अजितदादांचा आढळराव पाटलांना धक्का; प्रशासकीय इमारतीवरुन रंगले कुरघोडीचे राजकारण

पुणे : खेड तालुक्यातील राजगुरुनगर येथील मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीवरुन सत्ताधाऱ्यांमध्येच चांगलेच राजकारण रंगले आहे. पंचायत समितीच्या परिसरात मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचा रद्द झालेला प्रस्ताव पुन्हा तयार करून नव्याने सादर करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी दिले आहेत. राज्यात शिंदे सरकार सत्तेत आल्यानंतर मध्यवर्ती इमारतीचा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला होता. मात्र, आता पुन्हा प्रस्ताव तयार करण्याचा निर्णय घेऊन पवार यांनी शिवसेनेचे (Shivsena) माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील (Shivajirao Adhlrao Patil) यांना धक्का दिल्याची चर्चा आहे. (Deputy Chief Minister Ajit Pawar ordered to recreate the canceled proposal of central administrative building in Rajgurunagar)

नेमके राजकारण काय आहे?

2014 ते 2019 या काळात शिवसेनेचे तत्कालीन आमदार सुरेश गोरे यांच्या पुढाकाराने पंचायत समितीच्या नवीन इमारतीसाठी निधी मंजूर होऊन, निविदा प्रक्रियाही पार पडली. मात्र नंतरच्या निवडणुकीत गोरेंचा पराभव झाला आणि राष्ट्रवादीचे दिलीप मोहिते निवडून आले. मोहिते यांनी पंचायत समितीच्या जागेवर प्रशासकीय इमारतीचा आग्रह धरला. शिवाय महाविकास आघाडीच्या काळात तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडून प्रशासकीय इमारतीला मान्यता मिळविली.

नोंदणी महानिरीक्षक हिरालाल सोनवणे यांना तात्काळ निलंबित करा; कॉंग्रेसची मागणी

मात्र सत्तांतर झाल्यानंतर माजी खासदार आढळराव पाटील यांनी प्रशासकीय इमारतीचे काम रद्द करत, पुन्हा पंचायत समितीच्या इमारतीच्या कामाला मंजुरी मिळविली. सुमारे 23 कोटींच्या निधीतून काम सुरू केले. सध्या हे काम प्रगतिपथावर असून, एक मजलाही उभा झाला आहे. मात्र आता पुन्हा एकदा दिलीप मोहिते यांनी प्रशासकीय इमारतीसाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. त्यासाठी अजित पवार यांनी लक्ष घातले असून रद्द झालेला प्रस्ताव पुन्हा तयार करून नव्याने सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.

प्रशासकीय इमारतीसाठी अजितदादांचा पुढाकार :

राजगुरुनगर येथील पंचायत समितीच्या जागेवर मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत झाल्यास तालुक्यातील सर्व महत्त्वाची शासकीय कार्यालये एकाच जागेवर येतील. सध्या पंचायत समितीकडे इतर ठिकाणी जागा असल्याने पंचायत समितीची इमारत त्यांच्याच जागेत करता येणे शक्य होते. या ठिकाणचे तहसीलदार कार्यालय इंग्रजकालीन आहे, तर उपविभागीय कार्यालयासह अनेक शासकीय कार्यालये भाडेतत्त्वावर खासगी जागेत आहेत. दस्त नोंदणी कार्यालयाची अवस्था चांगली नसून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यालय जुन्याच जागेत आहे.

अखेर शरद पवारांना पुण्यासाठी जिल्हाध्यक्ष मिळाला; अडचणीच्या काळात जुन्या सहकाऱ्यावर ‘विश्वास’

याशिवाय अधिकाऱ्यांची बैठक किंवा शासकीय कार्यक्रमासाठी मोठे सभागृह नाही. तसेच संबंधित कार्यालयांत वाहनतळ, स्वच्छतागृहांचा प्रश्न बिकट आहे. या पार्श्वभूमीवर मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत महत्वाची मानली जात असून या इमारत उभारणीसाठी अजित पवार यांनी नुकतीच मुंबईत बैठक घेतली. यात इमारतीच्या बांधकामाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने सादर करावा, असे आदेश त्यांनी दिले. हा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे मान्यतेसाठी ठेवण्यात येईल. त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.