मोदी सरकारने महिला आरक्षणाबाबची अधिसूचना मध्यरात्री का काढली? समजून घ्या सोप्या भाषेत

women’s reservation Bill चर्चा सुरू असतानाच एका रात्रीतून हे नोटीफिकेशन जारी महिला आरक्षणामागचा सरकारचा उद्देश नेमका काय?

women’s reservation Bill rush to notify the 2023 Constitutional Amendment? What’s the government’s objective: महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी गुरूवारी संसदेच्या विशेष अधिवेशनाला सुरूवात झाली आहे. हे अधिवेशन उद्या पर्यंत चालणार असून 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांपासून महिला आरक्षण लागू करण्याच्या उद्देशाने सरकारने महत्वाचे विधेयक मांडले आहे.मात्र या दरम्यान एक मोठी बातमी समोर आली आहे. ती म्हणजे महिला आरक्षणासंदर्भातील घटना दुरुस्ती गुरुवारपासूनच लागू करण्यात आली आहे. याबाबत केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने नोटिफिकेशन जाहीर केलं आहे.मात्र चर्चा सुरू असतानाच सरकारने एका रात्रीतून हे नोटीफिकेशन जारी करण्याची एवढी घाई का केली? महिला आरक्षणामागचा सरकारचा उद्देश नेमका काय?

2023 च्या घटनादुरूस्तीच्या नोटीफिकेशनची घाई का?

एकीकडे संसदेत महिला आरक्षण या विधेयकावर चर्चा सुरू असताना 16 एप्रिलला केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडून या बाबतच्या 2023 च्या घटनादुरुस्तीचं नोटिफिकेशन जारी करणे म्हणजे हा कायदा कागदावर मंजूर झाला आहे. फक्त अंमलबजावणी बाकी आहे. ही अंमलबजावणी 2029 च्या विधान लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी लागू होणार आहे. त्या अगोदर जनगणना होणं आणि मतदारसंघाची पुनर्रचना होणे गरजेचे आहे. त्यानंतरच हे विधेयक लागू होईल.

धुरंधरच्या मुकेश छाब्रांचा गुडगुडीची कान्ससाठी निवड; स्वप्न पुर्ण झाल्याचं म्हणत प्रेक्षकांचे मानले आभार

त्यामुळे सध्याच्या लोकसभेवर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. मात्र ही नोटिफिकेशन जारी करण्याची सरकारने घाई करण्याचे कारण असं की कोणत्याही कायद्यामध्ये बदल करण्यासाठी अगोदर लागू होणं गरजेचं असतं. त्यासाठी सरकारने ही अधिसूचना जारी करून महिला आरक्षण कायदा लागू केला आहे. जेणेकरून त्याच्यामध्ये संशोधन केले जाईल.मात्र जनगणना आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना यासाठी प्रचंड वेळ लागेल. त्यामुळे 2029 ला हे विधेयक लागू न होता ते थेट 2034 लाच लागू होईल. त्यामुळे सरकारने या घटना दुरुस्तीचे नोटिफिकेशन जारी करण्याची घाई केली आहे.

ट्रम्प यांचा मोदींना फोन, होर्मुज खुली करण्यावर चर्चा झाली? ट्रम्प यांचा मोठा खुलासा…

त्याचबरोबर 2029 ला हे विधेयक लागू करायचं असेल तर त्याला 2011 ची जनगणना ग्राह्या धरावी लागेल. कारण 2026 ची जनगणना होऊन मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी वेळ लागेल. त्यामुळे विरोधात सरकारच्या याच घाईवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. विरोधकांचा आरोप आहे की, सरकार या नव्या विधेयकाच्या नावाखाली मतदारसंघाचे पुनर्रचना करू इच्छित आहे. जे दक्षिणेतील राज्यांना कमजोर करते.

संबंधित बातम्या