आता बीसीसीआयवर राहणार वॉच! लोकसभेत राष्ट्रीय क्रीडा विधेयक मंजूर; जाणून घ्या A टू Z माहिती

National Sports Bill : लोकसभेत राष्ट्रीय क्रीडा विधेयक (National Sports Bill) आणि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक (Anti doping Amendment Bill) मंजूर करण्यात आले. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) देखील क्रीडा विधेयकाच्या अखत्यारित आले आहे. त्यामुळे बीसीसीआय नेमकं काय करतं यावर वॉच ठेवला जाणार आहे. दोन्ही विधेयके आवाजी मतदानाने पारित करण्यात आली. क्रीडामंत्री मनसुख मांडविया यांनी लोकसभेत ही विधेयके मांडली होती.

या विधेयकाच्या माहिती देताना मंत्री मांडविया म्हणाले, क्रीडा क्षेत्रात सुधारणांची गरज दीर्घ काळापासून व्यक्त केली जात होती. 1975 मध्ये यासाठी प्रयत्न झाले होते. दहा वर्षांनंतर 1985 मध्ये एक ड्राफ्ट तयार करण्यात आला. इतकेच नाही तर 2011 मध्ये राष्ट्रीय क्रीडा संहिता देखील तयार करण्यात आली होती. परंतु, राजकीय कारणांमुळे विधेयक संसदेत आलेच नाही. आता मात्र सरकारने विधेयके मंजूर केली आहेत. यामुळे जागतिक पातळीवरील क्रीडा क्षेत्राची कामगिरी सुधारेल असा विश्वास मांडविया यांनी व्यक्त केला.

किवींचा पराक्रम, एक डाव अन् 359 धावांनी झिम्बाव्बेचा पराभव; न्यूझीलंडला WTC मध्ये कितवा नंबर..

..तर महासंघाची मान्यता होणार रद्द 

क्रीडा प्रशासनाला आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या अनुरुप पारदर्शक, जबाबदार आणि सक्षम बनवणे हा यामागचा महत्वाचा उद्देश आहे. या अंतर्गत राष्ट्रीय क्रीडा बोर्ड गठीत केले जाणार आहे. या बोर्डामार्फत राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांना मान्यता देण्यात येईल. सरकारी निधी मिळण्यासाठी या महासंघांना बोर्डाची मान्यता घ्यावी लागेल. जर एखाद्या महासंघाने वेळेवर निवडणुका घेतल्या नाहीत किंवा निवडणूक प्रक्रियेत काही गडबड किंवा सरकारी निधीचा गैरवापर केला तर त्या महासंघाची मान्यता रद्द केली जाईल.

बीसीसीआयवर राहणार सरकारचा वॉच

या नव्या नियमाच्या कक्षेत बीसीसीआयला देखील आणण्यात आले आहे. बीसीसीआय एक खासगी संचालित बॉडी आहे यामार्फत क्रिकेटचे नियंत्रण केले जाते. बीसीसीआय सरकारकडून निधी घेत नाही तरीदेखील आता नव्या नियमानुसार बीसीसीआयला महासंघ म्हणूनच ओळखले जाईल. प्राधिकरणाकडून दरवर्षी मान्यता घ्यावी लागेल. बीसीसीआयच्या संदर्भातील कायदेशीर प्रकरणे नॅशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनलमध्ये येतील. यात बीसीसीआयला एक दिलासा सरकारने दिला आहे तो म्हणजे बीसीसीआयला माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात आले आहे.

नव्या तरतुदीनुसार देशात राष्ट्रीय क्रीडा प्राधिकरण अस्तित्वात येणार आहे. या प्राधिकरणाकडे न्यायालयासारखे अधिकार असतील. या प्राधिकरणामार्फत खेळाडू आणि क्रीडा महासंघातील निवडी, निवडणुका तसेच अन्य प्रकारचे वाद सोडवले जातील. आतापर्यंतच्या व्यवस्थेत क्रीडा प्रशासकांची कमाल वयोमर्यादा 70 वर्षे होती. नव्या नियमात वयोमर्यादेत वाढ करून 75 वर्षे करण्यात आले आहे. 75 वर्षांपर्यंतची व्यक्ती देखील निवडणूक लढवू शकेल.

आता बीसीसीआयला प्रश्न विचारुच नका, सरकारने कायदाच बदलला; काय घडलं?

अँटी डोपिंग विधेयकात नेमकं काय

लोकसभेत अँटी डोपिंग विधेयक देखील मंजूर करण्यात आले. याआधी नॅशनल अँटी डोपिंग विधेयक 2022 मध्ये पारित करण्यात आले होते. परंतु, काही आक्षेपांमुळे विधेयक तेव्हा लागू करण्यात आले नव्हते. या अंतर्गत नॅशनल बोर्ड फॉर अँटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स तयार करण्याची तरतूद होती. यावर वर्ल्ड अँटी डोपिंग एजन्सीला आक्षेप होता त्यामुळे हे विधेयक त्यावेळी लागू झाले नव्हते.

बोर्डात एक चेअरपर्सन आणि दोन सदस्य होते. केंद्र सरकार या पदाधिकाऱ्यांची नियु्क्ती करणार होते. या बोर्डाला एनएडीएवर निगराणी ठेवणे आणि त्याला निर्देश देण्याचे अधिकारही या बोर्डाला होता. WADA ने मात्र या तरतुदीला स्वायत्त संस्थेत सरकारी हस्तक्षेप असल्याचे सांगितले. आताच्या संशोधित विधेयकात या बोर्डाला कायम ठेवण्यात आले आहे परंतु, या बोर्डाला NADA वर निगराणी करणे किंवा त्यांना सल्ला देण्याचा अधिकार नाही. NADA ला स्वतंत्रपणे काम करण्याचा अधिकार आहे असे या विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

संबंधित बातम्या