फडणवीस-शिंदेंसह बावनकुळेंवर जरांगेंचा निशाणा; ‘मराठा-ओबीसींमध्ये जाणीवपूर्वक दुही निर्माण केली जाते’

जरांगे पाटील यांनी ‘लेट्सअप मराठी’ला दिलेल्या मुलाखतीत राज्य सरकारवर गंभीर आरोप करत मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

Jarange targets Bawankule : 29 ऑगस्टपासून अंतरवाली सराटीत मनोज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा उपोषणाला बसणार आहेत. या उपोषणाआधीच जरांगे पाटील यांनी ‘लेट्सअप मराठी’ला दिलेल्या मुलाखतीत राज्य सरकारवर गंभीर आरोप करत मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. 58 लाख कुणबी नोंदी, कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचा आरोप, सरकार आणि सत्ताधारी नेत्यांवर टीका, महागड्या गाड्यांबाबत स्पष्टीकरण आणि आगामी राजकीय रणनीती अशा अनेक मुद्द्यांवर त्यांनी थेट आणि आक्रमक भाष्य केलं आहे.

शिंदे समितीला राज्यभरातून 58 लाख कुणबी नोंदी सापडल्याचा दावा सरकारने केला आहे. मग या नोंदींच्या आधारे पात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे का दिली जात नाहीत, असा सवाल जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केला. मराठा समाज ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणातील इतर समाजाचा वाटा मागत नाही, तर जुन्या कुणबी नोंदींच्या आधारे आपला हक्क मागत आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

याचवेळी काही मराठा तरुणांना मिळालेली कुणबी प्रमाणपत्रे जाणीवपूर्वक रद्द केली जात असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. प्रमाणपत्रे रद्द करण्यामागे राजकीय दबाव असून, प्रशासनातील अधिकारी काही राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा दावा त्यांनी केला. या कारवाईमुळे मराठा समाजातील तरुणांमध्ये संभ्रम आणि भीती निर्माण केली जात असल्याचंही जरांगे पाटील म्हणाले.

या मुलाखतीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावरही त्यांनी जोरदार टीका केली. मराठा आणि ओबीसी समाजामध्ये राजकीय फायद्यासाठी दुही निर्माण केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यासोबतच छगन भुजबळ आणि धनंजय मुंडे यांच्यावरही त्यांनी आक्रमक शब्दांत निशाणा साधला.

तुकाराम मुंढेंच्या कारवाईविरोधात तेल व्यापारी एकवटले; नाशिक बैठकीकडे राज्याचे लक्ष

दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्या महागड्या गाड्यांमधून होणाऱ्या प्रवासावरूनही सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जातात. डिफेंडर आणि फॉर्च्युनरसारख्या वाहनांमधून प्रवास करण्याबाबत विचारण्यात आलं असता, या गाड्या आपल्या मालकीच्या नसून समाजातील लोक, व्यावसायिक आणि उद्योगपती प्रेमापोटी प्रवासासाठी उपलब्ध करून देतात, असा दावा त्यांनी केला. आपण कोणाचं फुकट खात नाही आणि समाजासाठी प्रामाणिकपणे लढत असल्याचं म्हणत त्यांनी या आरोपांना प्रत्युत्तर दिलं.

लोकसभा निवडणुकीत थेट उमेदवार का उभे केले नाहीत, यावरही जरांगे पाटील यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. केवळ एका जातीच्या मतांवर निवडणूक जिंकता येत नाही, त्यासाठी विविध सामाजिक आणि राजकीय समीकरणं जुळवावी लागतात. मराठा समाजाचे उमेदवार उभे करून त्यांचा पराभव होऊ नये आणि समाजाची मान खाली जाऊ नये, यासाठी लोकसभा निवडणुकीत थेट उमेदवार उभे केले नाहीत, असं त्यांनी सांगितलं. मात्र आगामी काळात समाज जो निर्णय घेईल, तोच आपला निर्णय असेल, असं म्हणत त्यांनी राजकीय पर्याय खुले ठेवले आहेत.

आता 29ऑगस्टच्या उपोषणासाठी त्यांनी प्रमुख मागण्याही स्पष्ट केल्या आहेत. हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी, रद्द करण्यात आलेली कुणबी प्रमाणपत्रे परत देणे, ईडब्ल्यूएस आणि एसईबीसी उमेदवारांच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न मार्गी लावणे, सारथीच्या योजना सुरू करणे आणि आंदोलनातील गुन्हे मागे घेणे, या त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. सरकारने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा आणि गरज पडल्यास पुन्हा एकदा मुंबईकडे धडक देण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

त्यामुळे 29 ऑगस्टला अंतरवाली सराटीत सुरू होणाऱ्या या उपोषणाकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे. जरांगे पाटील यांच्या आरोपांवर सरकार काय उत्तर देणार, कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्रांच्या प्रश्नावर कोणता निर्णय घेणार आणि आंदोलनाची पुढची दिशा काय असणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण जरांगे पाटील यांच्या ताज्या भूमिकेमुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

संबंधित बातम्या