‘वादग्रस्त वक्तव्ये सत्ताधारी आमदारांना शोभतात का? अजित पवारांचा संतप्त सवाल

‘वादग्रस्त वक्तव्ये सत्ताधारी आमदारांना शोभतात का? अजित पवारांचा संतप्त सवाल

मुंबई : अवकाळी पावसामुळे राज्यातला शेतकरी संकटात आहे, त्यातच सरकारी कर्मचारी संपावर आहेत. त्यामुळे नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे काम ठप्प आहे. शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत मिळत नाही. राज्यातील अवकाळी पाऊस व गारपीटग्रस्त शेतकरी (farmer) असा दुहेरी कोंडीत अडकला असताना, सत्ताधारी पक्षाचे आमदार (MLA), 95 टक्के सरकारी कर्मचाऱ्यांच्याकडे हरामची कमाई आहे, अशी वादग्रस्त विधाने सत्ताधारी आमदार करत असून परिस्थिती आणखी चिघळवत आहेत. हाताची पाचही बोटे सारखी नसतात हे मान्य आहे, मात्र असे सरसकट विधान करणे बरोबर नाही, सगळ्यांना एकाच मापात मोजणे चुकीचे आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी नाऊमेद झाला तर महाराष्ट्र चालणार कसा ? असा संतप्त सवाल विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी केला.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांचा हक्क मागण्याचा अधिकार आहे, मात्र राज्यातला बळीराजा संकटात असताना त्याला दिलासा देण्यासाठी नुकसानग्रस्त भागातल्या कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर होण्याचे भावनिक आवाहन विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केले आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासह सरकारी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न सरकार असंवेदनशीलपणे हाताळत असल्याचा आरोप करुन विरोधी पक्षाने सभात्याग केला.

विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले, राज्यात अवकाळी पावसाने थैमान घातले आहे, शेतकऱ्यांची उभी पिके भूईसपाट झाली आहे. या नैसर्गिक संकटाने राज्यातला शेतकरी आडवा झाला आहे. राज्यातल्या अनेक जिल्ह्यात गारपीटीसह अवकाळी पाऊसाने शेतकऱ्यांच्या शेतात, फळबागांमध्ये गारांचा खच पडलेला आहे. यामुळे रब्बी हंगामातील शेतपिकांचे, भाजीपाला व फळबागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये भीती, नैराश्य, असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.

पुरावा लागत असेल तर घेऊन जा; खासदार विखेंनी लंकेंना सुनावले

मराठवाड्याच्या आठ जिल्ह्यात 62 हजार 480 हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. अवकाळी पावसाने सहा जणांचा बळी घेतला आहे. शंभरच्या आसपास पशुधन मृत्यूमुखी पडले आहे. त्यातच गेल्या आठवड्यापासून राज्यातले सरकारी कर्मचारी संपावर आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे रखडले आहेत, पंचनाम्यांअभावी शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत. त्यातच सत्ताधारी आमदारांकडून वादग्रस्त विधाने सुरु आहेत.

आमदार संजय गायकवाड (Sanjay Gaikwad) यांनी राज्यातल्या 95 टक्के सरकारी कमचाऱ्यांकडे हरामची कमाई आहे, असे वादग्रस्त विधान केले आहे. त्यांच्या या विधानामुळे राज्यातला कर्मचारी नाऊमेद होऊ शकतो. याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या विकासावर होणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांचा हक्क मागण्याचा अधिकार आहे. मात्र राज्यातला बळीराजा अडचणीत असताना सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नुकसानग्रस्त भागात कामावर हजर होऊन नुकसानीचे पंचनामे करावेत, शेतकऱ्यांना मदत करावी असे भावनिक आवाहन विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केले.

Tags

follow us
  • fb
  • instagram
  • youtube