बच्चू कडूंना ‘शिंदे सरकारची’ स्पेशल ट्रिटमेंट : जिल्हा बँकेचे अध्यक्षपद वाचविण्यासाठी थेट कायद्यातच बदल

अमरावती : शिंदे सरकारने (Shinde government) राज्याच्या सहकार कायद्यात बदल केला आहे. त्याबाबतचे विधेयक काल (27 फेब्रुवारी) विधिमंडळात संमत करण्यात आले आहे. त्यानुसार आता एखाद्या सहकारी संस्थामधील अध्यक्ष-उपाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची मुदत सहा महिन्यांवरुन तब्बल दोन वर्षांपर्यंत वाढविली आहे. त्यामुळे यापुढे एकदा निवडून आल्यानंतर दोन वर्षे अध्यक्षांना कोणत्याही टेन्शनशिवाय कारभार करता येणार आहे. मात्र राज्य सरकारचा हा निर्णय सहकार चळवळीच्या मुळावर उठणारा असल्याची टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे. (Shinde government has amended the State’s Cooperative Act. The bill in this regard has been passed in the legislature)

सध्याच्या सहकार कायद्यातील तरतुदींनुसार सहकारी संस्थामधील एखाद्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षाने संस्थेत भ्रष्टाचार वा मनमानी कारभार केल्यास त्याच्यावर सहा महिन्यानंतर अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची तरतूद आहे. यामुळे अध्यक्ष-उपाध्यक्षांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसण्यास मदत होत होती. मात्र आता ही मुदत तब्बल दोन वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. पण “दोन वर्षापर्यंत अविश्वास आणता येणार नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारे हे विधेयक असून सरकारने या विधेयकाचा पुनर्विचार करावा”, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.

बच्चू कडू यांच्यासाठी निर्णय?

दरम्यान, राज्य सरकारने सहकार कायद्यात केलेला हा बदल माजी मंत्री आणि प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू (Bacchu Kadu) यांच्यासाठी असल्याचे बोलले जात आहे. गतवर्षी जुलै 2023 मध्ये बच्चू कडू यांनी काँग्रेसची तीन मते फोडत अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्षपद मिळविले होते. मात्र सहा महिने पूर्ण होताच बँकेच्या संचालकांनी कडू यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला होता.

“मनोज जरांगेंनी राजकीय भाष्य टाळावे”; आमदार बच्चू कडूंनी दिला सल्ला

सहकार उपनिबंधकांनी तांत्रिक कारण पुढे करून हा प्रस्ताव फेटाळला. मात्र हा अविश्वास प्रस्ताव पुन्हा येण्याची शक्यता असून त्यामुळे कडू यांचे अध्यक्षपद धोक्यात आले आहे. हीच शक्यता गृहीत धरुन त्यांना वाचविण्यासाठी सरकारने चक्क सहकार कायद्यातच बदल केल्याचे बोलले जात आहे. आता सरकारच्या या नव्या तरतूदीनुसार कडू यांच्याविरोधात पुढील दोन वर्षांपर्यंत अविश्वास मांडता येणार नाही.

निवडणूक झाली होती नाट्यमय :

ऑक्टोबर 2021 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेस आमदार यशोमती ठाकूर यांच्या सहकार पॅनेलला 13 जागा मिळाल्या होत्या. तर बच्चू कडू यांच्या परिवर्तन पॅनेलला पाच जागांवर समाधान मानावे लागले होते. तर तीन अपक्ष निवडून आले होते. त्यावेळी सुधाकर भारसाकळे यांना अध्यक्षपद तर सुरेश साबळे यांना उपाध्यक्षपद देण्यात आले होते. मात्र ही निवड दीड वर्षांसाठीच करण्यात आली होती.

Amit Shah : उद्धव ठाकरेंचं स्वागत करणार का? अमित शाहांचं एकाच वाक्यात उत्तर

दीड वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर जुलै 2023 मध्ये भारसाकळे आणि साबळे यांनी राजीनामा दिला. यानंतर अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदासाठी निवडणूक जाहीर झाली होती. यात  काँग्रेसकडून अध्यक्षपदासाठी माजी आमदार प्रा. वीरेंद्र जगताप तर उपाध्यपदासाठी ठाकूर यांचे समर्थक हरिभाऊ मोहोड यांचे नाव निश्ति करण्यात आले होते. मात्र निवडणुकीदिवशी सकाळी अचानक आमदार बच्चू कडू यांनी अध्यक्षपदासाठी तर अभिजित ढेपे यांनी उपाध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखल केला.

बच्चू कडू यांच्याकडे बहुमत नव्हते. परिवर्तन पॅनेल आणि अपक्ष पॅनेल मिळून आठ मत होती. यामुळे बच्चू कडू यांनी नेमकी कोणती रणनीती डोक्यात ठेवून अध्यक्षपदाचा अर्ज भरला असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला. मात्र निकाल जाहीर झाल्यानंतर काँग्रेसची तीन मत फुटल्याचं स्पष्ट झाले. त्यानंतर अखेरीस अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत बच्चू कडू आणि अभिजित ढेपे निवडून आले होते.

संबंधित बातम्या