अवैध कुणबी प्रमाणपत्र …पारवे, दहिहांडेंना आणखी एक धक्का; विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्याची परवानगी!

कुणबी प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या जिल्हा परिषद सदस्य असलेले ज्योती दहिहांडे आणि कोमल पारवे यांना उच्च न्यायालयाकडून आणखी एक धक्का बसला आहे.

OBC Certificate : कुणबी प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्यांना (OBC Certificate) आणखी एक धक्का बसला आहे. जात पडताळणी समितीने अवैध ठरवलेल्या कोमल पारवे, (Komal Parve) आणि कुणबी प्रमाणपत्र अवैध ठरवलेल्या जिल्हा परिषद सदस्य ज्योती दहिहांडे (Jyoti Dahihande) यांनी औरंगबाद खंडपीठाच्या उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान, पारवे आणि दहिहांडे यांना विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने नाकारली आहे. त्यामुळे आता कुणबी प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्यांसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

राज्य सरकारकडून जात पडताळणीसाठी 22 जुलैला कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली होती. या दुरुस्ती कायद्याची अंमलबजावणी 10 ऑगस्टपासून लागू झाली. त्यामुळे 10 ऑगस्ट 2026 पूर्वीचे जात पडताळणी समितीचे आदेशच अंतिम असल्याचं औरंगाबाद खंडपीठाच्या उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान नमूद करत दहिहांडे आणि पारवे यांना विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्याची परवानगी नाकारण्यात आली आहे.

जात पडताळणी समितीकडून ज्योती दहिहांडे आणि कोमल पारवे यांचे कुणबी प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आल्यानंतर पारवे आणि दहिहांडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र जात पडताळणी समितीने अवैध ठरवलेला आदेशच अंतिम असल्याचं उच्च न्यायलयाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे पारवे आणि दहिहांडे यांना मोठा धक्का बसल्याचं मानलं जात आहे.

दरम्यान, कुणबी जात प्रमाणपत्र रद्द झालेल्या जिल्हा परिषद सदस्य ज्योती शिंदे यांची प्रतिक्रिया जात पडताळणी समितीने राजकिय दबावामुळे प्रमाणपत्र अवैध ठरवले असल्याचा दावा केला होता. जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचं छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेच्या कुणबी जात प्रमाणपत्र रद्द झालेल्या सदस्या ज्योती शिंदे यांनी स्पष्ट केलं होतं. दहिहांडे यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांचीही भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

पूर्णा तालुक्यातील गौर जिल्हा परिषद मतदारसंघाच्या सदस्या कोमल गंगाधर पारवे यांचे मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्र जिल्हा जात पडताळणी समितीने २४ जुलै रोजी अवैध ठरविल्यानंतर या निर्णयाविरोधात न्यायालयीन लढा दिला जाणार असून न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास असल्याचं पारवे यांनी सांगितलं होतं.

संबंधित बातम्या