- Letsupp »
- politics
राजकारण
-
सत्तेची पोळी भाजली! मराठा आरक्षणाच्या ‘जीआर’वरून रोहित पवारांनी सरकारलं घेरलं, आंदोलकांची फसवणूक…
Rohit Pawar Criticize Mahayti Government : मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्णयानुसार राज्य सरकारने काल एक जीआर (Government Resolution) काढला. यामुळे मराठा समाजाला (Maratha Reservation) दिलासा मोठा मिळाला आहे. मात्र, हा विजय केवळ मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) आणि त्यांना साथ देणाऱ्या सामान्य मराठा समाजाचाच आहे, असं विधान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी (Rohit Pawar) केलं […]
-
एसटीच्या जमिनींच्या विकासात श्रमिक संघटनांचा सहभाग आवश्यक – महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस
Labor Unions Participation Necessary in ST land Development : राज्य सरकारने एसटी (Maharashtra ST) महामंडळाच्या मालकीच्या अतिरिक्त जमिनींच्या व्यापारी तत्त्वावरील विकासासाठी नवं परिपत्रक जाहीर केलं आहे. याअंतर्गत सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) पद्धतीने होणाऱ्या प्रकल्पांच्या भाडेपट्टीची मुदत 60 वर्षांवरून 98 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली (ST Employees Congress) आहे. मात्र, याआधी अशा प्रकारे करण्यात आलेल्या विकासातून महामंडळाला अपेक्षित लाभ […]
-
‘जीआर नाही, समाजाची दिशाभूल!’ सरकारच्या जीआरवर विनोद पाटील यांचा आक्षेप, जरांगे यांच्या आंदोलनाचं कौतुक, पण…
Maratha Reservation GR Vinod Patil Criticize Government Decision : मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनानंतर महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र (Maratha Reservation) मिळवून देण्यासाठी आणि आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी शासन निर्णय (जीआर) जारी केला. मात्र, या निर्णयावर आता मराठा आरक्षणासाठी याचिका दाखल करणारे आणि कार्यकर्ते विनोद पाटील […]
-
ब्रेकिंग! हैदराबाद गॅझेटियरमुळे मराठवाड्याचा मार्ग मोकळा, पण पश्चिम महाराष्ट्रावर अजूनही टांगती तलवार
Satara Gazette For Western Maharashtra Kunbi : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) संघर्षात हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटियर हे (Satara Gazette) दोन महत्त्वाचे आधारभूत पुरावे ठरत आहेत. राज्य सरकारने यापूर्वी हैदराबाद गॅझेटियरला मान्यता देत जीआर (Manoj Jarange Patil) काढला. मराठवाड्यातील हजारो लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला. आता याच धर्तीवर सरकार सातारा गॅझेटियरचा सखोल अभ्यास करून […]
-
मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळणार का?, सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील सिद्धार्थ शिंदे काय म्हणाले?
मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा याचे प्रमाणपत्र मिळाले आणि या प्रमाणपत्रांती पडताळणी झाली तर ते ओबीसीमध्येच येणार का?
-
हैदराबाद गॅझेटची आमची कायम तयारी होती; पण.., आंदोलनावर मुख्यमंत्री फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सरकारच्या या शिष्टाईचे श्रेय त्यांनी मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीला दिले आहेत










