महाराष्ट्रात पॉवर गेम! राष्ट्रवादीवर टाकलेला डाव फडणवीसांवरच उलटणार

Maharashtra Politics : महाराष्ट्राच्या राजकारणात (Maharashtra Politics) अजित पवार आमदारांसह शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी झाले आहेत. अजित पवार यांच्यासह 8 जणांनी शपथ घेतली त्याला आता बारा दिवस उलटून गेले आहेत. मात्र अजूनही त्यांना खातेवाटप झालेले नाही. यामध्ये काही अडचणी निर्माण झाल्याचे बोलले जात आहे. अजित पवार गटाने अर्थ, जलसंपदा, गृहनिर्माण, सहकार अशी वजनदार खाती मागितली आहे. त्यामुळे खातेवाटप अन् मंत्रिमंडळ विस्ताराचे घोडे अडले आहे.

यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यात मॅरेथॉन बैठका होत आहेत तरीदेखील तोडगा निघालेला नाही. दिल्लीत भाजप नेत्यांना भेटल्यानंतरही परिस्थिती जैसे थे राहिली.

अजितदादांना अर्थखातं; गोगावले, शिरसाटांचा पत्ता कट : भाजपच्या बड्या नेत्याचे मोठे गौप्यस्फोट

सध्या अर्थ खात्यावरूनच जास्त राजकारण सुरू आहे. कोणत्याही परिस्थितीत अजितदादांना अर्थ खाते देऊ नये अशी शिंदे गटाची मागणी आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अजित पवार अर्थमंत्री होते. त्यावेळी अजित पवार यांच्याकडून निधी दिला जात नसल्याची तक्रार शिंदे गटाच्या आमदारांची होती. आमदार बच्चू कडू यांनीही तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. जर त्यांना अर्थ खाते दिले गेले तर ते पुन्हा महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असताना जे करत होते तेच करतील, असे कडू म्हणाले होते.

सध्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अर्थ खात्याची जबाबदारी आहे. अर्थ खातेच नाही तर गृहनिर्माण, जलसंपदा हे खातेही राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून मागितली जात आहेत. फडणवीस यांच्याकडे गृहनिर्माण आणि सिंचन खात्याचाही कार्यभार आहे. अर्थ खाते अजित पवार स्वतःसाठी मागत आहेत आणि अन्य खाते त्यांच्या सहकाऱ्यांसाठी मागणी करण्यात येत आहेत.

Maharashtra Cabinet Expansion : कोणतं खातं मिळणार? धनंजय मुंडे बोलले पण..

पवार गटाकडून जलसंपदा खात्याचीही मागणी केली जात आहे. 2014 आधी हे खाते अजित पवार यांच्याकडे होते. अजित पवार ज्यावेळी जलसंपदा मंत्री होते त्यावेळी जवळपास 9 हजार कोटींचा घोटाळा समोर आला होता. भाजपने यावर जोरदार प्रहार केले होते. आता तर अजित पवार एनडीएत आले आहेत. त्यामुळे हे खाते अजित पवार गटाला दिले जाईल का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

अतुल सावे सहकार मंत्री आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसने सहकाराच्या माध्यमातूनच राजकारणात आपली पकड मजबूत केली आहे. आताही अजित पवार गटाचा या खात्यावर डोळा आहे. परंतु, भाजप हे खाते सोडण्यास तयार होईल याचे उत्तर देणे कठीण आहे. कारण, सरकारने नुकताच सहकारी समिती अधिनियम 1960 मध्ये संशोधन केले आहे. ज्यामुळे वित्तीय अनियमितता रोखता येईल. अशा परिस्थितीत भाजप हे खाते देईल का, हा प्रश्न आहे.

भाजपकडे गृह, जलसंपदा, अर्थ, जलसंसाधन, लोकनिर्माण, सहकार, महसूल, कायदा, शिक्षण आणि सार्वजनिक कार्य अशी खाती आहेत. तर शिंदे गटाकडे आरोग्य, आयटी, सामाजिक न्याय, पर्यावरण, अल्पसंख्याक आणि रोहयो ही खाती आहेत. अशा परिस्थितीत अजित पवार गटाकडून जी खाती मागितली जात आहेत त्यातील बरीच खाती भाजपकडे आहेत.

देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जी खाती आहेत त्यातील तीन खाती अजित पवार गटाकडून मागितली जात आहेत. आता फडणवीसांनी त्याग केला तरच अजित पवार गटाला ही खाती मिळतील. आता प्रश्न हाच आहे की उपमुख्यमंत्री फडणवीस या त्यागासाठी तयार होतील का?