CM शिंदेंची धाकधूक वाढली; राहुल नार्वेकर देणार मोठा निर्णय; 20 ऑक्टोबरकडे लक्ष

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुचनेनुसार, आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीसंबंधी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी तीन महिन्यांचा कालबद्ध कार्यक्रम तयार केला आहे. यानुसार 23 नोव्हेंबरपर्यंत मुख्य प्रक्रिया चालणार आहे. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार आणि वकिलांच्या सोयीनुसार उलट तपासणीच्या तारखा देण्यात येणार आहेत. उलट तपासणीनंतर अंतिम युक्तिवादाची तारीख ठरवली जाणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया संपल्यानंतर अखेरीस निकालाची तारीख दिली जाणार आहे. आता या कालबद्ध कार्यक्रमाची माहिती महाधिवक्त्यांमार्फत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठासमोर सादर केली जाणार आहे. (Assembly Speaker Rahul Narvekar prepared a three-month time-bound program regarding MLA disqualification hearings)

दरम्यान, या वेळापत्रकानुसार नवीन वर्षापर्यंत सुनावणीची संपूर्ण प्रक्रिया चालण्याची शक्यता आहे. मात्र या सर्व प्रक्रियेमध्ये मुख्यमंत्री शिंदे आणि त्यांच्या गटाचे सर्व लक्ष 20 ऑक्टोबरच्या सुनावणीकडे असणार आहे. कारण याच दिवशी ठाकरे गटाच्या मागणीनुसाार, सर्व याचिकांची सुनावणी एकत्रित घ्यायची का? यावर राहुल नार्वेकर निर्णय देणार आहेत. सर्व याचिकांच्या एकत्रित सुनावणीसाठी शिंदे गटाचा विरोध आहे. मात्र सर्व याचिकांचा विषय एकच आहे, एकत्रित याचिकांची सुनावणी घेतल्यास वेळ वाचेल आणि निकाल लवकरात लवकर लागू शकेल असा ठाकरे गटाचा दावा आहे.

मोठी बातमी : माजी खासदार विजय दर्डांसह पुत्राला दिलासा; कोळसा घोटाळा प्रकरणातील शिक्षेला स्थगिती

तीन महिन्यांचा कालबद्ध कार्यक्रम :

6 ऑक्टोबर 2023 :

याचिकाकर्ते मूळ शिवसेना उद्धव ठाकरे गटातर्फे 23 सप्टेंबर रोजी दाखल करण्यात आलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रावर एकनाथ शिंदे गटाचे वकील त्यांचे उत्तर/म्हणणे दाखल करतील.

13 ऑक्टोबर 2023 :

अपात्रतेबाबतच्या सगळ्या पिटीशनची सुनावणी एकत्र व्हावी या ‘मूळ शिवसेना उद्धव ठाकरे गटातर्फे’ मागणी करण्यात आलेल्या अर्जावर, 23 सप्टेंबर 2023 रोजी ‘मूळ शिवसेना उद्धव ठाकरे गटातर्फे’ अतिरिक्त युक्तिवाद आणि कागदपत्रे रेकॉर्ड वर आणण्याऱ्या अर्जावर दोन्ही पक्षांनी आपले लेखी म्हणणे मांडावे व त्यावर युक्तिवाद होतील.

13 ऑक्टोबर ते 20 ऑक्टोबर 2023 :

अपात्रतात सुनावणी बाबत विधानसभा सचिवालयात दाखल असलेल्या कागदपत्रांची, आदेशांची पाहणी करण्यासाठी, कागदपत्रे शोधण्यासाठी दोन्ही पक्षांच्या वकिलांना संधी देण्यात येईल.

20 ऑक्टोबर 2023 :

अपात्रतेबाबतच्या सगळ्या पिटीशनची सुनावणी एकत्र व्हावी, 23 सप्टेंबर 2023 रोजी ‘मूळ शिवसेना उद्धव ठाकरे गटातर्फे’ अतिरिक्त युक्तिवाद व कागदपत्रे रेकॉर्डवर आणण्याची मागणी करणाऱ्या ‘मूळ शिवसेना उद्धव ठाकरे गटातर्फे’ दाखल अर्जांवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर निर्णय आदेश जाहीर करतील.

27 ऑक्टोबर 2023 :

दाखल कागदपत्रांपैकी कोणते डॉक्युमेंट्स अॅडमिट करायचे व कोणते नाकारायचे यावर दोन्ही पक्षांनी आपापले म्हणणे सादर करावे.

तुमच्याकडे नसले तरी आमच्याकडे रेकॉर्ड्स; आव्हाडांनी पवारांच्या अध्यपदाचा पुरावाच दिला

6 नोव्हेंबर 2023 :

अपात्रतेबाबत निर्णय घेतांना काय मुद्दे विचारात घेतले पाहिजेत यावर दोन्ही पक्षांनी आपले लेखी म्हणणे सादर करावे आणि एकमेकांना त्याच्या कॉपीज द्याव्यात.

10 नोव्हेंबर 2023 :

अपात्रतेबाबत निर्णय घेतांना काय मुद्दे विचारात घेऊन नक्की केले पाहिजेत यावर विधानसभा अध्यक्ष दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकतील.

20 नोव्हेंबर 2023 :

प्राथमिक तपासणी घेण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी त्यांच्या साक्षीदारांची यादी आणि प्रतिज्ञापत्र दाखल करावेत. (म्हणजे यादिवशी सुद्धा काहीही न होता केवळ प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल)

23 नोव्हेंबर 2023 :

या तारखेपासून उलट-तपासणी सुरू होईल. आवश्यकतेनुसार आणि दोन्ही पक्षांच्या वकिलांच्या सोयीनुसार तारखा देण्यात येतील. शक्य असेल त्याप्रमाणे आठवड्यातून  दोनदा उलट-तपासणी घेण्यात येईल.

अंतिम युक्तिवाद :

वरील सर्व प्रक्रिया संपल्यावर, दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद, म्हणणे ऐकून आणि सादर पुरावे बघितल्यानंतर दोन आठवड्यानंतर अंतिम सुनावणीसाठी तारीख ठरवली जाईल.

निकाल : 

अंतिम सुनावणीची तारीख संपल्यानंतर निकालाची तारीख जाहीर केली जाईल.

एकत्र याचिकांची सुनावणी शक्य नाही :

मिळालेल्या माहितीनुसार, अपात्रतेची कारवाई ३८ सदस्यांवर व्हावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली आहे. मात्र या तक्रारी वेगवेगळ्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 15 जणांना एक नोटीस बजावली आहे. बच्चू कडू यांच्यासह अन्य दोन अपक्ष आमदारांवर कारवाई करणारा अर्ज स्वतंत्र आहे. उर्वरित आमदारांबद्दलची तिसरी तक्रार एकत्रितरीत्या केली आहे. या तिन्ही तक्रारी एक करण्याची मागणी आता ठाकरे गटाने केली आहे. मात्र प्राथमिकदृष्या तरी तसे करणे शक्य नाही, असे मत घटनातज्ज्ञांनी कळवले आहे.