लोकसभेत ‘SIR’वरून गदारोळ; ‘NDA’कडून चर्चा टाळण्याचा प्रयत्न, सभागृह दोनवेळा तहकूब

देशभरात एसआयआर मोहीम अत्यंत घाईघाईने राबवली जात असून त्या दबावाखाली ४० ब्लॉक स्तरावरील निवडणूक अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे.

कालपासून लोकसभेच हिवाळी अधिवेशन सुरू झालं आहे. (Loksabha) या अधिवेशनात सुरुवातीपासूनच देशभरात चर्चेत असलेला एसआयआर (SIR) हा मुद्दा गाजाणार असं बोललं जात होतं. यावर लोकसभेत तातडीने चर्चा करण्याच्या मागणीवर विरोधकांची एकजूट दिसून आली. राज्यसभेत या मुद्द्यावरून काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेससह ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांनी सभात्याग केला. या मुद्द्यावर विरोधक आक्रमक झाल्यानंतर लोकसभेतही दोन वेळा कामकाज तहकूब करावे लागंलं. एसआयआरवर चर्चा करण्याची केंद्र सरकारची तयारी नसल्याने विरोधकांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

देशभरात एसआयआर मोहीम अत्यंत घाईघाईने राबवली जात असून त्या दबावाखाली ४० ब्लॉक स्तरावरील निवडणूक अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. ‘एसआयआर’चा मुद्दा गंभीर बनत असून त्यावर आजच्या आज चर्चा सुरू केली पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेसने केली. यासंदर्भात राज्यसभेत सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांच्याकडे चर्चेसाठी नियम २६७ अंतर्गत आठ प्रस्ताव देण्यात आले. ‘एसआयआर’ किंवा निवडणूक पद्धतीतील सुधारणा असा व्यापक विषय घेतला तरी चालेल पण, त्यावर चर्चा झाली पाहिजे अशी जोरकस भूमिका विरोधकांनी घेतली.

या सर्वांवर ‘केंद्र सरकार या मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार नाही असं नव्हे पण, तातडीने चर्चा होऊ शकत नाही. विरोधकांनी कालमर्यादा घालू नये’, असं प्रत्युत्तर केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सोमवारी राज्यसभेत दिलं. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांच्या उत्तराने आक्रमक झालेल्या विरोधकांनी केंद्र सरकार चर्चेपासून पळून जात असल्याचा आरोप केला. ‘द्रमुक’चे तिरुचि शिवा म्हणाले की, सर्वपक्षीय बैठकीतही आम्ही सरकारशी चर्चा केली होती. त्यांनी रात्री ९ वाजेपर्यंत निश्चित सांगू, असे आश्वासन दिले होते. पण, सभागृहाचे कामकाज सुरू झाले तरी केंद्र सरकारने ‘एसआयआर’वर चर्चा कधी घेणार हे स्पष्ट केलेले नाही.

Bihar Election 2025 : निवडणूक आयोगाला धक्का, SIR प्रक्रियेसाठी आधार कार्ड वैध

केंद्राने चर्चेची वेळ निश्चित केली पाहिजे. त्यावर, सभापती राधाकृष्णन यांनी रिजिजू यांना, चर्चेची वेळ निश्चित करू शकता का, असा प्रश्न केला. त्यावर, आत्ता लगेच तसे करता येणार नाही, असे रिजिजू म्हणाले. तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन यांनी, ‘प्रश्न वेळनिश्चितीचा नाही तर केंद्र सरकारच्या हेतूंचा आहे. गेल्या अधिवेशनामध्येही केंद्र सरकारने चर्चा होऊ दिली नव्हती’, असा आरोप केला. त्यावर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी, ‘हा मुद्दा एखाद-दोन विरोधी पक्षांचा नाही. इथे इतरही राजकीय पक्ष आहेत, त्यांना इतर विषयांवर प्राधान्याने चर्चा करायची आहे. केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावर महत्त्वाचे मुद्दे आहेत, त्यावरही चर्चा होणे गरजेचे आहे. त्यानंतर ‘एसआयआर’वर चर्चा करण्याबाबत विचार करता येईल.

या मुद्द्यावर विरोधकांनी सहमती दाखवावी’, असा मुद्दा मांडला. रिजिजू यांच्या या विधानावर संतप्त झालेल्या विरोधकांनी, केंद्र सरकार विरोधी पक्षांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला व सभात्याग केला.राज्यसभेचे सभापती सी.पी. राधाकृष्णन यांनी संसद सदस्यांना अभिवादन केले. काँग्रेसच्या खासदार रेणुका चौधरी यांनी संसद भवनात बरोबर आणलेले श्वानाचे पिल्लू आकर्षणाचे केंद्र बनले होते. कर्मचारी आणि खासदारांमध्ये तो चर्चेचा विषय होता.

लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी घोषणाबाजी करत ‘एसआयआर’वर चर्चेची मागणी केली. त्यावर प्रश्नोत्तराच्या तासाला चर्चा करता येत नाही, विरोधकांनी गोंधळ घालू नये, असे आवाहन लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी केले. मात्र, गदारोळ न थांबल्याने पंधरा मिनिटांत सभागृह तहकूब झाले. १२ वाजता सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी ‘व्होट चोर, गद्दी छोड’च्या प्रचंड घोषणा दिल्या. या गदारोळात सभागृह दुपारी दोन वाजेपर्यंत व नंतर दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. एसआयआर’वरील चर्चेच्या मागणीचा फक्त एका पक्षाचा किंवा अनेक पक्षांचा निर्णय नाही; हा सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचा सामूहिक निर्णय आहे. सकाळी, आम्ही माझ्या दालनात भेटलो. हे प्रकरण आधी विचारात घ्यावे, असा निर्णय झाला. आमच्यामध्ये फूट पाडू नका, अशी मी संसदीय कार्यमंत्र्यांना विनंती करतो. अन्यथा, आम्ही अधिक मजबूत होऊ असंही ते म्हणाले.

आम्हाला वैचारिक स्पष्टता आहे. तुम्ही आमच्या मध्ये फूट पाडू शकत नाही. त्यापेक्षा आम्हाला ‘एसआयआर’वर चर्चा करण्याची परवानगी द्या, असे मत राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मांडले. जीएसटी भरपाई उपकर टप्प्याटप्प्याने रद्द होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर तंबाखू, पान मसाला आणि संबंधित उत्पादने यांसारख्या ‘चैनीच्या वस्तूं’वर पुन्हा कर लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. त्या दृष्टीने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी लोकसभेत दोन नवीन विधेयके सादर केली. दरम्यान, लोकसभेत ‘एसआयआर’वरून झालेल्या गदारोळात सोमवारी मणिपूरमधील ‘जीएसटी’ कायद्यात सुधारणा लागू करणारे विधेयक चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आले.

संबंधित बातम्या