आर्थिक वर्षात दोन घरभाड्यावरील करकपातीचे धोरण काय?, वाचा यातील सुधारीत निकष कोणते?

Reduction In Rent : अर्थसंकल्प २०२५ मधील बदलापूर्वी प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १९४-आयबीनुसार कोणत्याही विविक्षित व्यक्तीने किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंब पद्धतीने (कलम १९४-आयमधील दुसऱ्या तरतुदीनुसार वगळलेले सोडून) (Rent) रहिवाशांना आर्थिक वर्षात दोन लाख ४० हजार रुपयांपेक्षा अधिक घरभाडे दिल्यास उद्‍गम कर कपात (टीडीएस) करणे बंधनकारक होते.

अधिक भाडं दिलं असेल

त्यानंतर ही रक्कम प्रशासकीय अधिकारात सहा लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली होती. मात्र, हा बदल संसदेने मंजूर केलेला नव्हता, तो अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आला. आता अर्थसंकल्पातील बदलानुसार भाडेकरूने वर्षातील एका महिन्यासाठी किंवा महिन्याच्या काही भागासाठी ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक भाडं दिलं असेल, तर घरभाड्याच्या रकमेतून दोन टक्के दराने त्या महिन्यात उद्‍गम करकपात करणं बंधनकारक आहे.

मुंबई-कोलकाता राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघात; चौघांच जागीच मृत्यू, तर एकजण गंभीर

याचा अर्थ करकपातीचा निकष वर्षभरात द्यावयाचे घरभाडे होते, त्यात बदल होऊन आता ते महिन्याच्या किंवा त्यातील काही भागाच्या कालावधीसाठी असणार आहे. हा फार मोठा बदल सर्व नागरिकांनी विचारात घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी भाडेकरू करदाता असलाच पाहिजेच असे नाही, तर सर्वसामान्य भाडेकरू व्यक्तीसही हा नियम लागू होणार आहे.

करकपातीची पद्धत

भाडेकरू घरमालकाला वार्षिक तत्वावर घरभाडे देत असल्यास हा उद्‍गम कर वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात कापावा लागतो किंवा भाडे करारनामा वर्षाच्या आतमध्ये संपला, तर करारनाम्याच्या शेवटच्या महिन्यात करकपात करावी लागते. भाडेकरार दोन आर्थिक वर्षांत विभागला गेला असेल, तर आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात म्हणजे मार्चमध्ये आणि दुसऱ्या आर्थिक वर्षात ज्या महिन्यात करार संपेल, त्या महिन्यात करावी लागते.