PoK Violence : पाकच्या ताब्यात असलेलं जम्मू-काश्मीर का धगधगतंय ?

PoK Violence : शंभरहून अधिक आंदोलनकर्त्यांचा मृत्यू झालाय. तर सहाशेहून जणांना अटक करण्यात आलीय.

PoK Violence : भारताचे शत्रूराष्ट्र पाकिस्तानच्या ताब्यातील जम्मू-काश्मीर गेल्या महिन्याभरापासून धगधगतंय. येथील जनतेने पाकिस्तानच्या सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन सुरू केलयं. त्यामुळे चिडलेल्या सरकारने आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी लष्कर पाचारण केलंय. लष्कर आणि आंदोलनाच्या संघर्षात अनेकांना जीव गमवावे लागलेलेत. अनेक इंग्रजी वेबसाइटच्या माहितीनुसार या आंदोलनात शंभरहून अधिक आंदोलनकर्त्यांचा मृत्यू झालाय. तर सहाशेहून जणांना अटक करण्यात आलीय. त्यामुळे येथील लोकांचा पाकविरुद्ध संघर्ष वाढलाय. आता आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्यांनी थेट भारताला साद घातलीय. आम्हाला भारतात यायचंय, एलओसी खुली करा, अशी साद घातलेली आहे. पाक व्याप्त काश्मिरला पीओके (Pakistan-occupied Kashmir) म्हटले जाते. पीओके वाद आता का चिघळला आहे. तेथील जनतेची मागणी काय आहे. आंदोलनकर्ते पाक सरकारला भीक का घालत नाही हे सर्व जाणून घेऊया…

निर्वासितांसाठी राखीव जागांवरून वाद
आंदोलनाचे कारण आहे राखीव जागा. पाकिस्तानध्ये वास्तव्यास असलेल्या काश्मिरी निर्वासितांसाठी पीओके विधानसभेत राखीव असलेल्या 12 जागा रद्द करण्याची मागणी होत आहे. 1947, 1965 आणि 1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धांदरम्यान तसेच त्यानंतरच्या संघर्षांमध्ये विस्थापित झालेल्या लोकांसाठी या जागा आहेत. येथे सध्या विधानसभेच्या निवडणूक होत आहे. यासाठी 27 जुलैला मतदान होणार आहे. येथे जनतेसाठी लढणारे संघटना जम्मू-काश्मीर जाँइट अवामी अॅक्शन कमिटी (Jammu Kashmir Joint Awami Action Committee) आहे. या जागांमुळे इस्लामाबादला पीओकेच्या राजकारणावर असमतोल प्रभाव राखता येतो, बहुतेक जागा पंजाब आणि सिंधमधील सत्ताधारी पक्षांच्या वाट्याला जातात आणि त्यांचा काश्मीरशी प्रत्यक्ष संबंध नसतो, असा आरोप जम्मू-काश्मीर जाँइट अवामी अॅक्शन कमिटीचा आहे.

चलनातून बाद झाली, पण 2,000 रुपयांची नोट अजूनही वैध; RBI ने दिली महत्त्वाची माहिती

Across the LoC: Inside Pakistan-administered Jammu and Kashmir या पुस्तकाचे लेखक आणि पत्रकार लव पुरी यांच्या मतानुसार 12 जागांवर पाकिस्तानातील सुमारे 4 लाख 36 हजार लाख मतदार नोंदणीकृत आहेत. तर पीओकेमधील 33 थेट निवडून येणाऱ्या जागांवर सुमारे 33 लाख मतदार आहेत. त्यामुळे निर्वासित मतदारसंघांना स्थानिक मतदारसंघांच्या तुलनेत अधिक राजकीय महत्त्व मिळते, अशी टीका केली जाते. त्यात येथील सर्वोच्च न्यायालयाने या 12 राखीव जागा घटनात्मक संरक्षणाखाली असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे त्या केवळ प्रशासकीय आदेशाने रद्द करता येणार नाहीत; त्यासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. निर्णय सरकारच्या बाजूने गेल्यानंतर जम्मू-काश्मीर जाँइट अवामी अॅक्शन कमिटीने आंदोलन सुरू केलंय.

पीठासह जीवनाश्यक वस्तूंवर अनुदानाची मागणी
जलविद्युत प्रकल्पांच्या करारांचे पुनर्नियोजन करावे, महागाईमुळे त्रस्त नागरिकांना पीठासह जीवनावश्यक वस्तूंवर अधिक अनुदान द्यावे. वीजदर कमी करावे, यासह अनेक मागण्या जम्मू-काश्मीर जाँइट अवामी अॅक्शन कमिटीने केल्या आहेत. परंतु सरकारने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे आधीच पिचलेल्या नागरिकांचा पाठिंबा अवामी कमिटीला मिळू लागला. अवामी कमिटीची स्थापना ही 2023 मध्ये झालेली आहे. ही कमिटी अल्पावधीतच पीओकेतील सर्वात प्रभावी नागरी हक्क संघटना बनलीय. मे 2024 मध्ये महागाई आणि अनुदानाच्या मागण्यांसाठी झालेल्या व्यापक आंदोलनामुळे संपूर्ण प्रदेशात बंद, धरणे आणि चक्का जाम आंदोलन झाले होते. त्यानंतर सप्टेंबर 2025 मध्येही संघटनेने आंदोलन उभारले होते. या संघटनेचे नेतृत्व सरदार अमन खान हे करतायत. या संघटनेने 9 जूनपासून आंदोलन सुरू झाल्यानंतर चारच दिवसांत पाक सरकारने या संघटनेवर बंदी घातलीय. तसेच या भागातील इंटरनेट बंद केले आहे. या संघटनेला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषीत केले आहे. तसेच या संघटनेच्या चार नेत्यांवर एक कोटी रुपयांचे बक्षीस ठेवलेले आहे.

इंडिया के टॉप 1% चा नवा बिहाइंड-द-सीन्स व्हिडीओ समोर; सेटवर अनिल कपूरची जबरदस्त ऊर्जा पाहून चाहते उत्साहित

पीओके खरोखर किती स्वायत्त?
पाकिस्तान या प्रदेशाला “आझाद काश्मीर” म्हणत आलयं. तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी असल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे.
पाकिस्तानच्या संविधानातील कलम 1 नुसार पीओके हा पाकिस्तानचा अधिकृत प्रांत नाही. त्यामुळे या प्रदेशाला पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय संसदेत प्रतिनिधित्वही नाही. कागदोपत्री पीओकेला स्वतःचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालय आणि विधानसभा असली तरी महत्त्वाचे अधिकार आहेत. पण पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील काश्मीर कौन्सिल महत्त्वाचे निर्णय घेत असतात. याशिवाय, पीओकेच्या संविधानानुसार पाकिस्तानमध्ये विलिनीकरणाला विरोध करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा पक्षाला निवडणूक लढवता येत नाही. उमेदवारांना पाकिस्तानशी विलिनीकरणाचे समर्थन करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.

श्रीमंत भाग पण नागरिक गरीब
पाकिस्तानातील पंजाब आणि सिंध या कृषीप्रधान भागांना मिळणाऱ्या सिंचनाच्या पाण्यापैकी सुमारे 70 टक्के पाणी पीओकेमधून उगम पावणाऱ्या सिंधू नदी प्रणालीतून जाते. तसेच पाकिस्तानच्या एकूण वीज उत्पादनापैकी 10 ते 15 टक्के वीज येथील जलविद्युत प्रकल्पांतून निर्माण होते. मात्र, स्थानिकांचा आरोप आहे की या नैसर्गिक संपत्तीचा आर्थिक लाभ बहुतांश पाकिस्तानच्या मुख्य भूमीला मिळतो, तर पीओकेमध्ये पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक सेवा अत्यंत मागासलेल्या राहिल्यात आहेत.

संपूर्ण जम्मू काश्मीर भारताचा भाग
या भागाच्या वादाबाबत थोडं आपण इतिहासात जावू. भारताची फाळणी होऊन पाक स्वतंत्र्य राष्ट्र झाले. पण जम्मू काश्मीरचा वाद चिघळला. अखेर 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी तत्कालीन जम्मू-काश्मीरचे महाराज हरिसिंह यांनी ‘इन्स्ट्रुमेंट ऑफ अॅक्सेशन’ वर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलिनीकरण झाले. त्यानंतर पाकिस्तान व भारतात युद्ध झाले. परंतु भारताचा भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात राहिला. 22 फेब्रुवारी 1994 रोजी भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने ठराव मंजूर केला. संपूर्ण जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचा हा ठराव होता. पाकिस्तानने बेकायदेशीर ताब्यातील प्रदेश रिकामा करावा, अशी मागणी केली आहे.

आता जम्मू-काश्मीर जाँइट अवामी अॅक्शन कमिटीने तीव्र आंदोलन सुरू केले आहे. आता अवामी कमिटीने पाकिस्तान सरकारला मागण्या मान्य करण्यासाठी 48 तासांचा अल्टिमेटम दिला. अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यात दोन दिवसांपूर्वी अवामी कमिटीचे नेते अमन खान यांना भारताला साद घातली. आम्हाला पाकिस्तानाच्या जुलमी राजवटीतून मुक्त करा आणि भारताच्या मुख्य प्रवाहात सामील करा,अशी मागणी जनतेतून होत आहे. आंदोलक हटत नसल्याने पाकिस्ताने लष्कराच्या तुकड्या वाढविल्या आहेत. त्यामुळे या भागात आणखी संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे. हे आंदोलन आणि मानवी हक्काचे होणारे भंग हा मुद्दा जगासमोर आणून पाकला अडचणीत संधी मात्र भारताला चालू आलीय हे नक्की.

संबंधित बातम्या