पाकिस्तानची नाचक्की! आयएमएफची टीम कर्ज न देताच निघून गेली

पाकिस्तानात मागील दहा दिवसांपासून सुरु असलेली आएमएफची बैठक निष्फळ ठरली आहे. कारण पाकिस्तानला मोठी आशा असलेल्या बैठकीनंतर आएमएफची टीम पाकिस्तानला कर्ज न देताच माघारी परतली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानसमोर मोठं आर्थिक आव्हानच उभं राहिल आहे.

एसबीआय पाकिस्तानच्या तिजोरीतील 3 फेब्रुवारीपर्यंतचा परकीय चलनाचा साठा 2.91 अब्ज डॉलवर आला आहे. त्यामुळे आता आएमएफकडूनही कर्ज मिळण्याची आशाही मावळली आहे.

गेल्या दहा दिवसांपासून पाकिस्तानचे अर्थमंत्री इशाक डार आणि आएमएफची टीम यांच्यात 31 जानेवारी 2023 पासून बैठक सुरु होती. दोन टप्य्यांत झालेल्या या बैठकीनंतर आएमएफची टीमने पाकिस्तानला कर्ज न देताच माघारी गेले आहेत.

Ajit Pawar : सुनेत्रा वहिनींनी सांगितलं अजितदादांना काय आवडतं…

बैठकीत पाकिस्तानकडून बेलआउट पॅकेज अंतर्गत आयएमएफकडे कर्जाची मागणी करण्यात आली होती. 2019 मध्ये, इम्रान खान सरकारच्या काळात, IMF ने पाकिस्तानला बेलआउट पॅकेज अंतर्गत 6 बिलियन डॉलरपेक्षा जास्त मदत देण्याचे आश्वासन दिले होते.

त्यानंतर आता पाकिस्तान IMF कडून 1.1 अब्ज डॉलर्सचा आणखी एक हप्ता मागत आहे. मात्र, त्यासाठी 10 दिवस चाललेली बैठक अनिर्णित राहिली. आयएमएफची टीम शुक्रवारी पाकिस्तानातून परतली आहे.

Mission 150 : मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी BJPचा मेगा प्लॅन तयार

या बैठकीनंतर आयएमएफचे अधिकारी नाथन पोर्टर म्हणाले, आगामी काळातही या मुद्द्यावर पाकिस्तानसोबत ऑनलाईन चर्चा सुरू राहील. आतापर्यंत कोणत्याही करारावर स्वाक्षरी झालेली नाही, तर दुसरीकडे डार म्हणाले, नियमित प्रक्रियेमुळे पाकिस्तानला कर्ज मिळण्यास विलंब झाला आहे.

Pune : चंद्रकांतदादा पाटील कसब्यात ठाण मांडून

नवीन अटी मान्य होताच पाकिस्तानला कर्ज मिळणार असल्याचं स्पष्टीकरणही आएमएफकडून देण्यात आलं आहे. ‘आयएमएफच्या अटींवर लवकरात लवकर विचार केला जाणार असून पाकिस्तानला मदतीची गरज आहे. शाहबाज शरीफ यांनीही आयएमएफच्या अधिकाऱ्यांना अटी पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

महागाईचा उच्चांक
किरकोळ वस्तूंच्या महागाईचा दर गेल्या 48 वर्षांतील सर्वोच्च आहे. सध्या येथे 20 किलोची पिठाची पिशवी सुमारे 1736 रुपयांना मिळते. तर एक किलो कांद्याची किंमत 231 रुपये आहे. एका लिटर दुधाची किंमत 150 रुपये आहे, तर डझनभर अंड्यांची किंमत 285 रुपये आहे.

दरम्यान, आयएमएफच्या अटींची पूर्तता करून बेल आऊट पॅकेज अंतर्गत पाकिस्तानला कर्ज मिळेल. यामुळे देशाला डिफॉल्टर होण्यापासून वाचवले जाईल, परंतु हा दीर्घकालीन उपाय नाही. नव्या आर्थिक धोरणातून कर्ज कमी झाल्यानंतरच देशाची स्थिती योग्य होणार असल्याचं भाकीत पाकिस्तानचे ज्येष्ठ व्यावसायिक पत्रकार खुर्रम हुसेन यांनी सांगितलं आहे.