Government Schemes : गावांतील जन-जल-जंगल-जमीन या संसाधनांचा शाश्वत विकास साधून उत्पन्न/उत्पादकता, रोजगार संधी वाढविणे, मानव-वन्यजीव (Wildlife)संघर्ष कमी करणे व संरक्षित क्षेत्रावरील मानवी दबाव कमी करण्यासाठी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना (Dr. Shyama Prasad Mukherjee Jan-Forest Development Scheme)राबविली जाते.
विद्यार्थ्यासोबतचा रोमान्स मुख्याध्यापिकेला महागात! चुंबन फोटोशुट केल्यानं थेट निलंबनाची कारवाई
योजनेच्या प्रमुख अटी :
– बफर क्षेत्रातील गावे, राष्ट्रीय उदयान / अभयारण्याच्या सिमेपासून २ कि.मी. चे आत येणा-या गावांचा समावेश योजनेत करावा.
– या योजनेतंर्गत केलेल्या कामांचा तपशील तसेच प्रस्तावित कामांपुरता आरखडा तयार करणे.
– गाव निवडताना गाव समूह तत्व अवलंब करणे.
मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी दिल्ली दौरे मग शेतकरी प्रश्नांसाठी का नाही? कोल्हेंचा सरकारवर घणाघात
आवश्यक कागदपत्रे : सूक्ष्म आराखडा.
लाभाचे स्वरूप असे :
– गावातील महिला व युवकांना स्वयंरोजगाराविषयी प्रशिक्षण देणे, क्षमता बांधणी करणे व रोजगाराची संधी.
– उपलब्ध करून देणे, याकरीता औद्योगिक तज्ञांच व पर्यटन संस्थांचा सहभाग घेणे, गौण वनउपज संकलन, मुल्यवृध्दी व विक्रीस सहाय्य करणे.
– निसर्ग पर्यटन व गृह पर्यटनाचा विकास करणे, अनुषंगिक क्षमता बांधणी करणे, प्रशिक्षण देणे. पशु संसाधनांचा विकास, कृषि संसाधनांचा विकास, शौचालय, मैला प्रक्रिया.
– जल संसाधनांचा विकास.
या ठिकाणी संपर्क साधावा : संबंधित व्याघ्र प्रकल्पाचे वनक्षेत्रपाल.
(टीप : वरील योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात. वाचकांच्या माहितीकरिता सदर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तरी काही त्रुटी वाटल्यास वाचकांनी पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.)
