Liquor Shop Licenses : नेत्यांचे हित टळले, मद्यविक्री परवाने गुंडाळले; महसूल धोरणात हलचल

महाराष्ट्रात महसूल वाढीसाठी एक मोठा निर्णय. 41 मद्य उद्योगांना 328 नवीन मद्यविक्री (वाईन शॉप) परवाने देण्याचा प्रस्ताव.

New Liquor Shop Licenses Update : महाराष्ट्रात महसूल वाढीसाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला होता. 41 मद्य उद्योगांना 328 नवीन मद्यविक्री (वाईन शॉप) परवाने देण्याचा प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री अन् उत्पादन शुल्क मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीत चर्चेला आला होता. मात्र, या निर्णयावर टीका वाढल्यामुळे सध्या कोणतेही नवीन परवाने देण्याचा निर्णय स्थगित ठेवण्यात आला आहे. परिणामी, नवीन मद्यविक्री परवाने देण्याचा विषय थांबवण्यात आला आहे.

महसूल वाढीसाठी मद्यविक्रीला प्रोत्साहन

‘लोकसत्ता’ने प्रकाशित केलेल्या वृत्तानुसार, काही राजकीय नेत्यांच्या संबंधित कंपन्यांना मद्यविक्री परवाने मिळणार असल्याचा आरोप चर्चेत आला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कुटुंबाचा या व्यवसायाशी संबंध असल्याने हितसंबंधाचे आरोपही (Liquor Shop Licenses) निर्माण झाले. विरोधकांनी महायुती सरकारवर (Mahayuti) महसूल वाढीसाठी मद्यविक्रीला प्रोत्साहन देण्याचा आरोप केला, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांना (Maharashtra Politics) फायदा होईल, असे लक्षात घेऊन सध्या नवीन परवाने देण्याचा प्रश्न थांबवण्यात आला आहे.

नवीन परवान्यांच्या धोरणावर विरोध

मंत्रिमंडळ उपसमितीत अजित पवार (Ajit Pawar) हे अध्यक्ष असून गणेश नाईक, शंभुराज देसाई, अतुल सावे आणि माणिकराव कोकाटे हे सदस्य आहेत. नुकत्याच झालेल्या बैठकीत शंभुराज देसाई गैरहजर होते. भाजपकडून नवीन परवान्यांच्या धोरणावर विरोध नोंदल्यामुळे आणि शिंदे गटाची उदासीन भूमिका दिसल्यामुळे निर्णय थोडा स्थगित केला गेला.

राजकीय कारणांमुळे…

सध्या महाराष्ट्रात 1713 विदेशी मद्यविक्री दुकाने आहेत. मात्र, राज्यातील 108 तालुक्यांमध्ये एकही वाईन शॉप नाही. उत्पादन शुल्क विभागाचे म्हणणे आहे की, या 1713 वाईन शॉप्समधून 72 टक्के मद्यविक्री होते, ज्यामुळे काही कुटुंबीयांच्या हातात या व्यवसायाचे नियंत्रण आले आहे. बनावट मद्याचा व्यापार फोफावला आहे, त्यामुळे अधिक दुकाने उघडण्याची आवश्यकता आहे. तथापि, राजकीय कारणांमुळे नवीन परवाने देण्याची प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे.

मद्यविक्री परवान्यांची संख्या

इतिहास पाहता, 1984 मध्ये शिवाजी पाटील-निलेंगकर यांच्या कार्यकाळात मद्यविक्री परवान्यांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय झाला होता. नंतर 1989 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी लॉटरी पद्धतीने परवाने देण्याचे नियम तयार केले होते, पण विरोधामुळे ते मागे घेण्यात आले. आजही या पद्धतीनुसार परवाने देता येऊ शकतात, परंतु उपमुख्यमंत्री अजित पवार या धोरणाची अंमलबजावणी करत नाहीत.

नेत्यांना परवाने देण्याची योजना

सध्याच्या प्रस्तावानुसार, 41 मद्यविक्री उद्योगांना प्रत्येकी 8 परवाने देऊन 328 नवीन परवाने वितरीत करणे नियोजित होते. यामध्ये भाजपच्या नेत्यांना 40, अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना 32 आणि शरद पवार गटाच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना 24 परवाने देण्याची योजना होती. ‘लोकसत्ता’ने ही माहिती प्रकाशित करताच, स्थानिक निवडणुकीपूर्वी हा विषय थंड बस्त्यामध्ये ठेवण्याचे ठरले.

संबंधित बातम्या