‘ओबीसी-मराठा बांधवांनी एकमेकांच्या अंगावर..,’; किल्लारीच्या सभेत जरांगेंनी दिली मोठी जबाबदारी
- Written By: Amol Bhingardive Published:
Manoj Jarange Patil : ओबीसी आणि मराठा बांधवांनी एकमेकांच्या अंगावर जायचं नाही ही दोन्ही समाजाच्या लोकांवर जबाबदारी असल्याचं म्हणत मनोज जरांगे पाटलांनी (Manoj Jarange Patil) दोन्ही समाजबांधवांच्या खांद्यावर मोठी जबाबदारी टाकली आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन मनोज जरांगे राज्यभर सभा घेत आहेत. जरांगे आज लातूर दौऱ्यावर आहेत. लातूरमधील औसानंतर किल्लारीमध्ये सभा पार पडली. या सभेत ते बोलत होते.
बसपाचा नवा ‘बॉस’ ठरला! लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मायावतींकडून उत्तराधिकाऱ्याची घोषणा
मनोज जरांगे म्हणाले, गावखेड्यात मराठा-ओबीसी बांधव गुण्यागोविंदाने राहतात. एकमेकांच्या सुख:दुखात जातात. पण त्यांची इच्छा आहे, दोघांमध्ये वाद झाला पाहिजे.
त्याचं स्वप्न पूर्ण होऊ देऊ नका. ओबीसी बांधवांनी मराठा बांधवांच्या अंगावर जायचं नाही अन् मराठा बांधवांनी ओबीसी बांधवाच्या अंगावर जायचं नाही ही तुमच्या खांद्यावर मोठी जबाबदारी असल्याचं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले आहेत.
तसेच त्याला राजकीय फायद्यासाठी जातीय तेढ निर्माण करायचं आहे. गोरगरीब मराठे अन् ओबीसी बांधवांना त्याचा त्रास होईल. त्याचं ऐकून नका त्याचं ऐकून जर जातीय तेढ निर्माण झाला तर त्याला राजकीय फायदा होईल. आता मराठ्यांना आरक्षणापासून कोणी रोखू शकत नाही. गाफील राहु नका, नाहीतर पुन्हा घात होईल अशी संधी पुन्हा नाही या संधीचं सोन करा, असं आवाहन मनोज जरांगे यांनी केलं आहे.
पोस्ट विभागात 1899 पदांसाठी मेगा भरती, बारावी उत्तीर्ण उमेदवार करू शकतात अर्ज, 81 हजार रुपये पगार
ओबीसीत समाविष्ट होण्यासाठी जे निकष असतात ते मराठ्यांनी पूर्ण केले आहेत. जी जात ओबीसीत जाणार आहे त्यांच्या नोंदी असाव्या लागतात. मराठ्यांच्या शासकीय नोंदी मिळाल्यात, गायकवाड समितीने मागास सिद्ध केलं हे दोन्ही असताना मराठ्यांना आरक्षण नाही. आत्तापर्यंत ओबीसीत ज्या जाती केल्या त्यांना मागास सिद्ध केलं नाही तरीही त्यांना आरक्षण दिलं गेलं. मराठे मागास असताना नोंदी असतानाही त्यांना आरक्षण का नाही? असा सवालही मनोज जरांगे पाटलांनी केला आहे.
मराठ्यांच्या एकजूटीमुळे 35 लाख नोंदी सापडल्या आहेत. एका नोंदीवर सर्वच सदस्य त्याचा लाभ घेऊ शकतात. 35 नोंदी सापडल्या आहेत. त्याचा 2 कोटी मराठे घेऊ शकतात. आपलं आंदोलन 85 टक्के यशस्वी झालंय. ज्यांच्या नोंदी नाहीत त्यांच्यासाठी कायदा पारित करण्यासाठी जो आधार लागतो. तो आधार आता मिळालायं. त्यामुळे याच नोंदींचा आधार घेत कायदा पारित होऊन इतर मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळणार असल्याचं ते म्हणाले आहेत.
