सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल; गोहत्या पुर्णपणे बंदीच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती

Supreme Court stay on the complete ban on cow slaughter: तामिळनाडूच्या मद्रास उच्च न्यायालयाने गायी व वासरांच्या कत्तलीवर पुर्णपणे बंदी घालण्याच्या आदेश दिला होता. त्या आदेशाला सोमवारी (13 जुलै) सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांच्या सरकारने या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास सहमती दिली आणि प्रतिवाद्यांना नोटीस पाठवली. तसेच न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदिप मेहता यांच्या खंडपीठाने गायी व वासरांच्या कत्तलीवर पुर्णपणे बंदी घालण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशातील शेवटच्या परिच्छेदात दुरुस्तीची आवश्यकता आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.

नेमकं प्रकरण काय होतं?

“हिंदू मक्कल काची” चे सरचिटणीस के. सूर्या प्रसंत यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मद्रास उच्च न्यायालयाने 27 मे रोजी संपूर्ण राज्यात गोहत्या बंदीचा आदेश दिला होता. तामिळनाडू सरकारने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सरकारच्या मते न्यायालयाचा आदेश तामिळनाडू पशू संरक्षण कायदा, 1958 च्या तरतुदींच्या विरोधात आहे, असा दावा केला. या कायद्यानुसार सक्षम प्राधिकरणाकडून प्रमाणपत्र मिळवल्यानंतर काम करण्यास किंवा प्रजनन करण्यास सक्षम नसलेल्या 10 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या गायींची कत्तल करण्यास परवानगी आहे. पण न्यायालयाने प्राण्यांची कत्तल ही अधिकृत कत्तलखान्यातच केली जावी असे आदेश दिले होते.

तसेच बकरी ईद किंवा इतर कोणत्याही दिवशी गाय किंवा वासरांची कत्तल केली जाऊ नये असे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे हे मद्रास न्यायालयाचे दोन्ही निर्देश परस्पविरोधी आहेत असे म्हणत न्यायालयाच्या या निर्णयाला तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारची बाजू लक्षात घेऊन या आदेशाला स्थगिती दिली व मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशातील शेवटच्या परिच्छेदात दुरुस्तीची आवश्यकता आहे, असे नमूद केले. दरम्यान मद्रास उच्च न्यायालयाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी गायींच्या कत्तलीवर बंदी घालणाऱ्या 1976 च्या निकालाच्या आधारे हा आदेश दिला होता.