‘…तर मोदींना प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी म्हणायचं का?’, इम्तियाज जलील यांचा सवाल

Imtiaz Jalil on India : जी 20 शिखर परिषदेच्या निमित्ताने राष्ट्रपती द्रौपती मुर्मू यांनी आयोजित केलेल्या स्नेहभोजनाच्या निमंत्रण पत्रिकेवर त्यांच्या पदाचा उल्लेख प्रेसिडंट ऑफ इंडिया ऐवजी प्रेसिडंट ऑफ भारत केला. त्यामुळं नव्या वादाला तोंड फुटल आहे. कॉंग्रेसनं ही बाब निदर्शनास आणत केंद्रातील मोदी सरकारवर टीका केली. या टीकेनंतर मोदी सरकार देशाचं नावं बदलणार असल्याची चर्चा सुरू झाली. दरम्यान, आता एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील (Imtiaz Jalil) यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केली. आता आम्ही पंतप्रधानांचा उल्लेख करतांना त्यांना प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी म्हणायचं का?असा सवाल केला.

आज एका वृत्तवाहिनीशी जलील बोलत होते. यावेळी त्यांना भारत वर्सेस इंडिया या सुरू असलेल्या वादाविषयी विचारले असता ते म्हणाले की, आम्ही पंतप्रधानांना उद्देशून बोलतांना प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी असं म्हणायचं का? भारत, भारत, हिंदुस्थान हा वाद सोडा. शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी, चीनची घुसखोरी आदी ज्वलंत प्रश्नांवर पंतप्रधानांनी चर्चा करावी. त्यांनी अदानींच्या मुद्द्यावर बोलावं. आम्हाला इंडियासोबत भारतही हवा आहे. केंद्र सरकारकडून सध्या केवळ नामकरणासाठी उरले आहे. त्यांनी आतापर्यंत रस्त्यांची नावे बदलली आहेत. इमारतींची नावे बदलण्यात आली आहेत. एवढेच नाही तर शहरांची नावेही बदलण्यात आली. आता तर ते थेट देशाचे नाव बदलायला निघालं, असं जलील म्हणाले.

Yaariyan 2 Song: दिव्या खोसला कुमारचे ‘यारियां 2’ चित्रपटातील नव गाण प्रदर्शित 

केंद्र सरकारने 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. मात्र, या अधिवेशनाचा अजेंडा गोपनीय ठेवला आहे. यावरूही यांनी सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले की, केंद्राने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. मात्र आम्हाला कोणताही अजेंडा देण्यात आला नाही. तुम्ही कोणता बॉम्ब फोडणार आहात? मी खासदार आहे. मला अजेंडा समजलाच पाहिजे. अधिवेशन आहे आणि अजेंडा माहित नाही हे 75 वर्षात कधीच घडले नाही. विरोधकांना अजेंडा दिल्या जात नाही, हे हुकुमशाहीच आहे. संसद अधिवेशनात डान्स होणार आहे की लावणीचा शो? असा संतप्त सवाल जलील यांनी उपस्थित केला.

मराठा आंदोलनावरूनही त्यांनी सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले की, सरकार फक्त आपले दूत पाठवत आहे. सर्वच राजकीय पक्ष आरक्षणाच्या बाजूने असतील तर अडचण काय? यावरून सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नसल्याचे दिसून येते. सरकारने मोदी सरकारप्रमाणे हुकूमशाही पद्धतीने वागू नये, असं जलील म्हणाले.