Congress Session : काँग्रेसमध्ये आता फक्त डिजिटल सदस्यता, महिला-युवकांना 50 टक्के आरक्षण
Congress : रायपूर येथे सुरू असलेल्या काँग्रेसच्या राष्ट्रीय महाधिवेशनात (Congress Session in Raipur) पार्टीच्या संविधानात अनेक बदल केले गेले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने काँग्रेसचे (Congress) सदस्य व्हायचे असेल तर फक्त डिजिटल पद्धतीनेच होता येणार आहे. या पद्धतीनेच पक्षाकडून सदस्यता दिली जाणार आहे. तसेच याबाबतच्या नोंदी डिजिटल स्वरुपात जतन केल्या जाणार आहेत. या व्यतिरिक्त काँग्रेस वर्किंग कमिटीमध्ये (CWC) मागासलेले वर्ग, महिला, युवक आणि अल्पसंख्याकांसाठी 50 टक्के आरक्षण देण्यात येणार असल्याची घोषणा या अधिवेशनात करण्यात आली. काँग्रेस कार्यसमिती सदस्यांच्या संख्येत वाढ करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. यानुसार आता सदस्य संख्या 25 वरून 35 करण्यात आली आहे.
याआधी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे (Mallikarjun Kharge) आणि माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) यांनी भाषणे केली. यामध्ये सोनिया गांधी भारत जोडो यात्रेसह राजकीय कारकीर्दीतून संन्यास घेण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले. तसेच त्यांनी केंद्रातील सरकारवर जोरदार टीका केली.
हे वाचा : मोठी बातमी ! सोनिया गांधींनी दिले राजकीय निवृत्तीचे संकेत
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले, की सेवा, संघर्ष और बलिदान सबसे पहला हिंदुस्तान ही घोषणा असेल. कारण, भाजपा सत्तेच्या स्वार्थासाठी संस्थांना धक्का देत आहे. युवकांचे भविष्य अंधारात टाकत आहेत. नोटबंदी व जीएसटीमुळे (GST) छोटे उद्योग उद्धवस्त झाले आहेत. पिकाला भाव न दिल्यामुळे शेतकरी उद्धस्त केले. ईडी, सीबीआय, आयकर विभागाकडून सरकार पाडण्याचे काम केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
बीजेपी सरकारने छत्तीसगडमध्ये (Chhattisgarh) काँग्रेस सरकारला त्रास देण्याचा प्रयत्न केला. येथेही छापा मारला. तरीसुद्धा येथील मुख्यमंत्री व कार्यकर्त्यांनी संघर्ष करत आधिवेशन सफल केले. नोटबंदीमुळे दोन कोटी लोकांचे रोजगार गेले. चुकीच्या जीएसटीमुळे व्यापाऱ्यांचे धंदे गेले. लॉकडाऊनमुळे मजुरांचे प्रचंड हाल झाले. 12 कोटी बरोजगार झाले तर 23 कोटी लोक दारिद्र्यात ढकलले गेले. तरी सत्ताधारी त्यांची पाठ थोपटत आहेत हे विशेष.
CWC निवडणूक होणार नाही, खर्गे यांना सदस्य नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार
देशातील एका नागरिकाचे उत्पन्न 27 रुपये तर मोदींच्या मित्राची दिवसाची कमाई एक हजार कोटी रुपये आहे. दिल्लीचे प्रधानसेवक त्यांच्या मित्राची सेवा करत आहेत. देशातील संपत्ती मित्रांच्या हवाली करत आहेत. सगळेच विकून टाकण्याचे काम केले जात आहे. एलआयसी (LIC) व स्टेट बँक (state bank of India) तरी वाचणार का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.