तळीरामांची क्वाटर महागली… लाडक्या बहिणींसाठी भाऊजींच्या खिशाला चाट!

Maharashtra liquor price hike 2025: महाराष्ट्रातील मद्यप्रेमी आता राज्य सरकारच्या तिजोरीवरचा ताण कमी करणार आहेत! कारण, सरकारने मद्याच्या किमतीत(liquor price) मोठी वाढ केली आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी (Ladki Bahin Yojna)सरकारला दरवर्षी सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांचा खर्च येत आहे. या खर्चामुळे विकास कामांसाठी निधी अपुरा पडत असल्याची वस्तुस्थिती सरकारला समजली आहे. त्यामुळे आता भाऊजींच्या खिशातून तर हा खर्च वसूल करण्याचा प्रयत्न हे सरकार करत नाही ना? अशी शंका घेण्यास वाव मिळतो. Maharashtra liquor price hike 2025

FYJC म्हणजेच ११वीच्या प्रवेश प्रक्रियेची अंतिम मेरिट लिस्ट जाहीर

निर्णयामुळे सरकारला दरवर्षी 14 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. महाराष्ट्रातील तळीराम आणि मद्यप्रेमींसाठी ही मोठी बातमी ठरू शकते. या प्रकारे तळीरामांवर राज्यसरकारनं वित्तीय तूट भरून काढण्याची मोठी जबाबदारी सोपवल्याचं गमतीशीरपणे बोलल्या जात आहे.
मंत्रिमंडळाने मंगळवारी या बाबतच्या समितीच्या अहवालाला मान्यता दिली असून त्यानुसार, 180 मिलीलीटर quarter च्या दरात पुढीलप्रमाणे वाढ झाली आहे.

1. देशी दारू: पहिले 70 रुपये, आता नवे दर 80 रुपये क्वाटर.
2. भारतात निर्मित विदेशी दारू (IMFL): पहिले एक क्वाटर 110–130 रुपयांना, आता मात्र 205 रुपये.
3. प्रिमियम विदेशी दारू: पहिले 210 रुपयांची क्वाटर आता 360 रुपयांना मिळणार आहे
4. महाराष्ट्र मेड लिकर: ही एक नवी श्रेणी असून 148 रुपयांना ही क्वाटर मिळणार आहे.

पुन्हा तीच इच्छा …तोच गोंधळ…. शरद पवारांच्या सेनापतीबाबतही ‘ते’च घडेल?

महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयानं दारूच्या किंमतीत झालेली वाढ केवळ 180 मिली quarterला मर्यादित नाही, तर सर्वच मद्यप्रकारांवर लागू आहे. IMFL वर उत्पादन शुल्क हे निर्मिती मूल्याच्या 3 वरून 4.5 पट करण्यात आले आहे, तर देशी दारूवरील आबकारी शुल्क 180 रुपये प्रति प्रूफ लीटरवरून 205 रुपये प्रति प्रूफ लीटर करण्यात आले आहे. या बदलांमुळे केवळ दारूच्या किंमतीतच वाढ झाली नाही, तर हॉटेल, बार, रेस्टॉरंट आणि मद्य विक्रेत्यांवरही अतिरिक्त आर्थिक भार पडला आहे. याशिवाय, हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये सीलबंद विदेशी मद्य विक्रीवरही अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येत आहे, ज्यामुळे आता या ठिकाणीही मद्य महाग होणार आहे.
अशा प्रकारे, सरकारच्या तिजोरीवरचा ताण कमी करण्यासाठी मद्यप्रेमींच्या खिशावरचा ताण वाढला आहे, आणि तेच आता राज्याच्या आर्थिक स्थितीला साहाय्य करणार आहेत.

राज्य सरकारला मद्य विक्रीतून दरवर्षी खूप मोठा महसूल मिळतो. हा महसूल मुख्यत्वे देशी दारू, बिअर, भारतीय बनावटीची विदेशी दारू (IMFL/स्कॉच व्हिस्की) आणि विदेशी दारू विक्रीतून मिळतो. गेल्या तीन वर्षांची अधिकृत महसूल माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.

राज्याच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी, त्याचा थेट परिणाम मद्यप्रेमी आणि मद्यविक्रेत्यांवर होत आहे. या निर्णयामुळे सरकारला दरवर्षी 14 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. सोबतच, मद्यप्रेमींच्या खिशावर अतिरिक्त ताण पडणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे तळीरामांचा “मन असताना- मौसम मस्ताना” आता महाग झाला आहे.

संबंधित बातम्या