‘नीरा देवघर’ प्रकल्पासाठी साडेतीन हजार कोटींची मान्यता; कोणत्या भागाला फायदा होणार?
- Written By: Amol Bhingardive Published:
Neera Devghar Project : पुणे जिल्ह्याला वरदान ठरणाऱ्या ‘नीरा देवघर’ प्रकल्पासाठी (Neera Devghar Project) केंद्र सरकारकडून 3 हजार 591 कोटींची मान्यता मिळाल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnvis) यांनी दिली आहे. या प्रकल्पामुळे पुण्यातील भोर, खंडाळा, फलटण, माळशिरसमधील भागातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा मिळणार आहे. यासंदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांनी पोस्ट शेअर केली आहे.
शिकला होता तर तुरुंगात कशाला गेला, माझं शिक्षण नाही तरीही.., मनोज जरांगेंची भुजबळांवर पुन्हा जळजळीत टीका
यासोबत सातारा, सोलापूर जिल्ह्यातील शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. याआधीच नीरा देवघर धरणाच्या कालव्याच्या विस्तारीकरणासाठी केंद्र सरकाकडून मान्यता देण्यात आली होती. या प्रकल्पामुळे तीन जिल्ह्यातील 43 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
Telangana : आधी पती, नंतर भाऊ गमावला! नक्षलवादी ते मंत्रिपदाची शपथ; सीताक्कांचा प्रवास
देवेंद्र फडणवीस पोस्टमध्ये म्हणाले, “आणखी एक आनंदाची बातमी! 3591.46 कोटी रुपयांच्या नीरा देवधर सिंचन प्रकल्पाला केंद्र सरकारने गुंतवणूक मान्यता (अंतिम मान्यता) प्रदान केली आहे. यामुळे या प्रकल्पाला गती येणार आहे. भोर, खंडाळा, फलटण, माळशिरस आदी भागांना याचा मोठा लाभ होईल. याबद्दल मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावतजी यांचा अतिशय मनापासून आभारी आहे. खा. रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला, त्यांचेही अभिनंदन!” या शब्दांत फडणवीसांनी आभारही मानले आहेत.
केंद्राकडून 10 हजार हेक्टर कृषी सिंचन क्षमता असलेल्या प्रकल्पांना ठराविक निधी देण्यात येतो. याआधीच पुणे विभागतील सांगोला कालव्याला केंद्राची मंजुरी दिली होती. त्या मान्यतेनंतर केंद्राचा निधी मिळाला होता. त्यानंतर राज्य सरकारकडून नीरा देवघरला मान्यता मिळण्याच्या मागणीसाठी पुणे पाटबंधारे विभागाकडून केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. त्यानंतर केंद्रीय जल आयोगाचा केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समावेश करण्यासाठी मान्यता दिली होती.
दरम्यान, या प्रकल्पाला आता साडेतीन हजार कोटींचा निधी मंजूर झाला असून धरणाच्या कालव्याच्या विस्तारीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निधीमुळे पुणे, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे ४३ हजार ५० हेक्टर क्षेत्र हे ओलिताखाली येणार आहे.
