मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडातून ‘ब्र’ का नाही? उद्धव ठाकरेंनी सरकारला ठणकावले

नागपूर : ‘मला एक तरी उदाहरण असं दाखवा की, महाराष्ट्रात कन्नड भाषिकांवर अत्याचार करण्यात आले. मात्र कर्नाटक सरकार तेथील मराठी भाषिकांवर अत्याचार करते. या अगोदर काहींनी सभागृहात सांगितलं की, आम्ही देखील सीमावादामध्ये लाठ्या खाल्ल्या आहेत. मात्र तुम्ही लाठ्या खाल्ल्या त्यावेळेस तुम्ही आमच्या पक्षात होतात. आता तुम्ही सीमापार गेले आहात. कर्नाटक, महाराष्ट्रात आणि दिल्लीत सध्या एकाच पक्षाचे सरकार आहे. दोन्ही मुख्यमंत्री केंद्रातील पंतप्रधानांना, गृहमंत्र्यांना आपले नेता मानतात. सध्या हा प्रश्न सोडवायला सध्या अत्यंत पूरक परिस्थिती आहे. मात्र हा प्रश्न सोडवला जात नाही’. आज नागपूर येथील विधिमंडळ अधिवेशनात उद्धव ठाकरे हे विधान परिषदेत बोलले. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर आपली भूमिका मांडली.

‘आज आपले मुख्यमंत्री दिल्लीत गेले पण महाराष्ट्राचा विषय सोडून मुख्यमंत्र्यांना दिले जाण्याची गरज नव्हती. दिल्लीत ते महाराष्ट्राच्या सीमा वादावर बोलणार आहेत का ? गृहमंत्र्यांसोबत चर्चा झाली. दोन्ही मुख्यमंत्री एकत्र आले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला जोपर्यंत दाखल आहे, प्रलंबित आहे. तोपर्यंत परिस्थिती जैसे ठेवायची भूमिका आपल्या सरकारची आहे. मात्र कर्नाटक महाराष्ट्र सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर कर्नाटकने एक एक पाऊल पुढे टाकले आहे. कर्नाटकने बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा दिला. मात्र इकडे साधा महाराष्ट्रातील दुकानांच्या पाट्या मराठीत करा. असा कायदा केला की, लोक कोर्टात जातात. तिकडे कर्नाटकात मराठी पाट्या, मराठी भाषा बोलल्यास राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जातो. कुठे आहोत आपण ? एकाच देशातील दोन राज्य असूनही हा वाद सोडवण्याची जबाबदारी कुणाची आहे ? केंद्र सरकार पालक म्हणून पालकासारखा वागतंय का ? सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखला असताना ज्या आग्रहीपणाने कर्नाटक सरकार भूमिका मांडतात त्याच आग्रहाने महाराष्ट्र सरकार भूम भूमिका मांडते का ? आम्ही काय केले तुम्ही काय केले हे बाजूला ठेवा आपण काय करणार आहोत हा आजचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.’

‘सभागृहातील सर्व सदस्यांचं महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर एकमत आहे. त्यासाठी मी पक्षभेद बाजूला ठेऊन सर्व सदस्यांच अभिनंदन करतो. की निदान महाराष्ट्रासाठी आणि मराठी माणसांच्या हक्कासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येण्याची इच्छा व्यक्त केली त्याबद्दल खास धन्यवाद देतो.जवळपास 1956 च्या आधीपासून बेळगाव आणि कर्नाटक व्यक्त महाराष्ट्र असं म्हणतो याचं कारण असं की या संदर्भात कोणी ठराव मांडणारा कोणाची नाव असावे भाषावार प्रांत रचना झाली त्याच्या कितीतरी आधीपासून या प्रदेशांमध्ये मराठी ही मातृभाषा म्हणून रुजलेली आहे तेथील कित्येक पिढ्यांनी मराठी भाषा बोलली आहे मराठीतून शिक्षण घेतले आहे हा लढा दोन भाषांमधील नसून माणुसकीचा आहे.