TET ते पेन्शन, अनुदान ते नियमित पगार… शिक्षकांच्या प्रत्येक ज्वलंत प्रश्नावर आमदार दत्तात्रय सावंतांची सडेतोड भूमिका

शिक्षकांचे शोषण तातडीने थांबवण्याची मागणी करत शिक्षकांच्याच मतदारसंघातून शिक्षकच निवडून आला पाहिजे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.

The role of MLA Dattatray Sawant : पुणे शिक्षक विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी शिक्षकांच्या विविध प्रश्नांवर सविस्तर भाष्य करत राज्य सरकारवर टीका केली आहे. TET, विनाअनुदानित शाळा, नियमित पगार, पेन्शन, शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा बोजा आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या बदलत्या राजकारणापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. शिक्षकांचे शोषण तातडीने थांबवण्याची मागणी करत शिक्षकांच्याच मतदारसंघातून शिक्षकच निवडून आला पाहिजे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली. पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघ हा राज्यातील सर्वात मोठ्या शिक्षक मतदारसंघांपैकी एक मानला जातो.

या मतदारसंघात पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर या पाच जिल्ह्यांचा समावेश असून प्राथमिक शाळांपासून विद्यापीठ स्तरापर्यंतचे शिक्षक या मतदारसंघाचे मतदार आहेत. या पाच जिल्ह्यांमध्ये जवळपास दोन लाख शिक्षक असतानाही अनेक शिक्षक मतदार नोंदणी करत नसल्याची खंत माजी आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी व्यक्त केली. शिक्षक मतदार नोंदणीसाठी महाराष्ट्र शाळा समितीकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगत सावंत यांनी शिक्षकांनी लोकशाही प्रक्रियेत अधिक सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले.

शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी केलेल्या संघर्षाची आठवण करून देताना सावंत म्हणाले की, एकेकाळी शिक्षकांचे प्रश्न घेऊन आझाद मैदानावर आंदोलन करायचो, मंत्र्यांना निवेदने द्यायचो आणि सातत्याने पाठपुरावा करायचो. त्याच काळात शिक्षकांचे प्रश्न प्रभावीपणे मांडण्यासाठी लोकप्रतिनिधी असणे किती आवश्यक आहे, याची जाणीव झाली. त्यानंतर शिक्षकांनीच आपण निवडणूक लढवावी, अशी मागणी केली आणि अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवून ते विजयी झाले. विशेष म्हणजे गेल्या वीस वर्षांत शिक्षकांचा त्यांच्यावरील विश्वास कायम राहिल्याचे त्यांनी सांगितले.

स्वतःच्या शिक्षक जीवनातील संघर्ष सांगताना सावंत यांनी 1996 मध्ये शिक्षक म्हणून कारकीर्द सुरू केल्याचे सांगितले. त्यांनी ज्या शाळेत नोकरी स्वीकारली ती शाळा त्यावेळी विनाअनुदानित होती. 1997 मध्ये शाळेला 50 टक्के अनुदान मिळाले, मात्र शिक्षकांचा पगार सुरू झाला नाही. त्यासाठी तीन वर्षे लढा दिल्यानंतर एकत्रित पगार मिळाला. 2006 मध्ये नियमित वेतन सुरू झाले. माझ्यासारखीच परिस्थिती त्या काळात राज्यातील हजारो शिक्षकांची होती. त्यामुळे पुढे इतर कोणत्याही शिक्षकावर अशी वेळ येऊ नये म्हणून संघर्ष सुरूच ठेवला, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरडी, पूर आणि वादळी वाऱ्यांच्या संकटात महाराष्ट्र; नागरिकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य, मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

आजही शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न गंभीर असल्याचे सांगताना सावंत यांनी आझाद मैदानावर शिक्षकांचे उपोषण सुरू असल्याची आठवण करून दिली. अनुदानित, विनाअनुदानित, प्राथमिक, माध्यमिक आणि महाविद्यालयीन शिक्षक आजही विविध आर्थिक समस्यांना सामोरे जात आहेत. अनेक वरिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांना नियमित पगार मिळत नसल्याचा दावा त्यांनी केला. इतकेच नव्हे तर अनेक शिक्षक संपूर्ण सेवा करून निवृत्त झाले, मात्र त्यांना आजपर्यंत अनुदानाचा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे शिक्षकांचे आर्थिक शोषण तातडीने थांबवण्याची गरज असून सरकारने धाडसी निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पेन्शन आणि अनुदानासह शिक्षकांच्या सर्व प्रश्नांचा आमच्या अजेंड्यावर प्राधान्याने समावेश असल्याचे सांगत सावंत यांनी शिक्षकांच्या समस्या केवळ शिक्षकांपुरत्या मर्यादित राहत नाहीत, तर त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर आणि पर्यायाने देशाच्या भविष्यात होतो, असेही नमूद केले. शिक्षकांवर वाढत्या अशैक्षणिक कामांच्या ओझ्यावरही त्यांनी सरकारवर टीका केली. निवडणुका, मतमोजणी, जनगणना आणि इतर अनेक प्रशासकीय कामांमध्ये शिक्षकांना सातत्याने गुंतवले जाते. त्यामुळे शिक्षकांचा अध्यापनासाठीचा वेळ कमी होतो आणि त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसतो, असे त्यांनी सांगितले.

गेल्या सहा वर्षांत तीन शिक्षणमंत्र्यांसोबत काम करण्याची संधी मिळाल्याचे सांगत सावंत यांनी तिघांच्या कामाचे मूल्यमापनही केले. माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या काळात अनेक शिक्षकांना पहिल्यांदा नियमित वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला, असे त्यांनी सांगितले. सध्याचे शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांच्या कामाचे विशेष कौतुक करताना सावंत म्हणाले की, मंत्रालयातील प्रत्येक विषयावर त्यांची बारकाईने नजर असते. अधिकाऱ्यांशी सातत्याने संवाद ठेवून कामाचा पाठपुरावा करण्याची त्यांची पद्धत प्रशासनालाही सकारात्मक वाटते.

लोणावळा परिसरात कलम 163 लागू; धबधबे, किल्ले व पर्यटनस्थळी 31 ऑगस्टपर्यंत निर्बंध

तर माजी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनीदेखील शिक्षकांच्या प्रश्नांबाबत संवेदनशील भूमिका घेत चांगला प्रतिसाद दिल्याचे त्यांनी नमूद केले. शिक्षक मतदारसंघातील बदलत्या राजकीय समीकरणांवर भाष्य करताना सावंत यांनी पूर्वी या निवडणुकीत राजकीय पक्ष फारसे सक्रिय नव्हते, मात्र आता सर्वच पक्ष उमेदवार देत असल्याचे सांगितले. राजकीय पक्षांनी उमेदवार देण्यास आमचा विरोध नाही. मात्र शिक्षक मतदारसंघातून शिक्षक नसलेल्या व्यक्तींना उमेदवारी देणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

त्यांच्या मते, शिक्षकांचे प्रश्न प्रत्यक्ष अनुभवलेला शिक्षकच प्रभावीपणे विधान परिषदेत मांडू शकतो. बाहेरचा व्यक्ती शिक्षकांच्या अडचणी त्या संवेदनशीलतेने समजू शकत नाही. मात्र एखाद्या राजकीय पक्षाने खऱ्या अर्थाने शिक्षक असलेल्या आणि तळागाळातील प्रश्नांची जाण असलेल्या उमेदवाराला संधी दिली, तर अशा उमेदवाराच्या विजयाचाही मला आनंदच होईल, असे स्पष्ट मत आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी व्यक्त केले.

TET पासून नियमित वेतन, अनुदान, पेन्शन, शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा बोजा आणि शिक्षक मतदारसंघातील राजकारण अशा अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर माजी आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. शिक्षकांच्या प्रश्नांवर सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावेत आणि शिक्षक मतदारसंघात शिक्षकांचाच प्रतिनिधी असावा, हीच त्यांची प्रमुख भूमिका आहे.

संबंधित बातम्या