‘सत्तेत येण्यासाठी भाजप दुसरे गोध्रा कांड घडवण्याच्या तयारीत’; वडेट्टीवारांचा धक्कादायक आरोप

Vijay Vadettiwar : राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Vadettiwar) यांनी धक्कादायक विधान केले आहे. देशात पुन्हा सत्ता मिळणार नाही हे लक्षात घेऊन केंद्रातील नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी आणखी एक गोध्रा हत्याकांड घडवण्याच्या तयारीत आहे. अयोध्येतील राम मंदिराच्या उद्घाटनानंतर दंगली करून परतणाऱ्या कारसेवकांची हत्या करून भाजप पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्यता असल्याचा दावा वडेट्टीवार यांनी केला आहे.

आज पत्रकार परिषदेत बोलतांना वडेट्टीवार म्हणाले की, दंगल पेटवल्याशिवाय, भाजप सत्तेत येऊ शकत नाही. गुजरातमधील गोध्रा हत्याकांडानंतर भाजपला देशात बळ मिळाले. देशात पुन्हा सत्ता मिळणार नाही हे लक्षात घेऊन केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी आणखी एक गोध्रा हत्याकांड घडवण्याच्या तयारीत आहे. येत्या जानेवारी महिन्यात अयोध्येत प्रभू श्री रामचंद्राच्या मंदिराचे उद्घाटन होणार आहे. या कार्यक्रमात देशभरातील लाखो कारसेवक, रामभक्त सहभागी होणार आहेत. रामल्लाचे दर्शन घेऊन कारसेवक निघतील तेव्हा दंगली घडवल्या जातील, उद्रेक केला जाईल. यामध्ये काही कारसेवकांचा आपला जीव गमवावा लागणार आहे. आणि त्याच भरवशावर देशाच्या सत्तेसाठा दावा ठोकला जाईल, असा खळबळजनक आरोप राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.

‘मोदी@9 ‘च्या 60 हजार पुस्तिकांचे वितरण करणाऱ्या संजय काकडेंना फडणवीसांची शाबासकीची थाप 

यावेळी बोलतांना वडेट्टीवार यांनी यांनी केंद्रातील आणि राज्यातील महायुती सरकारवर सडकून टीका केली. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पुलवामा बॉम्बस्फोटात वापरण्यात आलेल्या स्फोटकांचा स्रोत अद्याप समजू शकलेला नाही. आरोपी सापडले नाहीत. गुजरातच्या गृहमंत्र्यांची हत्या झाली आणि त्या प्रकरणातील आरोपीही सापडले नाहीत? हे कसं काय शक्य आहे? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.

ते म्हणाले, केंद्राच्या सात योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता झाल्याचे ‘कॅग’ सांगत आहे. त्यापैकी भ्रष्टाचारी कोण, याचे उत्तर केंद्र सरकारने द्यावे. देशात कायदे झपाट्याने बदलत आहेत. त्यामुळे 2024 नंतर निवडणूका होणारच नाही, अशी स्थिती आहे. केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळण्यासाठी विधेयक मांडण्यात आले आहे. 1927 चा वन कायदा बदलला आहे. त्यामुळे उद्योगपतींना खाणींचे वाटप करणे सोपे झाले आहे, असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.