चिमुकले जळून खाक, तरी सरकारला येईना जाग; दवाखान्यातील अग्निरोधक यंत्रणा उभारणीचे प्रस्ताव धूळखात

Amravati Hospital Fire incident अमरावती रुग्णालयातील आगीत तीन नवजात बालकांचा मृत्यू; सरकारी रुग्णालयांच्या अग्निसुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह.

Amravati Hospital Fire incident : विविध कल्याणकारी योजना, अनुदान देत स्वत:ची टिमकी बडविणाऱ्या सरकारच्या असंवेदनशिलतेचे एक उदाहरण समोर आले आहे. आज (24 ऑगस्ट) अमरावती येथील सरकारी दवाखान्यात व्हेंटीलेटरच्या स्फोटात तीन चिमुकले जळून खाक झाले. ही काही पहिलीच घटना नाही. यापूर्वीही राज्यातील विविध सरकारी दवाखान्यांत अशा घटनांत 11 चिमुकल्यांसह इतर 24 रुग्णांचा होरपळून मृत्यूच्या घटना घडल्या. तरी शासकीय रुग्णालयांत अग्निरोधक यंत्रणा उभारणीबाबत सरकार सुस्त आहे. त्यामुळे आज घडलेली ही घटना शेवटची नसेल अशी चिंता आहे.

‘डीएसपीची सगळी गाणी आणि तो स्वतःहा एक जिवलग मित्र; टॉक्सिक अभिनेता यशने रॉकस्टार डीएसपीबद्दलच प्रेम केलं व्यक्त !

सरकारी दवाखाने म्हणजे सर्वसामान्यांसाठी शेवटचा आधार, गरिबांच्या उपचाराचे ठिकाण, नवजात बालकांसाठी जीवनाची पहिली पायरी, अतिदक्षता विभागातील गंभीर रुग्णांसाठी आशेचा किरण, मात्र, याच रुग्णालयांमध्ये आग लागली की हीच ठिकाणे काही क्षणांत मृत्यूचे सापळे बनत आहेत. त्याला कारण जेवढी दुर्घटना तेवढेच सरकारची असंवेदनशिलताही आहे. निष्पाप जीव जातात, चौकशीचे आदेश दिले जातात; पण काही काळानंतर पुन्हा परिस्थिती ‘जैसे थे’ होते हे स्पष्ट झाले आहे.
अमरावतीच्या जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील NICU मध्ये लागलेल्या आगीत तीन नवजात बालकांचा मृत्यू झाल्याने सरकारी रुग्णालयांच्या अग्निसुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. इतर बालकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले. प्राथमिक माहितीनुसार व्हेंटिलेटरमधून आग लागल्याचे समोर आले आहे. भंडाऱ्यापासून अमरावतीपर्यंत… मृत्यूची मालिका थांबणार कधी? असा प्रश्‍न आहे.

तुमच्याकडे कितीही शिक्षण संस्था, कारखाने व लोक असू द्या… तुम्हाला पुरून उरणार; लंकेंचा विखेंवर निशाणा

जानेवारी 2021 मध्ये भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या नवजात शिशु विभागात लागलेल्या आगीत दहा नवजात बालकांचा होरपळून मृत्यू झाला. त्यानंतर रुग्णालयांच्या अग्निसुरक्षेचा मुद्दा राज्यभर चर्चेत आला. पुन्हा काही महिन्यांनी म्हणजे ऑक्टोबर 2021 मध्ये अहिल्यानगरच्या जिल्हा रुग्णालयातील कोविड वॉर्डमध्ये लागलेल्या आगीत 11 रुग्णांचा होरपळून मृत्यू झाला. या दुर्घटनेनंतरही सरकारी रुग्णालयांमधील अग्निसुरक्षेच्या उपाययोजनांवर तातडीने कारवाई झाली नाही. मुंब्रा येथेही कोविड रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागातील आगीत चार रुग्णांचा मृत्यू झाला.पण प्रश्न असा आहे की, सरकारच्या या शांततेची किंमत पुढचा रुग्ण किंवा पुढचे नवजात बालकांना आपला जीव गमावून मोजावी लागते.

फक्त फायर ऑडिट, उपाय योजनांकडे कानाडोळा

2021 साली सरकारी दवाखान्यांतील आगीच्या घटनानंतर सरकारच्या आरोग्य विभागाने सर्व जिल्ह्यांना त्यांच्या अखत्यारित असलेल्या दवाखान्यांचे फायर ऑडीट करण्याच्या सुचना दिल्या. या तांत्रिक प्रक्रीयेला दोन ते अडीच वर्षे लागली. पुढे विविध जिल्ह्यांतील आरोग्य यंत्रणांनी त्यांच्या दवाखान्यांच्या इमारतीला फायर सेफ्टी बसविण्याची अंदाजपत्रके आणि प्रस्ताव सरकारला पाठविले. याचे उदाहरण म्हणून बीड जिल्ह्याकडे पाहता येते. जिल्हा रुग्णालय, अंबाजोगाईचे स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, लोखंडी येथील स्त्री रुग्णालय, वृद्धत्व आरोग्य व मानसिक उपचार केंद्र यासह माजलगाव, परळी, केज, गेवराई येथील उपजिल्हा रुग्णालये तसेच नेकनूर, चिंचवण, रायमोह, पाटोदा, आष्टी येथील ग्रामीण रुग्णालय अशा 19 आरोग्य संस्थांमध्ये अग्निसुरक्षा यंत्रणा उभारण्यासाठी सुमारे 45 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव दोन वर्षांपासून शासन दरबारी प्रलंबित आहे.

CJP जेनझीसह पुन्हा दिल्लीत धडकणार; 5 सप्टेंबरला ठरला मोर्चा

हा बीडचा प्रश्न असला तरी तो राज्यातील सरकारी आरोग्य व्यवस्थेच्या व्यापक चित्राकडे निर्देश करणारा आहे. पण, यासाठी ना सरकारने निधी उपलब्ध केला ना यंत्रणा उभारली गेली. अनेक सरकारी दवाखान्यांच्या इमारती जुन्या आहेत. त्यामुळेच भंडारा, अहिल्यानगर मुंब्रानंतर आज अमरावतीत ही घटना घडली. उद्या कोणत्या दवाखान्यात आग लागते हेच सरकारला पहायचेय का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

सरकारच्या हालगर्जीपणाच्या बळीची मालिका थांबावी

सरकारी दवाखान्यांत उपचारांत हालगर्जीपणा हा नित्याचा असतो. त्यावर सातत्याने आरोप – प्रत्यारोप होत असतात. उपचारांतील हालगर्जीपणातून रुग्णांचा जीवही जातो. काही घटनांत मग उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांसह अगदी जिल्हा आराेग्य अधिकारी व जिल्हा शल्यचिकीत्सकांवरही कारवाया होतात. मात्र, सरकारी धोरणांतील दिरंगाईमुळे होणाऱ्या अशा घटना आणि उपाय योजनांतील हालगर्जीपणाच्या बळीला जबाबदार कोण, असा सवाल उपस्थित होत आहे. आरोग्य विभागाने यातून धडा घेत राज्यभरात तातडीने पाऊले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

संबंधित बातम्या