नाशिक, बीड, केजमधील प्रकरणात आरोप; डॉ. अशोक थोरातांना महत्त्वाचं पद ! अंजली दमानियांचा सरकारला सवाल

Dr Ashok Thorat Appointment Controversy : गंभीर आरोप असलेले डॉ. अशोक थोरात यांची संचालकपदी नियुक्ती होताच दमानिया आक्रमक.

Dr Ashok Thorat Appointment Controversy : आरोग्य विभागातील वादग्रस्त प्रकरणांमुळे चर्चेत असलेले डॉ. अशोक संपतराव थोरात यांची राज्य कामगार विमा सोसायटीच्या संचालकपदी नियुक्ती झाल्याने महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. नाशिकमधील कथित 3.37 कोटी रुपयांचा कोविड आयसीयू गैरव्यवहार, बीडमधील कोविड काळातील आर्थिक अनियमिततेची चौकशी आणि केज येथील गर्भपात प्रकरण अशा विविध प्रकरणांमध्ये त्यांच्यावर गंभीर आरोप झाले आहेत. विशेष म्हणजे, बीडमधील प्रकरणानंतर त्यांच्या निलंबनाची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, सप्टेंबर 2025 मध्ये निलंबन रद्द झाल्यानंतर त्यांना राज्य कामगार विमा सोसायटीत प्रतिनियुक्ती देण्यात आल्याचं वृत्त आहे. त्यामुळे गंभीर आरोपांचा सामना करणाऱ्या अधिकाऱ्याला महत्त्वाच्या पदावर नियुक्त करताना सरकारने कोणते निकष लावले, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

या नियुक्तीवर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करत डॉ. थोरात यांच्या नियुक्तीबाबत सरकारला जाब विचारला आहे. नाशिक कोविड प्रकरणात मुख्य आरोपी असल्याचा दावा, बीडमधील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीतील निष्कर्ष आणि केज गर्भपात प्रकरणातील गंभीर आरोप अशा पार्श्वभूमीवर त्यांची संचालकपदी नियुक्ती कशी करण्यात आली, असा प्रश्न दमानिया यांनी उपस्थित केला आहे. सहआरोपींवर कारवाई होत असताना संबंधित अधिकाऱ्याला महत्त्वाचं पद कसं मिळतं, असा सवाल करत त्यांनी या नियुक्तीच्या निर्णयामागील प्रशासकीय प्रक्रिया जनतेसमोर आणण्याची मागणी केली आहे.

नाशिकमधील कथित कोविड आयसीयू गैरव्यवहार हे या संपूर्ण प्रकरणातील महत्त्वाचे प्रकरण मानलं जात आहे. नाशिक जिल्हा रुग्णालय आणि मालेगाव सामान्य रुग्णालयातील मॉड्युलर आयसीयू उभारणीच्या कंत्राटांमध्ये सुमारे 3.37 कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी ऑक्टोबर 2025 मध्ये सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात 8 जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाल्याचं वृत्त प्रसिद्ध झालं होतं. त्यामध्ये तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक थोरात यांचंही नाव असल्याचं वृत्तांत नमूद करण्यात आलं आहे. या प्रकरणातील आरोप अद्याप तपासाच्या अधीन असून, त्यावर अंतिम न्यायालयीन निष्कर्ष झाल्याचं उपलब्ध मजकुरातून स्पष्ट होत नाही.

या कथित गैरव्यवहारात निविदा प्रक्रियेदरम्यान बनावट कागदपत्रांचा वापर, कंत्राटदार कंपनीच्या पात्रतेबाबत अनियमितता आणि प्रत्यक्ष काम पूर्ण होण्यापूर्वी देयकं अदा केल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. मॉड्युलर आयसीयूच्या कंत्राटांशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांची व्याप्ती 3.37 कोटी रुपये असल्याचं तक्रारीत नमूद असल्याचा दावा आहे. या प्रकरणातील काही सहआरोपींवर कारवाई झाल्याचा मुद्दाही दमानिया यांनी उपस्थित केला आहे. मात्र, डॉ. थोरात यांच्याविरोधातील तपासाची सद्यस्थिती काय आहे, त्यांच्यावर कोणती कायदेशीर कारवाई झाली आहे आणि अटकेबाबत तपास यंत्रणांची भूमिका काय आहे, याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण समोर येणं आवश्यक आहे.

दुसरीकडे, बीड जिल्हा रुग्णालयातील कोविड काळातील कथित आर्थिक अनियमिततांचाही मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. औषध खरेदी आणि वैद्यकीय साहित्याच्या खरेदी प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याच्या तक्रारींची चौकशी करण्यात आली होती. या प्रकरणात महाराष्ट्र नागरी सेवा आचार नियमांमधील नियम 3 च्या उल्लंघनाचा ठपका ठेवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मार्च 2025 मध्ये विधानसभेत तत्कालीन आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी डॉ. थोरात यांच्या निलंबनाची घोषणा केली होती. त्यामुळे त्यांच्या प्रशासकीय कारभाराबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले होते. मात्र, त्यानंतर काही महिन्यांतच निलंबन रद्द झाल्याने या निर्णयामागील कारणांचा शोध घेण्याची मागणी होत आहे.

सप्टेंबर 2025 मध्ये निलंबन रद्द करून डॉ. थोरात यांना राज्य कामगार विमा सोसायटीत प्रतिनियुक्ती देण्यात आल्याचं वृत्त आहे. याच निर्णयामुळे आता त्यांच्या नव्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. निलंबन रद्द करण्यापूर्वी विभागीय चौकशी पूर्ण झाली होती का, चौकशीमध्ये त्यांच्यावरील आरोपांबाबत काय निष्कर्ष निघाले आणि त्यानंतर कोणत्या प्रशासकीय आधारावर त्यांना नव्या पदावर नियुक्त करण्यात आलं, याची माहिती अद्याप स्पष्टपणे समोर आलेली नाही. विशेष म्हणजे, आर्थिक व्यवहार आणि प्रशासकीय अधिकारांशी संबंधित जबाबदारी असलेल्या पदावर नियुक्ती करताना संबंधित अधिकाऱ्याची पार्श्वभूमी तपासण्यात आली होती का, हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.

Letsupp दिवाळी अंक २०२६ महाराष्ट्रात कुठेही मागवण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा.

डॉ. थोरात यांच्या नावाशी संबंधित तिसरा गंभीर मुद्दा म्हणजे बीड जिल्ह्यातील केज येथील गर्भपात प्रकरण. एका अल्पवयीन लैंगिक अत्याचार पीडितेच्या 14 आठवड्यांच्या गर्भपाताच्या प्रक्रियेदरम्यान पोलिसांना आवश्यक माहिती देण्यात आली नसल्याचा आरोप या प्रकरणात करण्यात आला होता. या प्रक्रियेमुळे डीएनए पुरावा बाधित झाल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणातील पुराव्यांवर परिणाम झाल्याचा आरोप पुढे आला. या प्रकरणात डॉ. थोरात यांच्या भूमिकेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले होते. मात्र, या आरोपांबाबत अंतिम न्यायालयीन निकाल आणि संबंधितांची कायदेशीर जबाबदारी यांची अधिकृत माहिती स्वतंत्रपणे तपासणं आवश्यक आहे.

केज प्रकरणात 2013 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात डॉ. अशोक संपतराव थोरात यांच्याशी संबंधित फौजदारी अर्जावर सुनावणी झाल्याचा उल्लेख उपलब्ध माहितीत आहे. गर्भपाताच्या घटनेशी संबंधित संभाव्य सहभागाच्या आरोपांवर तपास सुरू ठेवण्याच्या संदर्भात न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. या प्रकरणात अंबाजोगाई न्यायालयाच्या आदेशांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, संबंधित आदेशांचा नेमका आशय, पुढील तपासाची स्थिती आणि अंतिम निकाल याबाबत अधिकृत न्यायालयीन कागदपत्रांच्या आधारेच निष्कर्ष काढणं आवश्यक आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत आरोप आणि दोषसिद्धी या दोन वेगळ्या बाबी असल्याने या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणं महत्त्वाचं आहे.

या सर्व प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर आमदार नमिता मुंदडा यांनीही डॉ. थोरात यांच्या विरोधातील तक्रारी आणि प्रशासकीय कारवाईबाबत प्रश्न उपस्थित केल्याचं सांगण्यात येत आहे. आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप असताना त्यांच्या नियुक्त्यांबाबत पारदर्शकता का ठेवली जात नाही, असा मुद्दा या निमित्ताने पुढे आला आहे. मंत्र्यांकडे तक्रारी करूनही निलंबन मागे घेण्यात आलं आणि त्यानंतर महत्त्वाच्या पदावर नियुक्ती करण्यात आली, तर या निर्णयामागे नेमकी कोणती कारणं होती, याचा खुलासा सरकारने करावा, अशी मागणी होत आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित अधिकाऱ्याच्या विरोधातील तक्रारी आणि चौकशी प्रलंबित असताना नियुक्ती प्रक्रियेत कोणती पडताळणी करण्यात आली, याचं उत्तर मिळणं आवश्यक आहे.

दुसरीकडे, राज्य कामगार विमा सोसायटीच्या संचालकपदाला प्रशासकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्व असल्याने या नियुक्तीची चर्चा अधिक तीव्र झाली आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या आरोग्यविषयक कंत्राटांशी संबंधित निर्णयप्रक्रिया आणि संस्थेच्या कामकाजाची जबाबदारी असलेल्या पदावर नियुक्ती करताना पारदर्शक निकष असणं आवश्यक आहे. त्यामुळे डॉ. थोरात यांच्या नियुक्तीचा शासन निर्णय, प्रतिनियुक्तीचे आदेश, पात्रतेचे निकष आणि निलंबन रद्द करण्यामागील कारणं सार्वजनिक करण्याची मागणी केली जात आहे. केवळ आरोपांच्या आधारे कोणालाही दोषी ठरवता येणार नसले, तरी गंभीर तक्रारींची चौकशी आणि त्यावरील प्रशासकीय निर्णय यांची माहिती जनतेला मिळणं गरजेचं आहे.

या प्रकरणावर अंजली दमानिया यांनी उच्चस्तरीय आणि कालबद्ध चौकशीची मागणी केली आहे. नाशिक, बीड आणि केज येथील तिन्ही प्रकरणांमधील अधिकृत कागदपत्रं, पोलीस तपासाची सद्यस्थिती, विभागीय चौकशीचे निष्कर्ष आणि न्यायालयीन आदेश यांची एकत्रित तपासणी करण्यात यावी, अशी त्यांची भूमिका आहे. चौकशीत दोष सिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याविरोधात कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी, तसेच आर्थिक गैरव्यवहार सिद्ध झाल्यास अपहारित रकमेची वसुली करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. याशिवाय, नियुक्तीच्या निर्णयात कोणत्याही प्रकारची अनियमितता झाली आहे का, याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

एकीकडे आरोग्य विभागातील कथित गैरव्यवहारांची प्रकरणं चर्चेत असताना दुसरीकडे त्याच विभागातील अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या महत्त्वाच्या नियुक्त्यांवरून सरकारच्या निर्णयक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. डॉ. अशोक थोरात यांच्या नियुक्तीला विरोध करणाऱ्यांचा मुख्य आक्षेप त्यांच्या विरोधातील आरोपांची गंभीरता आणि त्यानंतर झालेली प्रशासकीय प्रक्रिया हा आहे. निलंबन का रद्द करण्यात आलं, संचालकपदासाठी कोणते निकष लावण्यात आले आणि संबंधित प्रकरणांतील चौकशी कुठपर्यंत पोहोचली, या प्रश्नांची उत्तरं सरकारने देणं अपेक्षित आहे. आरोग्य विभागातील पदं ही कोणालाही दिलेली बक्षिसं नसून जनतेच्या पैशाची आणि रुग्णांच्या विश्वासाची जबाबदारी आहेत. त्यामुळे डॉ. थोरात यांच्या नियुक्तीमागील संपूर्ण वस्तुस्थिती आणि तिन्ही प्रकरणांतील कायदेशीर स्थिती सरकारने स्पष्ट करावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.

दमानिया यांचं ट्वीट काय?

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”mr” dir=”ltr”>आज माझ्या निदर्शनास एक अत्यंत धक्कादायक माहिती आली. नाशिक कोविड घोटाळा, बीडमधील भ्रष्टाचाराची चौकशी आणि केज गर्भपात प्रकरणात गंभीर आरोपांचा सामना करणाऱ्या डॉ. अशोक संपतराव थोरात यांची राज्य कामगार विमा सोसायटीच्या संचालकपदी नियुक्ती? सहआरोपी तुरुंगात आणि गंभीर आरोप असलेले अधिकारी सत्तेच्या आशीर्वादाने महत्त्वाच्या पदावर? मुख्यमंत्र्यांना हा प्रश्न…..हा न्याय आहे की भ्रष्टाचाराला राजाश्रय? या नियुक्तीचे निकष जनतेसमोर आणा. तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी, निलंबन आणि कायद्यानुसार कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. गुन्ह्यांचे आरोप असताना पदोन्नती कशी? जनतेला उत्तर द्या! #आरोग्य_विभाग #भ्रष्टाचार @CMOMaharashtra</p>&mdash; Mrs Anjali Damania (@anjali_damania) <a href=”https://x.com/anjali_damania/status/2121889227164303692?ref_src=twsrc%5Etfw”>November 15, 2026</a></blockquote> <script async src=”https://platform.x.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

संबंधित बातम्या