… म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर, वकिल सिद्धार्थ शिंदेंनी स्पष्टच सांगितले

Siddharth Shinde: गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून आहे. यातच आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणीसाठी हे प्रकरण लिस्टेड करण्यात आले होते मात्र आज देखील यावर सविस्तर सुनावणी झाली नाही त्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर असल्याची माहिती माध्यमांशी बोलताना वकिल सिद्धार्थ शिंदे (Siddharth Shinde) यांनी दिली.

माध्यमांशी बोलताना सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) प्रकरण सरन्यायाधीश डी. वाय.चंद्रचूड (D. Y. Chandrachud) यांच्या खंडपीठाकडे आहे मात्र आता हे प्रकरण नवीन खंडपीठाकडे देण्यात आलं आहे. न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायाधीश बुयान यांच्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण देण्यात आलं आहे. या खंडपीठाने या प्रकरणासाठी नवीन तारीख देण्याचा निर्णय घेतला आहे मात्र त्यांनी आतपर्यंत नवीन तारीख किंवा महिना दिलेला नाही.

या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारची (Maharashtra Government) बाजू मांडणारे तुषार मेहता (Tushar Mehta) यांनी ऑक्टोबर महिन्यात सुनावणीची तारीख देण्याची विनंती केली होती तर दीड ते दोन वर्षांपासून निवडणुका रखडल्याने या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी लवकर तारीख देण्याची विनंती केली मात्र येत्या काही दिवसात तुम्हाला नवीन तारीखची माहिती होणार असं खंडपीठाने सांगितले. अशी माहिती माध्यमांशी बोलताना सिद्धार्थ शिंदे यांनी दिली.

प्रकरण काय?

पुढे बोलताना सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणासंबंधित हे प्रकरण आहे. यात वेगवेगळ्या राज्याचे याचिका होते. महाराष्ट्राचा जे प्रकरण होतो ते न्यायाधीश खानविलकर (Khanvilkar) यांच्या समोर हे प्रकरण काही वर्षांपूर्वी गेले होते आणि तेव्हा त्यांनी हे आदेश दिले होते की, तुम्ही जे ट्रिपल टेस्ट केली आहे. ओबीसी आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देत आहोत ज्यामध्ये तुम्ही फेल झाला आहात, तुमचा सॅम्पल सर्व्हे बरोबर नाही तसेच तुम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण का? देत आहोत आणि किती टक्के देत आहोत हे तुम्ही स्पष्ट करू शकलेले नाही त्यामुळे तुम्ही पुन्हा ही प्रक्रिया करा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्या असा आदेश त्यावेळी न्यायाधीश खानविलकर यांनी महाराष्ट्र सरकारला दिले होते असेही यावेळी सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले.

त्यानंतर राज्य सरकारने नवीन रिपोर्ट सादर केले होते आणि त्यामध्ये ट्रिपल टेस्ट महाराष्ट्र सरकारने पास केले होते मात्र त्यानंतर न्यायाधीश खानविलकर म्हणाले होते की, यापूर्वी जे आदेश देण्यात आले आहे त्यानुसार तुम्हाला स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्यावे लागतील आणि पुढेचे निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेता येणार असं ते म्हणाले होते. मात्र त्यानंतर राज्यात सत्ता परिवर्तन झाले आणि नवीन सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थानाचे निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहित घेण्यात यावे या मागणीसाठी अर्ज केले होते मात्र त्यावेळी सरन्यायाधीश डी. वाय.चंद्रचूड यांनी सर्व निवडणुकांना स्थगिती दिली होती आणि त्यानंतर या प्रकरणात सुनावणी झाली. असं माध्यमांशी बोलताना सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले.

‘या’ दिवशी समरजित घाटगे करणार राष्ट्रवादी कॉग्रेसमध्ये प्रवेश, जयंत पाटलांची मोठी घोषणा

तसेच पुढील काही महिन्यात या प्रकरणावर सविस्तर सुनावणी होण्याची शक्यता कमी आहे त्यामुळे राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका फेब्रुवारी किंवा मार्च 2025 नंतर होणार असल्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली तसेच राज्य सरकारला देखील लवकर निवडणुका घेण्याची काही इच्छा नाही त्यामुळे त्यांनी या प्रकरणात ऑक्टोबर महिन्याची तारीख मागितली असा आरोप देखील यावेळी त्यांनी लावला.

संबंधित बातम्या