमध्ये मध्य प्रदेशातील राकेश सिंग, उदय प्रताप सिंग आणि रीती पाठक यांच्या समावेश आहे तर राजस्थानमधील दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठोड, महंत बालकनाथ, किरोरी लाल मीना हे आहेत. छत्तीसगडमधून गोमती साई आणि अरुण साओ यांनीही राजीनामा दिला आहे.
बंगले रिकामे करण्याचे आदेश
खासदारांच्या बंगल्यांबाबत भाजप नेते सी.आर.पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समिती अशा प्रकरणांची चौकशी करते. लोकसभा सदस्यपदाचा राजीनामा देणाऱ्यांमध्ये माजी कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर यांचाही समावेश आहे. प्रल्हाद पटेल, रीती पाठक, राकेश सिंग, उदय प्रताप सिंग अशी मध्य प्रदेशातील नावे आहेत. आता या सर्व नेत्यांना दिल्लीतील बंगला रिकामा करावा लागणार आहे.
खासदारकी गेलीयं आता Mahua Moitra नेमकं काय करणार? पाच पर्याय आले समोर
याशिवाय, पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अर्जुन मुंडा यांच्याकडे कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला आहे, तर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांच्याकडे जलशक्तीचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे.
काँग्रेस खासदाराच्या सापडलं 200 कोटींचं घबाड; मशीनने पैसे मोजून ट्रकमधून नेल्या नोटा…
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांच्याकडे त्यांच्या विद्यमान पोर्टफोलिओव्यतिरिक्त अन्न प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्रिपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री भारती पवार यांच्याकडे आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या राज्यमंत्रिपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.
