फडणवीस सुपर CM, एका निर्णयाने मंत्र्यांना वास्तवाचे चटके

CM Devendra Fadnavis: 10 सप्टेंबर रोजी मंत्रालयातून तब्बल 550 बेकायदेशीर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना एकाच झटक्यात बाहेरचा रस्ता दाखविला.

CM Devendra Fadnavis Maharashtra Government : गेल्या काही दिवसांत सरकारस्तरावर दोन मोठे निर्णय झाले आहेत. एक निर्णय आहे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना सार्वजनिक हिताच्यादृष्टीने कोणत्याही मंत्र्यांचा निर्णय बदलण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाला आहे. राज्य सरकारकडून महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धतीने नियम 2026 अधिसूचित करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता सरकारमधील कोणत्या मंत्र्यांचा निर्णय मुख्यमंत्री बदलू शकतात. त्यामुळे तीन पक्षांचा महायुतीच्या सत्तेमध्ये फडणवीस यांचा निर्णय अंतिम राहणार आहे. त्यापाठोपाठ मंत्रालयात मंत्री कार्यालयात म्हणजे मंत्र्यांकडे असलेले प्रतिनियुक्तीवर असलेले अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा मूळ विभागात पाठविण्यात आलेले आहे. या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती विनापरवाना होती. त्यामुळे फडणवीस यांच्या आणखी एका निर्णयाने मंत्र्यांना झटका बसलाय.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात वरवर ‘सबकुछ आलबेल’ दिसत असले, तरी मंत्रालयाच्या बंद दारांमागे एका मोठ्या प्रशासकीय आणि राजकीय ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ची अंमलबजावणी झालीय. एका बाजूला सत्तेत तीन प्रमुख चेहरे असावेत असा आव आणला जात असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र ‘कारभार आणि सत्ता… फक्त फडणवीसांचीच’ असा स्पष्ट संदेश या घडामोडींमधून गेला आहे. 10 सप्टेंबर रोजी मंत्रालयातून तब्बल 550 बेकायदेशीर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना एकाच झटक्यात बाहेरचा रस्ता दाखवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेची सर्व सूत्रे स्वतःकडे खेचून घेतलीयत.

ऐतिहासिक तुलनेत फडणवीसांचा दबदबा
​महाराष्ट्राच्या राजकारणातील भूतकाळात थोडे जावू. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना नारायण राणे, छगन भुजबळ, अजित पवार यांच्यासारखे तगडे नेते मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयांविरोधात थेट बोलण्याची, उघडपणे भूमिका घेण्याची हिम्मत दाखवत असतं. पण आज महायुतीमधील एकही नेता फडणवीसांच्या निर्णयाविरुद्ध ‘ब्र’ काढण्याची हिम्मत दाखवू शकत नाही. ​

महत्त्वाच्या खात्यांवर एकछत्री अंमल
दिवंगत अजित पवार यांच्या पश्चात्य अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाणारे अर्थ खाते असो, की गृह आणि ऊर्जा आणि गृहनिर्माण यांसारखी तिन्ही महत्त्वाची खाती खुद्द फडणवीस स्वतः सांभाळत आहेत. ​तिजोरीच्या चाव्यांपासून ते प्रशासकीय नियंत्रणापर्यंतचे सगळे अधिकार फडणवीसांकडे केंद्रित झाल्यामुळे महायुतीतील इतर कोणत्याही नेत्याला किंवा मंत्र्याला राजकीय दबाव आणण्याची कोणतीही वाव उरलेला नाही.

35 वर्षांचा प्रवास! आता अखेरचा डाव; गोकुळ निवडणुकीतून अरुण डोंगळेंची निवृत्तीची घोषणा

उसनवारी’ संस्कृतीला पूर्णविराम आणि शिस्त
​मंत्रालयीन नियमांनुसार मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या कार्यालयातील कर्मचारी संख्या निश्चित असते. परंतु, कामाच्या नावाखाली दुसऱ्या विभागातील आवडीचे अधिकारी आणि कार्यकर्ते ‘उसनवारी’ किंवा तोंडी आदेशावर आपल्या कार्यालयात आणण्याची एक समांतर व्यवस्था मंत्र्यांनी तयार केली होती. सर्वच मंत्र्यांकडे असे अतिरिक्त अधिकारी व कर्मचारी आढळून आले आहेत. मंत्र्यांचे आवडचे अधिकारी ही अनेक वेगळे उद्योग ही करतात. त्याचे उदाहरण म्हणजे एमपीएससी औषध निरीक्षक पेपरफुटीप्रकरण. या विभागाचे मंत्री नरहरी झिरवळ यांचे ओएसडी गणेश देवरे यांच्यावर संशय निर्माण झाला होता. त्यांची मुंबई विशेष शाखेच्या पथकाने चौकशी केलीय. अशा प्रकारच्या गैरप्रकार घडल्यास हा कर्मचारी आमच्या विभागाचा नाहीच असे सांगून मंत्री मोकळे होतात. त्यामुळे मंत्र्यांकडे असलेले 550 कर्मचाऱ्याऱ्यांना मूळ विभागात पाठविण्यात आलेले आहे. एक प्रकारे मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांनाच चाप लावलाय. आता इथून पुढे मंत्र्यांच्या कार्यालयातील प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे चारित्र्य प्रमाणपत्र आणि गोपनीय अहवाल थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून तपासला जाणार आहे.

​ ‘रूल्स ऑफ बिझनेस’मधील बदल: मंत्र्यांच्या निर्णयांवर मुख्यमंत्र्यांचा ‘वॉच’
​2023 मधील न्यायालयीन टिप्पणीनंतर राज्य सरकारने ‘रूल्स ऑफ बिझनेस’मध्ये मोठा बदल केला. या नव्या नियमांनुसार, कोणत्याही मंत्र्याचा निर्णय रद्द करण्याचा, तो बदलण्याचा किंवा जनहिताच्या नावाखाली थेट फाईल मागवून घेण्याचा अंतिम अधिकार मुख्यमंत्र्यांना मिळाला आहे.

शिंदेंच्या मंत्र्यांची कोंडी आणि अधिकारांना कात्री
​या नव्या अधिकारांचा थेट फटका उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षातील मंत्र्यांना बसताना दिसत आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकांना बसला आहे. ऑटो-टॅक्सी चालकांना मराठी अनिवार्य करण्याच्या आणि परवाना रद्द करण्याच्या सरनाईकांच्या आक्रमक निर्णय फडणवीस यांनी रोखला आहे. परवाना रद्द करण्याचा सरनाईकांच्या निर्णयाला फडणवीसांनी परस्पर वर्षभराची मुदतवाढ देत स्थगिती दिलीय. तर स्वयं-अर्थसहाय्यित शाळांना मान्यता देणे, तुकड्या वाढवणे किंवा CBSE/ICSE शाळांना ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) देण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे आणि मोक्याचे अधिकार शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्याकडून काढून घेण्यात आलेले आहे. हे अधिकार आता थेट शिक्षण आयुक्त आणि प्रधान सचिवांकडे सोपविण्यात आलेले आहेत. या दोन निर्णयामुळे शिंदेंच्या मंत्र्यांची मुख्यमंत्र्यांनीच कोंडी केलीय.

35 वर्षांचा प्रवास! आता अखेरचा डाव; गोकुळ निवडणुकीतून अरुण डोंगळेंची निवृत्तीची घोषणा

अजित पवारांनंतर अर्थ खात्यासह गृह, ऊर्जा आणि गृहनिर्माण अशी सर्व महत्त्वाची खाती स्वतःकडे ठेवून फडणवीसांनी संपूर्ण सरकारचा रिमोट कंट्रोल स्वतःच्या हातात घेतलाय. एकीकडे 550 अनधिकृत कर्मचाऱ्यांची हकालपट्टी करून मंत्र्यांची पडद्यामागची रसद तोडायची आणि दुसरीकडे विशेषाधिकारांचा वापर करून त्यांच्या निर्णयांना ओव्हररूल करायचे. या दुहेरी चक्रव्यूहात एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या मंत्र्यांची पूर्णपणे राजकीय कोंडी झालीय. विलासरावांच्या काळातील बंडखोर नेत्यांप्रमाणे आज फडणवीसांसमोर आवाज उठवण्याची हिम्मत कोणामध्येही राहिलेली नाही, हेच यातून स्पष्ट होतंय.

संबंधित बातम्या