- Home »
- Supreme Court
Supreme Court
केजरीवालांना जामीन मिळताच पवारांची सूचक पोस्ट; म्हणाले, एखाद्याला नामोहरम करण्याचा कट…
दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सीबीआय प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.
मोठी बातमी : केजरीवालांचा तुरूंगवास संपला; CBI प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाकडून जामीन मंजूर
CBI प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला.
गणेशोत्सवात ढोल-ताशांचा नाद घुमणारच, एनजीटीच्या आदेशाला ‘सर्वोच्च’ स्थगिती
ढोल-ताशा पथकातील 30 पर्यंत मर्यादित करण्याच्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या निर्देशाला सर्वोच्च न्यायालयान गुरुवारी स्थगिती दिली.
मोदी-चंद्रचूड भेटीनंतर राऊतांच्या मनात संशय कल्लोळ; म्हणाले, शंका पक्क्या झाल्या…
घटनाबाह्य पद्धतीने सरकार पाडले जातय, हे सरकार घटनाबाह्य आहे, असं सरन्यायाधीश स्वतः वारंवार सांगत राहिले तरी
शिवसेना-राष्ट्रवादीबाबत मोठी अपडेट; सुप्रीम कोर्टातील ‘त्या’ याचिकांची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर..
शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्हाबाबतची सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता 21 ऑक्टोबर रोजी होईल.
“जलद गतीने निर्णयांची गरज तरच महिला सुरक्षित होतील”; PM मोदींचं न्यायाधीशांना आवाहन
महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी देशात अनेक कायदे आहेत. मात्र या कायद्यांना आता अधिक बळकट करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
… म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर, वकिल सिद्धार्थ शिंदेंनी स्पष्टच सांगितले
Siddharth Shinde: गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून आहे.
Kolkata Doctor Case : कामावर परत या कारवाई होणार नाही : डॉक्टरांना सुप्रीम कोर्टाचं आश्वासन
डॉक्टरांनी आता कामावर परत यावं असं आवाहन न्यायालयाने केलं. कामावर परत या तुमच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नाही.
घोडचूक झाली! आंदोलकांवर लाठीचार्ज करताना पोलिसाने डेप्युटी कलेक्टरलाच ठोकलं; व्हिडिओ
एकीकडे राज्यात बदलापूर येथे दोन चिमुरड्यांवर अत्याचाराचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर पोलिसांनी जमलेल्या आंदोलकांना पांगवण्यासाठी लाठीचार्ज केला.
तिजोरीतल्या पैशांची उधळपट्टी पण जमिनीधारकांना द्यायला नाहीत; शिंदे सरकारला ‘सर्वोच्च’ चपराक
तिजोरीतल्या पैशांची उधळपट्टी पण जमिनीधारकांना द्यायला नाहीत, या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे सरकारला पुन्हा एकदा चपराक दिलीयं.