राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून होणार ओबीसी, व्हिजेएनटी, मराठा जातींचं सर्वेक्षण

  • Written By: Published:
राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून होणार ओबीसी, व्हिजेएनटी, मराठा जातींचं सर्वेक्षण

State Backward Classes Commissions : राज्यात मराठा आरक्षणाचा (Maratha reservation) मुद्दा गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यावं, अशी मागणी केली. मात्र, त्यांच्या मागणीला ओबीसी समाजाने जोरदार विरोध केला. हा तिढा सोडवण्यासाठी सरकारकडून सर्वच पध्दतीने प्रयत्न केले जात आहे. अशातच आता राज्य मागासवर्ग आयोगाने (State Backward Classes Commissions) सर्व जातींचे सर्वेक्षण करणार असल्याचं स्पष्ट केलं.

Rahul Gandhi : ‘पनौती’ शब्द निवडणूक आयोगालाही खटकला; BJP च्या तक्रारीची 24 तासांत दखल 

मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध न झाल्याने मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकले नाही. आता राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचे पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू केले आहे. त्यासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाची बैठक आज पुण्यात पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणासाठी निकष आणि प्रश्नावली तयार आली. तसेच मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाच्या कामासाठी विविध उपसमिती नेमण्यात आल्या होत्या.

राज्य मागास आय़ोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके यांनी सांगितले की, ओबीसी, व्हिजेएनटी, मराठा समाजासह सर्व समाज घटकांचे आयोगाकडून सर्वेक्षण केले जाईल. यासाठी निकष एकच असणार आहेत. एकूण 20 निकषांच्या आधारे हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. केवळ दहा दिवसातं सर्वेक्षण सुरू होईल. 1 लाखाहून अधिक सरकारी कर्मचारी करणार सर्वेक्षण करणार आहेत, असं हाके यांनी सांगितलं.

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीत कोणते निर्णय झाले?

– आयोग ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि मराठा समाजासह खुल्या प्रवर्गातील सर्व समाज गटांचे सर्वेक्षण करेल. या सर्वेक्षणाचे निकष एकसमान असतील, असा धोरणात्मक निर्णय आयोगाने घेतला आहे.

– याचा अर्थ सर्व सामाजिक गटांचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण मोजण्याचे निकष सारखेच असतील.

– हे निकष आजच्या बैठकीत ठरविण्यात आले. एकूण 20 निकष असतील.

– या निकषांच्या आधारे प्रश्नावली ठरवली जाईल आणि दहा दिवसांत सर्वेक्षण सुरू होईल.

– यासाठी एक लाखाहून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांना काम दिले जाईल.

– हे सर्वेक्षण घरोघरी जाऊन केले जाईल.

-सर्वेक्षणाच्या कामात जिओ टॅगिंगचा वापर केला जाईल. जेणेकरून सर्वेक्षणाची वैधता वाढवता येईल.

-दोन महिन्यात हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यचाा मानस राज्य आयोगाने व्यक्त केला.

Tags

follow us
  • fb
  • instagram
  • youtube