दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनातील पोलीस लाठीचार्जप्रकरणी NHRCकडं तक्रार; मानवी हक्क कार्यकर्ते विकास शिंदे यांच्याकडून स्वतंत्र चौकशीची मागणी

घटनात्मक तत्त्वांनुसार स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे 20 जुलै 2026 रोजी NEET पेपरफुटी प्रकरणाच्या निषेधार्थ झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान कथित पोलीस अत्याचार आणि मानवाधिकार उल्लंघनाच्या आरोपांप्रकरणी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे (NHRC) लेखी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. ही तक्रार पुण्यातील मानवी हक्क कार्यकर्ते आणि वकील अॅड. विकास शिंदे यांनी केली आहे.

तक्रारीत शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकडून कथित अमानुष लाठीमार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या कारवाईत अनेक विद्यार्थी जखमी झाल्याचे तसेच काही खासगी व्यक्तींनी पोलिसांसोबत आंदोलनकर्त्यांवर हल्ला केल्याचे व्हिडिओ, छायाचित्रे आणि विविध वृत्तांमधून समोर आल्याचा उल्लेख तक्रारीत करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री केंद्रात जाणार?, स्वत: देवेंद्र फडणवीस यांनी संपूर्ण चर्चेला एका वाक्यात दिलं उत्तर

याशिवाय, महिला आंदोलनकर्त्या आणि विद्यार्थिनींशी कारवाईदरम्यान कथित गैरवर्तन, मारहाण आणि विनयभंगासारख्या गंभीर आरोपांची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि कालबद्ध चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. तक्रारीमध्ये भारतीय संविधानातील कलम 14, 19 आणि 21 चा उल्लेख करत समानतेचा अधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार तसेच जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.

अॅड. विकास शिंदे यांनी NHRCकडे घटनेची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याबरोबरच सर्व सीसीटीव्ही, बॉडी कॅमेरा, ड्रोन फुटेज आणि अन्य इलेक्ट्रॉनिक पुरावे तातडीने जतन करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. तसेच जखमी आंदोलनकर्त्यांच्या वैद्यकीय नोंदी सुरक्षित ठेवणे, दोषी पोलिस अधिकारी किंवा इतर संबंधित व्यक्तींवर फौजदारी व विभागीय कारवाई करणे आणि पीडितांना योग्य नुकसानभरपाई देण्याची मागणीही तक्रारीत करण्यात आली आहे.

भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी मानवाधिकार आणि घटनात्मक तत्त्वांनुसार स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. लोकशाही व्यवस्थेत शांततापूर्ण आंदोलन हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार असून, आंदोलनकर्त्यांवर अनावश्यक बलप्रयोग झाल्याच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणे आणि दोषींना कायद्यानुसार जबाबदार धरणे हे लोकशाही व कायद्याच्या राज्यासाठी अत्यावश्यक असल्याचे अॅड. विकास शिंदे यांनी म्हटले आहे.

संबंधित बातम्या